‘अबको रेमिटेन्स बजार फिनटेकमा परिणत हुन्छ’

खिलेन्द्र पौडेल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)
आईएमई लिमिटेड

विश्वब्यापी आर्थिक मन्दीका बाबजुद नेपालमा रेमिटेन्स बढिरहनुको कारण के हो ?

हामीले वार्षिक आँकडा हेर्ने हो भने रेमिटेन्स बढेको देखिन्छ । तर यसलाई हरेक महिनाको आँकडा तुलना गर्दा कम पनि भएको छ । गत पुसमा १ खर्ब ३६ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएकोमा माघमा घटेर १ खर्ब ७ अर्ब भएको थियो । पछिल्लो ३–४ वर्षको तुलना गर्ने हो भने नगदमा आउने कारोबारभन्दा बैंक तथा वालेटमा आउने रेमिटेन्स रकम बढ्दै गएको छ । रेमिट कम्पनीका शाखाभन्दा डिजिटल माध्यमहरु कारोबारमा बढी उपोग हुन थालेका छन् । अहिलेको रेमिट्यान्सको ‘चेन’ हेर्ने हो भने युरोपका माल्टा, क्रोएसिया, रोमानियाजस्ता देशबाट ठूलो पैसा भित्रिन थालेको छ । तर दीर्घकालमा रेमिट्यान्सका लागि यो राम्रो संकेत भने होइन । किनभने युरोप जानेहरू नेपाल फर्कनेभन्दा उतै घरबार गर्ने संभावना बढी हुन्छ ।

अहिले अवैधानिक रूपमा हुने कारोबारमाथि कडाइ गरेको र अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेको छ । यसले कति फरक पारेको छ ?

एउटा त डलरको विनिमय दर बढेकै छ । साथै मध्यस्थताको हिसाबमा दुबई र अन्य देशबाट सुन ल्याउन अलि कडाई गरेजस्तो देखिएको छ । त्यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका यात्रुले सुन नै बोकेर आउने प्रबृत्ती कम भएको देखिन्छ । अर्कोकुरा अनौपचारिक माध्यम (हुण्डी)बाट कति पैसा नेपाल भित्रिन्छ भन्ने कुनै आँकडा छैन । अहिले हाम्रो एउटा सामान्य अनुमानमा लगभग ४० प्रतिशत रेमिट्यान्स अवैधानिक माध्यमबाट आएको हुनसक्छ भन्ने छ । त्यसो हुनाले रेमिटेन्स अझै पनि बढ्छ । तर अहिलेजस्तो दुई अंकको वृद्धि चाहीँ सधैँ नरहन सक्छ ।

अस्ट्रेलिया लगायत विकसित मुलुकबाट अझै पनि ठूलो मात्रामा हुण्डी भइरहेको भनिन्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?

अष्ट्रेलियाको हकमा नेपालीहरु विद्यार्थी भिसामा जान्छन् । उनीहरुले ऋण तिर्नका लागि केही पैसा त पठाउँछन् । तर केही समयपछि उतैको स्थायी आवास अनुमति (पिआर) लिएर उतै खर्च गर्ने खालको सिलसिला देखिन्छ । त्यहाँको सरकारको नीतिले पनि रेमिट्यान्स कम्पनीहरू खोल्न र कारोबार गर्न नै अप्ठ्यारो छ ।

त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको दबदबा छ । त्यसले गर्दा कमिशन दर पनि कम हुन्छ भन्ने छ । हामीले अनौपचारिक ढंगले बुझ्दा अष्ट्रेलियामा डलरको सटही दर नै ४ देखि ६ रूपैयाँसम्मको फरक हुन्छ भन्ने गरिन्छ । यसको मतलव रेमिटेन्स कम्पनी वा बैंकले भन्दा हुण्डी कारोबारीले १ डलरको सटही दर नै ४ देखि ६ रुपैयाँ महँगो तिर्ने गरेको भन्ने हो । ५–७ वर्षअघि कोरियामा पनि त्यस्तै खालको कुराहरू आएको थियो । पछि विस्तारै विभिन्न बैंकहरू र रेमिट कम्पनीहरुले काम सुरू गर्न थाले । अवैध च्यानलबाट पैसा पठाउन हुँदैन भनेर साक्षरता फैलाएपछि कोरियामा चाहीँ रोकिएको थियो ।

