१४ बैशाख २०८२, आईतवार
१४ बैशाख २०८२, आईतवार
काठमाडौँ । व्यवसायीहरुमाथि प्रहरी धरपकड बढ्न थालेको भन्दै त्रास फैलिएपछि अब सरकारले ‘पहिला सुन, अनि मात्र थुन’ भन्ने नीति अघि सार्ने भएको छ । यसका लागि अदालतबाट ‘अग्रिम जमानत’ लिन पाइने व्यवस्था अर्थात् ‘एन्टिसिपेटरी बेल’को प्रबन्ध गर्न कानून संशोधन अघि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी
