चालु पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंक लचिलो बनेपछि उत्पादनमूलक उद्योगलाई लट्री लागेको हो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उत्पादन मुलुक उद्योगहरूले बढी कर्जा पाउने गरी चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को पहिलो संशोधन गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले सोमबार उक्त मार्गदर्शनको संशोधन गरेको हो । त्योअनुसार अब उत्पादनमूलक उद्योगले ४ करोड भन्दा पनि बढी सिमामा चालु पुँजी कर्जा पाउने छन् । 

यसअघि चालु पुँजी मार्गदर्शनमा उत्पादनमुलक उद्योग भनेर छुट्टाइएकै थिएन । राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जामा अपनाएको लचकताले उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढी सुविधा दिइएको छ। समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट अन्य उद्योगले १ करोडसम्मको सिमामा यस्तो कर्जा पाउँदा उत्पादनमूलक उद्योगले भने ३ करोडसम्म पाउने छन् । 

राष्ट्र बैङ्कले यस मार्गदर्शनअनुसार प्रवाह गरिने चालु पुँजी कर्जाको एउटा सीमा २ करोड नै कायम गरेको छ । तर, त्यसमा उत्पादनमुलुक उद्योगले भने ४ करोड रुपैयाँसम्मको सिमामा यस्तो कर्जा लिन पाउनेछन् । 

यस्तै, अन्य  उद्योगले दुई करोड भन्दा बढी सिमामा कर्जा पाउने सिमामा उत्पादन मूलक उद्योगले ४ करोड भन्दा बढी सीमा कर्जा पाउँछन् । चालु पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैङ्कले ३ वटा सीमा तोकेको छ । ती तिनै वटा सिमामा उत्पादनमुलुक उद्योगले बढी कर्जा पाउनेछन् । 

राष्ट्र बैङ्कले मार्गदर्शन मार्फत कच्चा पदार्थ वा अर्ध तयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव/मेशिनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग उत्पादनमूलक उद्योगको रूपमा परिभाषित गरेको छ । सोही अन्तरगतकै उद्योगले यो सुविधा पाउने छन् । 

यस्तै, राष्ट्र बैङ्कले निर्माण व्यवसायीलाई पनि राहत हुने गरी यसको संशोधन गरेको छ । सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका वहुवर्षीय परियोजनाहरुका लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा कर्जाको सीमा घटाउन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्र बैङ्कले मार्गदर्शन जारी गर्दै वर्षको कुनै समय लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको खातामा आउटस्टान्डीङ शून्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ । पहिला ऋणीले कर्जा लगेको चौथो वर्ष अर्थात् नवीकरण हुने आर्थिक वर्षमा हुनै समय ७ दिन लगातार खातामा कर्जा शून्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अब त्यो कर्जा सीमाको १० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।