प्राधिकरणको दादागिरिले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने जोखिम, जुर्मुराउँदै गरेको निर्माण क्षेत्रमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिरणले धमाधम उद्योगहरुको लाइन काटिदिन थालेपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने अवस्था आएको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै सिमेण्ट तथा स्टिल उद्योगहरुको लाइन काटिरहेको छ ।

प्राधिकरणले गत शुक्रबार र आइतबार गरी दुई चरणमा ९ वटा ठूला उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिसकेको छ । यसमा ३ ठूला सिमेन्ट उद्योग र ३ स्टील उद्योगहरु छन् ।

घोराही, सर्वोत्तम र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको छ । जगदम्बा स्टील, लक्ष्मी स्टिल र अशोक स्टीलमा पनि विजुली प्रवाह रोकिएको छ । यसका साथै त्रिवेणी स्पिनिङ, रिलायन्स स्पिनिङ र सोनापुर मिनरल्सल एण्ड आयलको बिजुली लाइन काटेर उद्योग नै अन्धाकार बनाएको छ ।

यसले मन्दीमा गएको निर्माण क्षेत्र विस्तारै जुरमुराएर उठ्न खोजेका बेला मूल्य बृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभाव निम्त्याउने उद्योगीले बताएका छन् । ‘प्राधिकरणले लाइन काट्दा हामीले दैनिक २ देखि साढे २ करोडसम्म नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ’ जगदम्बा स्टिलका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले भने, ‘उत्पादन ठप्प हुँदा भोलिका दिनमा बजारमा स्टीलको अभाव हुन्छ, यसले मूल्य वृद्धिको समेत जोखिम बढाएको छ ।’

जगदम्बाले दैनिक १५ सयदेखि २ हजार टनसम्म उत्पादन गर्दै आएको थियो । एउटै उद्योगले ४० देखि ४५ मेगावाट हाराहारीमा दैनिक विद्युत खपत गर्ने जगदम्बामा शुक्रबारदेखि नै अन्धकार छ । त्यहाँ कार्यरत उद्योगमा ३५०० कर्मचारी काम बिहीन भएका छन् ।

नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि उद्योगको लाइन काटेर प्राधिकरणले बजारमा निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्य वृद्धिको जोखिम बढाएको बताए । उनले राज्य नै उद्योग बन्द गराउने योजनासहित अघि बढेको आरोप समेत लगाए ।

‘आर्थिक मन्दीले उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका बेला सरकारको अपरिपक्व निर्णयले उद्योगीलाई थप हतोत्साहित बनाएको छ’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘सरकार मन्दीबाट उद्योग जोगाउन भन्दा बन्द गराउनै अग्रसर देखियो ।’ उद्योग व्यवसाय नै अगाडि बढाउन नदिन सरकार नै प्रयासरत रहेको भन्दै उनले यस गतिविधीबाट उद्योग माथि नै गम्भीर प्रहार भएको बताए ।

यसरी उद्योगको बत्ती काट्दा स्टील र सिमेन्टका साथै धागो लगायतका उद्योगमा पनि उस्तै जोखिम बढेको उद्योगीले बताएका छन् । ‘प्राधिकरणले चलिरहेको उद्योगको लाइन काटिदिँदा स्टिलको मात्रै होइन, सिमेन्टको पनि मूल्य वृद्धिको जोखिम बढाएको छ’, शाहिल अग्रवालले भने, ‘आज बत्ति काटेर उत्पादन कटौती गरिदिँदा भोलि बजारमा उत्पादनकै अभाव हुनजान्छ ।’

प्रमाण दिए पैसा तिर्छौंः उद्योगी

विद्युत प्राधिकरणले प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा मार्फत विद्युत दिएको थियो । सो अवधिमा प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट न्यूनतम २० घण्टा विद्युत् दिने भनेको थियो ।

तर, सो सुविधा प्रयोग गरेर पनि उद्योगीले बक्यौत नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको लाइन काटिदिन थालेको हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे बापत ६१ उद्योग बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरुबाट २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख बक्यौता बाँकी रहेको छ ।

उद्योगीहरुले भने उक्त सुविधा सशर्त भएको र शर्त अनुसार प्राधिकरणले २० घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत् आपूर्ति नै नगराएको दाबी गरेका छन् । उद्योगीहरुले आफूले २० घण्टाभन्दा लामो समय विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेमा तत्काल बेरुजु रकम भुक्तानी गर्ने बताएका छन् ।

सर्वोत्तम सिमेण्टका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले भने, ‘मैले ८ घण्टाभन्दा बढी विजुली पाएकै छैन । त्यस्तो अवस्थामा २० घण्टाको प्रिमियम बील मैले कसरी भुक्तानी गर्नू ?’ तै पनि प्राधिकरणले यथेष्ट प्रमाण प्रस्तुत गरेमा आफूहरु पैसा तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

उद्योगीमात्रै होइन, राज्यलाई पनि नोक्सान

यसरी ठूला उद्योगहरु बन्दा गराउँदा उद्योगीमात्रै होइन, राज्यलाई पनि ठूलो नोक्सान हुने छ । यसबाट हजारौंको रोजगारी जोखिममा परेको छ । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा गिरावट आउने भएको छ । उत्पादन रोकिँदा बजारमा निर्माण सामग्रीको अभाव भएर मूल्य बृद्धि हुने संभावना बढेको छ ।

निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्य बृद्धिले निजी क्षेत्रमा अघि बढ्नसक्ने निर्माणका गतिविधीहरु प्रभावित हुनसक्ने छन् । सरकारी क्षेत्रबाट हुने निर्माणको लागत बढ्नसक्ने भएको छ ।

उद्योगमा काटिएको लाइनले निर्यात समेत प्रभावित हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपालबाट सिमेन्ट, स्टिल निर्यात हुन थाले थियो । प्राधिकरणले उद्योगको बिजुलीको लाइन काटिदिएपछि निर्यात पनि प्रभावित भएको उनीहरुको भनाई छ ।