कम्पनीमा बहुमत शेयरधनीको एकलौटी राज चल्ने दिन सकिँदै, अल्पमतको सुरक्षाका लागि कानुनी अंकुश

कम्पनीहरूमा धेरै शेयर हुनेहरूले गर्ने अनुचित निर्णय र दबाबबाट साना लगानीकर्तालाई जोगाउन सरकारले पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी हतियारसहितको नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।

काठमाडौँ । नेपालका व्यापारिक तथा व्यावसायिक कम्पनीहरूमा धेरै शेयर हुनेहरूले आफ्नो अनुकूल निर्णय गराएर साना लगानीकर्तालाई पाखा लगाउने परिपाटी अब अन्त्य हुने दिशातिर अघि बढेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार पार्दै अल्पमत शेयरधनीहरूको हक अधिकार रक्षाका लागि बलियो र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

बहुमतको आडमा हुने अनुचित र पूर्वाग्रही निर्णयहरू रोक्नका लागि अब अल्पमतमा रहेका शेयरधनीहरूले सिधै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पाउने बाटो यस मस्यौदाले खोलेको छ।

विधेयकको परिच्छेद ३४ मा विशेष गरी साना वा अल्पसंख्यक शेयरधनीको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। उक्त परिच्छेदको दफा २७० ले मुख्य गरी तीनवटा अवस्थामा अल्पमत शेयरधनीलाई अदालत जाने कानुनी अधिकार दिएको छ।

पहिलो, यदि कम्पनीको कुनै पनि कामकारबाही अल्पसंख्यक वा खास वर्गका शेयरधनीको हितविपरीत भएको वा हुने सम्भावना देखिएमा उनीहरू अदालत जान सक्नेछन्।

दोस्रो, सञ्चालक समितिको बैठकमा साना शेयरधनीसँग जोडिएका एजेन्डाहरूमाथि छलफल नै नगराउने वा उनीहरूको अहित हुने गरी निर्णय गरिएमा पनि उनीहरूले कानुनी उपचार खोज्न पाउनेछन्।

तेस्रो, यदि कुनै सञ्चालकले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थका लागि पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेमा वा गर्ने प्रयास गरेमा पनि अल्पमत पक्षले न्याय माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘अनुचित पूर्वाग्रह’ को नयाँ व्याख्या

मस्यौदा विधेयकमा ‘अनुचित पूर्वाग्रह’ लाई निकै स्पष्टसँग परिभाषित गरिएको छ। जसअनुसार कम्पनीको व्यवस्थापन, सञ्चालन वा कारोबारका क्रममा बहुसंख्यक शेयरधनीले आफ्नो मात्र फाइदा हेरेर कम्पनी वा अल्पसंख्यक शेयरधनीको अहित हुने गरी गरेको कुनै पनि कार्यलाई अनुचित मानिनेछ।

बहुमत पक्षले यस्तो अनुचित प्रभाव देखाएमा साना शेयरधनीहरूले पर्याप्त प्रमाण जुटाएर उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। नेपालमा कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित विवाद र मुद्दाहरूको निरूपण वाणिज्य इजलासबाटै हुँदै आएको छ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कम्पनी ऐन २०६३ को परिच्छेद १२ मा पनि शेयरधनी संरक्षणका केही सामान्य प्रावधानहरू नभएका भने होइनन्। हालको ऐनको दफा १३८ र १३९ मा कुनै सञ्चालकले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर काम गरेमा वा शेयरधनीको हितविपरीत कार्य भएमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ।

तर, बहुमत शेयरधनीले गर्ने पूर्वाग्रही निर्णयहरूको नियमन गर्ने र त्यसविरुद्ध अल्पमत पक्ष आफैँ अदालत गएर तत्काल उपचार पाउने स्पष्ट र उपचारात्मक व्यवस्था भने यसअघिको कानुनमा फितलो थियो। यही कमजोरीलाई सुधार्न सरकारले यो नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो।

कार्यान्वयनमा चासो

विज्ञहरुका अनुसार व्यावसायिक दुनियाँमा धेरै शेयर हुनेहरूले साना शेयरधनीको भावना र हित विपरीतका निर्णयहरू लाद्ने अभ्यास नौलो होइन। अहिलेको मौजुदा ऐनमा साना शेयरधनीका अधिकारका कुराहरू समेटिए पनि तिनीहरू अमूर्त र अस्पष्ट रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

नयाँ विधेयकको मस्यौदामा ती कुराहरूलाई बुँदागत रूपमा स्पष्ट लेखिएकाले यसले बहुमत शेयरधनीको एकलौटी र स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई बलियोसँग नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार यो विधेयक कानुनका रूपमा पारित भएर आएपछि नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रमा सुशासन स्थापना गर्न र साना लगानीकर्तामा सुरक्षाको भावना जगाउन यसले कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ।

यद्यपि, कानुनी रूपमा बलियो व्यवस्था गरिए पनि यसको वास्तविक प्रभावकारिता भने भविष्यमा अदालत र सम्बद्ध निकायहरूले गर्ने व्यावहारिक कार्यान्वयनको शैलीमा नै निर्भर रहने देखिन्छ।