सरकारले चाहे गभर्नर जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद यस्तो हो सरकारले चाहदैमा सजिलै हटाउन सक्दैन । नोटमा हस्ताक्षरको साथै सरकारको आर्थिक सल्लाहाकारसमेत रहेको गभर्नर पदको चार्मिङ अहिले पनि उत्तिकै छ । राष्ट्र बैंक आफैमा स्वायत्त संस्था हो । त्यसको नेतृत्वमा पुग्नेले पनि सोचेको हुन्छ कि ५ वर्षे ढुक्कको जागिर पाइयो भनेर । सोही गभर्नर पदमा आसिन व्यक्तिलाई पनि सरकारले अव चाहेको बेला हटाउन सक्नेगरी राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन प्रकृया अगाडी बढेको छ ।
गभर्नर गभर्नरलाई सरकारले कार्यकाल नसकिँदै बर्खास्त गर्न सहज हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले काममा विलम्ब गरे मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ २५ गते नै संशोधन विधयेक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । सांसदहरूलाई वितरणसमेत भइसकेको यस सशंोधन विधयक चाडँैनै छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने तयारी संसदको छ । अर्थमन्त्रालयले प्रस्ताव गरे अनुसार नै विधेयक पारित भए राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई मन लागेको बेला हटाउन सरकारलाई सहज हुन्छ । यसअघि ‘ऐनबमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा’ गभर्नर र सञ्चालकहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले ‘बकंैको काम–कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा’ हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । गभर्नर वा सञ्चालकलाई हटाउनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने भनिएको छ । संशोधन विधयेकका १८ वटा बुँदामा सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । जसमा अब राष्ट्र बकंैले प्रदेश सरकारको वित्तीय एजन्ेट तथा बैंकर भएर काम गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नेपाल सरकारको मात्रै भनिएकोमा प्रदेश सरकारसमेत थप गरिएको हो । यसैगरी, संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले चाहेमा तिनै तहका सहरकारसँग आवश्यक सूचना लिन सक्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मागेको खण्डमा सहकारी क्षेत्रले समेत सूचना उपलब्ध गराउने पर्ने विधयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि सरकार, सावर्जनिक निकाय तथा निजी क्षत्रेमात्रै रहेकोमा सहकारी क्षेत्रसमेत समेटिएको हो ।
सेयर बजारबाट
