हवाई इन्धनको डिपो सार्न क्यानले जग्गा नदिएपछि भाडा बढाउन आयल नियम तयार

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले विभिन्न विमानस्थलहरुमा राखिएको हवाई इन्धन डिपोका लागि भाडामा लिइएको जग्गाको भाडादर ज्यादै महँगो भएको भनेर अध्ययन गर्न सोमबार समिति गठन गरेको छ ।

विमानस्थलहरुले चर्चेको जमीन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को स्वामित्वमा हुने र त्यही जग्गामा आयल निगमले डिपो बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेका यी दुई संस्थानहरुबीच जग्गा भाडाको लफडा सुरु भएको हो । कार्यालय प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले उच्च भाडादर बारे अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् ।

समितिमा मेकानिकल तर्फका सहायक प्रबन्धक अनुपम पराजुली संयोजक तोकिएका छन् भने चित्रबहादुर लस्तरी मगर, मानबहादुर सिंह, उदित सिंह नेपाली र विश्वेश्वर कोइराला सदस्य तोकिएका छन् ।

‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमसँग लिइरहेको जग्गा भाडा दर निर्धारण गरी कायम गराउने सम्बन्धी अध्ययन कार्यका लागि’ यस्तो समिति बनाइएको प्रमुख यादवले बताएका छन् । यो अध्ययन समिति आयाल निगमको केन्द्रिय कार्यालयको समन्वयमा गठन गरिएको उनले बताएका छन् ।

यो समितिले काठमाडौँको सिनामंगल र देशका अन्य हवाई इन्धन डिपोहरुले चर्चेको जमीन र त्यसको भाडादरबारे अध्ययन गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । त्यस्तै, सिनामंगलको ३२ रोपनी जग्गाको मूल्यांकन दरका तुलनामा त्यही डिपो गुह्वेश्वरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नका लागि छुट्याइएको जग्गाको भाडादर ‘एकदमै कम’ रहेको भन्दै जिल्ला दररेट अनुसार वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न पनि भनिएको छ ।

नियमका एक अधिकारीका अनुसार यो अध्ययन समितिको खास प्रयोजन चाहीँ आयल निगमले तिरिरहेको भाडादर घटाउन दबाब दिने होइन, गुह्वेश्वरीमा नयाँ बन्ने डिपोको लागि भाडादर बढाउने हो । त्यस क्षेत्रमा डिपो स्थानान्तरण गर्ने भनिए पनि क्यानले ज्यादै सस्तो भाडादरमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने भनेर जमीन दिन आनाकानी गरेपछि यो समस्या परेको हो ।

यद्यपि, निगमले भने यो विषयलाई घुमाउरो पारामा समिति गठन गरेर गएको छ । यसलाई सार्वजनिक आलोचनाबाट बच्ने र अख्तियार तथा महालेखा परीक्षकजस्ता संवैधानिक निकायहरुको सम्भावित निगरानीबाट जोगिने गरी यो समिति गठन भएको निगमका एक अधिकारीले अर्थपथलाई बताए ।

उक्त अध्ययन समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी दिन प्रदिप यादवले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘निगमका हवाई इन्धन डिपोहरुमा जग्गा भाडा स्वरुप नेपाल आयल निगमलाई नै उच्च आर्थिक भार पर्ने गरी नेपाल सरकारको प्रचलित भाडादरको सीमाभन्दा बाहिर रही अधिकतम भाडादर लिइरहेको’ भनिएको छ ।

तर ‘विस्तृत अध्ययन’ गर्ने दायित्व चाहीँ गुह्वेश्वरीमा स्थानान्तरण हुन लागेको क्षेत्रको भाडादर ‘बढाउने’ सिफारिस गरेर प्रतिवेदन बुझाउन पनि भनिएको छ ।