सबै सरकारी भुक्तानी अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्न अर्थमन्त्रालयकाे निर्देशन
काठमाडौं । अब सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने भएको छ।
आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई औपचारिक परिपत्र जारी गर्दै यसबारे तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ।
यो निर्णय आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको डिजिटल प्रशासन तथा पारदर्शी वित्तीय प्रणाली निर्माणसम्बन्धी घोषणाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ ठोस पाइला
अर्थ मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत भुक्तानी प्रक्रियामा एकरूपता, पारदर्शिता, समयबद्धता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सबै सरकारी निकायहरूलाई इ-पेमेन्ट प्रणालीमार्फत मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।
यसअनुसार अब कर्मचारी तलब, सेवा खरिद, ठेक्का भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदानलगायतका सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत हुनेछन्।
इ-पेमेन्ट प्रणालीले सरकारी खर्चहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन, डिजिटल ट्र्याकिङ, कागजी प्रक्रिया हटाउने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य बोकेको छ। साथै, यसले द्रुत, भरपर्दो र व्यापक वित्तीय सेवा वितरण सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परिपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य कार्यान्वयन निकायलाई आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, प्रशिक्षण तथा समन्वयको व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि सरकारी भुक्तानी तथा राजस्व संकलनमा डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो।
