आगामी मौद्रिक नीतिका लागि बैकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई के-के दियो सुझावहरु ?

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीति २०८०/८१ का लागि सुझाव दिएको छ । संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि पुँजी अनुपात, कर्जा प्रवाह, तरलता व्यवस्थापन, नियामकीय व्यवस्था, विनिमय व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुझाव दिएको हो ।

रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाउन माग गरेको छ ।संघले यसको सीमा ३ करोड कायम गर्न माग गरेको हो । बैंकर्स संघले सो पोर्टफोलियोको सीमा सुरुवातदेखि परिवर्तन नभएकाले हालको १ करोडको सीमालाई बढाउन सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । मौद्रिक नीतिका लागि संघले कृषि, उर्जा तथा विपन्न वर्गका कर्जा कमोजिम भार गणनामा २५ प्रतिशत छुट दिन सुझाव दिएको बैंकर्स संघका एक अधिकारीले बताए ।

जसले ती क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ । संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा विड बन्ड ग्यारेन्टीमा जोखिम भार पनि आधा घटाउन सुझाव दिएको छ । ‘देशमा बढ्दो पूर्वाधारको विकास र ठुला ठुला आयोजनाहरुमा बैंक जमानत प्रवाह गर्नु परिरहेको सन्दर्भमा विड बन्ड ग्यारेन्टी मा जोखिम भार ४० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले पूर्वाधार विकासमा मद्दत पुग्नेछ । साथै सरकारी कामको लागी ठेक्काको काममा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायीलाई बैंकले उपलब्ध गराउने कुनै पनि प्रकारको दाबी नरहने क्रेडिट कमिटमेन्ट लाई रिभोकेवल कमिटमेन्ट मानि शुन्य प्रतिशत जोखिमभार कायम गर्न उपयुक्त हुनेछ ।’–स्रोतले भन्यो ।

पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको तथा व्यवसाय वृद्धिको योजनामा रहेका बैंकहरुको लागि हकप्रद सेयर खुला पर्याप्त काम गर्नको लागि बेसल आइआइआई ले मे समेत औल्याएका कन्भर्टएवल, डिवेन्चर, प्रिपेचुल डिवेन्चर आदि जस्ता वित्तीय उपकरणहरुको सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने बैंकसंघले माग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगमन पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि थप गरिने जोखिमभार निर्धारण गर्दा निश्चित मापदण्ड तोकी विभिन्न परिसूचकको आधारमा गणना गरी लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसबाट सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भविष्यमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र र परिसूचक सहज रूपमा पहिचान गरी रणनीति बनाउन सहयोग पुग्ने तथा सुपरिवेक्षण प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउन समेत मद्दत पुग्ने संघले जनाएको छ ।

यस्तै, असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुन: १ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएका छ । कोभिड महामारीले गर्दा व्यापार व्यवसायमा बढाएको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी बढाएर १.३ प्रतिशत गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय कोभिडको प्रभाव असर कम हुँदै गएको र नियामकिय सहुलियत समेत हट्दै गएको परिप्रेक्षमा असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुन: १ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको हो ।

संघका अनुसार कर्जाको व्याजदर घट्दा वा बढ्दा परिवर्तनीय ब्याजदरमा इएमई परिवर्तन गर्न नमिल्ने र यदि परिवर्तन गरेमा कर्जा पुनरसंरचना पुनरतालिकिकरण गर्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा ब्याजदर घटेको वा बढेको अवस्थामा कर्जा पुनरसंरचना पुनरतालिकिकरण नगरी नै इएमई/इक्यूआई परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव पेश गरेको छ ।

संघले घर कर्जालाई प्रोत्साहन हुने नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय आन्तरिक र बाह्य सूचकहरुमा धेरै नै सुधार देखिएको र तरलता सहज हुदा समेत कर्जाको माग कम भएको परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवासिय घर कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।

निर्माणको लागि आवश्यक सिमेन्ट, बालुवा, डण्डी, जनशक्ति, आदि मुलुक भित्रै उपलब्ध भएकोले यो क्षेत्र अगाडि बढेमा यसले गुणात्मक प्रभाव दिने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मत पुग्ने संघले जनाएको छ ।

पहिलो घर खरिदकर्तालाई व्याजदर बढ्दा इएमईमा बृद्धि गर्न नमिल्ने हालको व्यवस्थाले गर्दा बैंकको व्याजको खर्च नउठ्ने भएकोले व्याजदर वृद्धि भएमा इएमईमा वृद्धि गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्र्न, आर्थिक शिविनताले प्रभावित वास्तविक क्षेत्रहरुमा कर्जालाई पुनरसंरचना पुन:तालिकिकरण गर्न दिई सौ बापत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ५ प्रतिशत भन्दा तल कायम गर्न, आर्थिक शिथिलताका कारण वास्तविक रुपमा प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुनरकर्जाको सुविधा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको संघले जनाएको छ ।