तर, नेपालीहरु कोरियामा पैसा कमाउन गएका हुन्छन् । खाडीमै जस्तो त्यहाँ बसुन्जेल कमाउने र अन्ततः स्वदेश फर्किने उनीहरुको लक्ष्य हुन्छ । तर युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा अन्ततः उतै बसाईँ सर्ने लक्ष्य राखिन्छ । यो भिन्नताले पनि काम गरेको छ । अहिले पनि ५० देखि ६० प्रतिशत रेमिट्यान्स खाडी मुलुकहरुबाट नै आउनुको मुख्य कारण यही हो ।

तपाईहरूको त ‘रिया’ भन्ने आफ्नै कम्पनी छ । तर अरु कम्पनीहरु अस्वस्थ प्रतिपर्धामा उत्रिएका छन् भन्ने आरोप लाग्छ । यसलाई कसरी हल गर्ने ?

पहिलो कुरा त, रिया हाम्रो आफ्नै कम्पनी होइन । यो अमेरिकन कम्पनी हो । नेपालको लागि हामी रियाको साझेदारमात्रै हौँ । हामीले मनीग्रामसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौँ । अरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग पनि काम गरिरहेका छौँ । प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दा केन्द्रिय बैंकले न्यूनतम चुक्त पूँजीको व्यवस्था गरिसकेपछि ठूलो मात्रामा पूँजी थप्नु पर्ने बाध्यता बनेको छ । अहिले २–३ करोड पूँजी भएको कम्पनीलाई २०८४÷८५ सम्म औसत १० करोड बनाउनु पर्ने नियम आएको छ । त्यस कारण अब हरेक साल आफ्नो पुँजी बढाउँदै जानुपर्ने स्थिति भयो । कतिपय नयाँ कम्पनीहरू ‘फिन टेक’ कम्पनी अथवा डिजिटल कम्पनीहरू पनि बजारमा आएको हुनाले अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा भएको हो ।

अहिले सबैतिर प्रविधिको प्रयोग बढेको पनि छ र प्रविधि तीव्र गतिमा परिवर्तन पनि भइरहेको छ । नेपालमा पनि डिजिटल सेवाको आकर्षण बढिरहेको छ । मोबाइलबाट पैसा पठाउने चलन आएको छ । विदेशबाट सिधै मोबाइल ट्रान्सफर गर्दा ‘आईएमई पे’मा भुक्तानी हुने पनि अवस्था छ । बैंकहरूले केही समयको लागि निःशुल्क सेवा दिएर ग्राहकलाई अभ्यस्त (ह्याबिचुअल) बनाउन खोजेका छन् । तर यो सेवा कालान्तरसम्म निःशुल्क चलिरहने संभावना छैन । तर हाललाई उनीहरुले छुटका अफरहरु ल्याएका कारण पनि सेवा शुल्कमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको छनक देखिएको हो ।

पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई अलिकति चुनौती थपिएको छ । हामीले ‘रेमिट उद्योग बाँच्नु पर्यो’ भनेर हामीले केन्द्रीय बैंकसँग पनि भन्दै आइरहेका छौं । कोभिड–१९ भन्दा पछि बैंकहरूमा तरलता समस्या आएको थियो । विदेशी बजारमा ब्याजदर घटेको बेला नेपालका ठूला बैंकहरुले नै विदेशी मुद्राका निक्षेप योजनाहरु ल्याउन थाले । अहिले बैंकहरू नै रेमिट्यान्स कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशबाट डलर ल्याएर बेच्ने नै बैंकलाई हो । तर स्वयम् बैंकहरू नै हामीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि रेमिट कम्पनीहरुलाई दबाब परेको छ ।

यसरी बैंकहरू प्रतिस्पर्धामा आए, प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा भयो र क्यापिटलसँगै विजनेश पनि पनि बढाउनुपर्ने भयो । यिनै ३ कारणले अहिले प्रतिस्पर्धाको रफ्तार बढेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने हो भने रेमिट कम्पनीहरु मर्ज गर्नु उचित विकल्प हुन्छ ।

कमिशन र डलरको प्रिमियम घटाउँदा नेपाललाई त फाइदा भएन नि । पैसा त उतै बस्ने भयो नि होइन ?

