धरान उपमहानगरसहित १४ नगरपालिकाले समयमा ल्याएनन् बजेट
काठमाडौं । नेपालका स्थानीय सरकारहरूलाई कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सकस परेको देखिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले आ–आफ्नो सभामा बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि यस पटक देशभरका २९३ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामध्ये धरान उपमहानगरपालिका सहित कुल १४ वटा नगरपालिकाले उक्त समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको हो । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने नगरपालिकाहरूको संख्या कुल संख्याको करिब ५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
बजेट समयमै ल्याउन नसक्ने नगरपालिकाहरूको संख्या सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा देखिएको छ । जहाँ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासहित १० वटा नगरपालिका असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गर्न असफल भए ।
मधेश प्रदेशका अन्य नगरपालिकाहरूमा रौतहटको गरुडा, कटहरिया र फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको कमला र विदेह नगरपालिका तथा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका रहेका छन् ।
यसैगरी कोशी प्रदेशबाट धरान उपमहानगरपालिका, बागमती प्रदेशबाट सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशबाट बागलुङ नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका भने सबै नगरपालिकाहरूले समयमै बजेट ल्याएका छन् ।
नगरपालिकाहरूको तुलनामा गाउँपालिकाहरूको कार्यसम्पादन बजेट प्रस्तुतिका मामिलामा केही सन्तोषजनक देखिए पनि सबैले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ९७ प्रतिशत अर्थात् ४४६ वटा गाउँपालिकाले असार १० भित्रै गाउँ सभामा बजेट पेश गरिसकेका छन् भने बाँकी १४ वटा गाउँपालिकामा बजेट पेश हुन बाँकी छ ।
बजेट ल्याउन नसक्ने गाउँपालिकाहरूमा कोशी प्रदेशका ८८ मध्ये ३ वटा, मधेश प्रदेशका ५९ मध्ये ३ वटा, बागमती प्रदेशका ७३ मध्ये १ वटा, लुम्बिनी प्रदेशका ७३ मध्ये ३ वटा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५४ मध्ये २ वटा र कर्णाली प्रदेशका ५४ मध्ये २ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका भने सबै ५८ वटै गाउँपालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन् ।
