कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई निर्माण व्यवसायी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा महासंघको आपत्ति

काठमाडौं । दाङको सिस्नेखोलामा बाढीले गाडी बगाउँदा भएको मानवीय क्षतिलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले आफ्नो कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई संविधानकोे बर्खिलाप नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सदस्य रहेको एडभेन्चर÷जे.बीका जेभीका यज्ञबहादुर खत्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

उक्त कम्पनी र सडक डिभिजन कार्यालय दाङबीच सम्झौता भई सिस्ने खोला निर्माण कार्य संचालन भई अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरका कारण विभिन्न जिल्लाहरूमा जारी बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण आवत जावतमा कठिनाई, निर्माण सामाग्रीहरुको अभाव लगायत बर्षात्को मौसमका कारण समयमा कार्य सम्पन्न गर्न कठिनाई भएको व्यहोरा विदितै रहेको महासंघले जनाएको छ ।

यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियम र प्रचलित करार कानून एवं करार सम्झौता बमोजिम सार्वजनिक निकायबाट कारवाही गर्नुपर्ने भएमा सोही निकायबाट कारवाही हुनुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले आफ्नो कानूनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई खत्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेबाट कानूनी शासनको खिल्ली उडेको महासंघको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको यस कदमले संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक एवं मानव अधिकारको प्रत्यक्ष हनन् भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा मंगलवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भर्दौ १६ गते राति करीब ११ बजे निर्माणस्थल भएको खोलामा बाढी आएको अवस्थामा साइडमा रोकी रहेका गाडी चालक तथा प्रत्यक्षदर्शीले ‘खोला ठूलो छ गाडी नहाल’ भन्दा भन्दै जबरजस्ती गाडी खोलाबाट पार गराउन खोज्दा खोलाले बगाई भएको मानवीय क्षति निज यज्ञबहादुर खत्रीसँग सम्बन्धित र सरोकार नै नभएको महासंघको भनाइ छ ।

यस विषयमा निजलाई समेत जोडी उनको मान प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पु¥याउने र मानवीय काबु बाहिरको प्राकृतिक प्रकोपको कारण भएको घटनालाई निजसंग जोडी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने काम निन्दनीय भएको महासंघको ठहर छ । यसैबीच गत भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्पूर्ण ठेक्कालाई हुने गरी निर्माण व्यवसायीको निवेदनको आधारमा सम्बन्धित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा त्यस्तो खरिद सम्झौताको बढीमा २०७८ साल चैत्र मसान्तसम्मको लागि म्याद थप गर्ने व्यवस्था भएको व्यहोरा समेत महासंघले विज्ञप्ति मार्फत् सरोकारवाला सबैमा अवगत गराएको छ ।