अवश्य । अहिले राष्ट्र बैंकको नियम हेर्ने हो भने देशबाहिर प्रिमियम दिन पाउँदैन । प्री–फण्डीङमा काम गर्न पाउँदैन । त्यो नियम किन बनाएको भने भोली केही भयो भने इन्टरनेसनल कोर्टमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ गएर महँगो तिरेर लड्न त सकिँदैन ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि राम्रो व्यवस्था गरेको हो । तर पालना गर्ने कुरामा हामीले विभिन्न खालको प्रश्न उठेको देखेका छौँ । कसले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन ।

तपाइँहरु अहिले धमाधम आईएमई सेन्टर बन्द गर्नुभएको हो ?

अहिलेको अवस्था हेर्दा दिनानु दिन रेमिटेन्स कारोबार ह्वात्तै घट्ने वा बन्द नै हुने त देखिँदैन । केही समय वालेटमार्फत् रेमिट सेवा उपलब्ध गराउने प्रयासमा हामीले बढी जोड दिएका छौँ । हाम्रा प्रडक्टहरू पनि त्यहिँ सेल गरेका छौँ । रेमिट्यान्स पनि त्यहिँबाट सेल गरेका छौँ । तर, अनलाइनले गर्दा विभिन्न पसलहरू बन्द भएर स्टोर र पसलहरु खाली भएजस्तै रेमिट व्यवसायमा पनि डिजिटल माध्यमको उपयोग बढेको छ । यसले भौतिक कार्यालयहरुको प्रयोजन कम गरेको छ । रेमिट्यान्स पनि कुल कारोबारको आकारमा बढेको छ । तर एजेन्टमा जाने रेमिटेन्स घटेको छ । यही कारण हामीले एजेन्ट कम गर्ने रणनीति लिएका हौँ ।

बैंकलाई छोडेर हेर्ने हो भने पनि रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या धेरै छ । यो संख्या घटाउन तपाइँहरुले माग गर्दै आएको भए पनि किन काम हुन सकेको छैन ?

हामीले यो कुरा राष्ट्र बैंकसँग पनि गरेका छौं । राष्ट्र बैंकले केही पनि गरेन भन्न मिल्दैन । रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई नै मर्यादित पेसा, दीर्घकालीन व्यवसाय हो । यसका लागि हामीले एसोसियसनबाट पनि कुरा राख्यौं । त्यसपछि २ वर्षजति भयो, रेमिट्यान्स नियमावली आएपछि चुक्ता पूँजी बढाउने कुराहरू आएको छ । पूँजी बढाउन नसक्ने कम्पनीहरूलाई मर्ज गराउने भन्ने व्यवस्था आएको छ ।

नेपालमा रेमिट कारोबारमध्ये ५०–६० प्रतिशत रेमिट कम्पनीमार्फत् नै नेपालमा पैसा भित्रिएको छ । त्यसमा पनि लगभग ७–८ वटा कम्पनीको ८० देखि ९० प्रतिशत हिस्सा छ । कारोबारको आकार पनि ठूलो छैन । सिस्टम कस्ट, टेक्नोलोजी कस्ट, सेक्यूरिटी कस्टले गर्दा कम्पनीको खर्च बढी छ ।

अन्तरराष्ट्रिय कारोबार हुने भएकाले यसलाई बहुपक्षीय रुपमा सुरक्षित बनाउनु आवस्यक हुन्छ । यसले लागत बढाएको छ । अब कम्पनीहरु कि मर्जमा लैजानुपर्यो, कि भने इक्वीटी अझ बढाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । तर साना कम्पनीको गुनासो अलग्गै छ । उनीहरु ‘ठूला कम्पनीले हामीलाई पेले, हामीले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ’ भन्नुहुन्छ । त्यो तर्क पनि एक हदसम्म जायज हो । यी दुबै पक्षलाई मिलाएर जानु पर्ने आवस्यकता छ । तर टड्कारो रुपमा हेर्दा नेपालमा अहिले १० देखि १२ वटा कम्पनी भए पुग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।

नेपालीहरुको श्रम गन्तव्य फेरिएसँगै रेमिट कम्पनीको भविष्य पनि बदलिन थालेको हो ?