नविकरणीय उर्जाबाट चल्ने विद्युतीय सवारी साधन व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक खरिदका लागि तथा चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापनाका लागि प्रवाहित कर्जालाई तोकिएको क्षेत्र अन्तर्गत उर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाका रुपमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था पुष २०५० सम्म कायम रहेकोमा बिगतका बर्षहरुको प्रवृत्ति हेर्दा पुष महिनामा बैकहरुमा तरलताको समस्या देखिने भएकोले सो व्यवस्थालाई २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिईनु पर्ने बैंकसं संघको सुझाव छ ।

स्वदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेपको १ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी ऋणपत्रको धितोमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरु १ प्रतिशत भन्दा धेरै ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनिच्छुक हुने देखिएका बताइएको छ । त्यसैले सो सीमा पुनरावलोकन गर्न र तरलता अनुपातको कारणले गर्दा बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि सुरक्षणपत्र धितो राख्न असमर्थ भएकोले गर्दा सो सीमामा पुनरविचार गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, वित्तीय बजारमा देखिने न्यून अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न रिपो/रिभर्स रिपो जारी गर्न ब्याजदर करिडोरमा अन्तर देखिदा मात्र खुला गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी कुनै पनि समयमा यी सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ओपन विनडो गर्न सुझाव छ ।

संघले सीडीलाई रिफ्रेन्स रेसियोको रुपमा मात्र कायम गर्नुपर्ने जनाएको छ । २००९ पुष मसान्तदेखि इजाजतपत्रप्राप्त वर्गका बैंकले २२ प्रतिशत भन्दा बढी एलडी रेसिया कायम गरेमा सीडि रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा बढी भएमा पनि हर्जना नलाग्ने व्यवस्था भएको परिप्रेक्षमा सीडीलाई रिफ्रेन्स रेसियाको रुपमा मात्र कायम राख्न सुझाव दिएको हो ।

ऋणीको रिस्क प्रोफाइल हेरेर एक निश्चित समयावधि पछि प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ । आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गर्न संघले सुझाव दिएको छ । आधार दर गणना गर्दा संचालन खर्चको शत प्रतिशत लेखाङ्कन, ०.७५ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था, ऋणपत्र निष्काशनमा लागेको खर्च, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा निक्षेप सुरक्षण वापत भएको प्रिमियम खर्च पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

नियामकीय व्यवस्थामा परिवर्तन भई कर्जाको जोखिमभार तथा लोन टु भ्यालु रेसियो परिवर्तन हुने भएमा सो व्यवस्था निर्देशन जारी भएपछि प्रवाह हुने कर्जाको हकमा मात्र लागू गर्नुपर्ने, नियामकीय व्यवस्थामा परिवर्तन भएको, डिफल्ट भएको वा अन्य कुनै नीतिगत व्यवस्थाका कारणले कर्जाको जोखिमभार बढ्न जाने अवस्थामा कर्जामा कायम प्रिमियम बढाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न संघको सुझाव छ ।

यस्तै, दिनमा दुई पटक डलर खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई संघको सुझाव छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुबाट एकदिनमा एकपटक डलर खरिद गर्ने व्यवस्था छ । विदेशी मुद्राको उतारचढाव र ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गदै दुईपटकको व्यवस्था गर्नुपर्न संघले जनाएको छ । अघिल्लो मौद्रिक नीति मार्फत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रसंग सम्बन्धित कानूनहरुलाई संशोधनको प्रक्रिया शिघ्र अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत् बैंकहरुको निक्षेपको सुरक्षण एकमुष्ट दर तोकिएको र जोखिमको अनुपातमा प्रिमियम उच्च रहेको अवस्था छ । बैंकहरुको जोखिम हेरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप कुनै निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रिमियम दर तोकिनु पर्ने साथै, प्रिमियम वापत लाग्ने खर्च बैंकहरूले आफूले स्रोत संकलनका लागि गरेको खर्च सरह मानेर आधार दर तय गर्दा समावेश गर्न पाउनु पर्ने संघको माग छ ।

त्यसैगरि आगामी आव २०८०/८१ को बजेट भाषणमा आगामी ३ वर्ष भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने व्यवस्था लागू हुने घोषणा भएकोले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग समन्वय गरी ग्राहकहरुलाई सहज रुपमा खाता खोल्नको निमित्त बैंकहरुलाई समेत नेशनल आईडी प्रोजेक्टमा आवद्ध गराई सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने,साथै ग्राहकहरुको विभिन्न बैंकहरुमा रहेको बहुखाताहरूलाई एकीकृत गर्नका निमित्त एकाउन्ट एग्रीगेशनको अवधारणा ल्याउन सुझाव दिइएको छ।