हाम्रै पालामा टेप–रेकर्डर थियो, रेडियो थियो, पेजर थियो । अब एआई, चिपका कुराहरू आइसक्यो । भोलि रेमिट्यान्स कम्पनी नै स्तरोन्नती भएर ‘फिनटेक’ हुनुपर्छ । अब रेमिट्यान्स चलाउने हो भने फिनटेक नै हो । अहिले नेपाल र भारतबीच विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार खुला भइसकेको छ ।

अब चाहिँ टेक्नोलोजी नै प्रयोग गरेर काम गर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि केही समय लाग्छ । यद्यपि, अझै ८–१० वर्ष रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको भविष्य छ । रेमिट्यान्सले ठूलो लगानी गरेको छ । यसले अरू कुनै विजनेश गर्न पाउनुपर्यो भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ । अब रेमिट्यान्सको बाटो फेरिने छ । ठ्याक्कै बन्द हुने भन्ने चाहीँ होइन । प्रविधिसँगै हामी पनि परिवर्तन हुनुपर्यो । अहिले आएर फ्याक्समा, टिटीमा सन्देश पठाउँछु भनेर बस्नु भएन ।

विगत र वर्तमानमा रेमिटेन्स कम्पनीको लाभांश स्तर कसरी बदलिएको छ ?

सुरूसुरूको समयमा प्रतिस्पर्धीहरू पनि कम थिए । यहाँमात्र होइन, देश बाहिर पनि प्रतिस्पर्धीहरू कम नै थिए । व्यवस्थित प्रणाली पनि थिएन । यहाँ पनि खर्च हुन्थ्यो । फ्याक्स हाल्नुपर्थ्यो । ३ दिन, ५ दिन, ७ दिनमा पैसा जम्मा हुन्थ्यो । त्यो बेलामा अहिलेजति रकम पनि आउँदैन थियो । अहिले आएर हेर्दा कारोबार रकम पनि ठूलो छ । प्रविधि र खर्च पनि उस्तै ठूलो भएको छ । त्यतिबेला पनि प्रविधि त थियो । अहिले आएर अत्याधुनिक हुँदै छ । सुरक्षा चुनौती पनि बढेको छ । अहिले जनशक्तिको खर्च पनि उच्च छ । विगतमा कारोबार रकम पनि कम थियो । आम्दानी पनि सानो थियो । अहिले आएर कारोबार पनि बढेको छ । आम्दानी पनि ठूलो छ । तर खर्च पनि ठूलो छ । कारोबारको प्रबृत्ती बढ्दो छ, तर खर्च पनि बढ्दो छ । अहिले रेमिट्यान्सबाट मात्र व्यवसाय दिगो हुन गाह्रो छ ।

यसरी आम्दानी घटिरहेको र एजेण्टहरु घटाइरहेको बेलामा तपाइँहरु सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने कुरा किन गरिरहनु भएको छ ?

बाहिरका कम्पनीहरुसँग कारोबार गर्दा विस्वासको वातावरण दिलाउनु मुख्य दायित्व हुन्छ । कहीँ सम्झौता गर्नुपर्यो भने यो प्राइभेट कम्पनी हो कि पब्लिक कम्पनी हो भन्ने कुराले विस्वासको स्तरमा फरक पर्छ । नेपालमा भएका रेमिट्यान्स कम्पनीहरू पनि पब्लिक ट्रस्टेड छन् भनेर हामीले देखाउन खोजेको हो । हामीले थोरै सेयरमात्रै सर्वसाधारणमा बेच्न खोजेका हौँ । त्यसले गर्दा ठूलो पैसा पनि आउँदैन । हामीले बाहिर गएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग साझेदारी गर्न खोज्दा सेयर बजारमा सूचिकृत छौँ भन्न सकियोस् भन्ने मात्रै सोचेका छौँ ।

पब्लिक अपनत्व भएको कम्पनीमा विश्वास सिर्जना हुन्छ । बैंक त पब्लिक हो । भोलि बैंकले कुनै कम्पनीलाई अप्रोज गर्न सक्छ । बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीले के के गर्ने भने छुट्याएको भए अलग हुन्थ्यो । हामी विदेशी कम्पनीहरूसँग र हाम्रै बैंकहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पब्लिकमा जान खोजेका हौँ ।