नरबहादुर थापाको टिप्पणी : कुछ बढिया, कुछ खामिया; तर लय र प्रतिबद्धतामा उत्कृष्ठ बजेट

नीतिगत इमानदारिता र डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने सवालमा एउटा बलियो लय समातेको नयाँ बजेट, इतिहासमा नाम दर्ज हुने ‘सिग्नेचर’ आयोजनाको अभाव र समाजको पिँधमा रहेका २० प्रतिशत गरिब वर्गको उपेक्षाका कारण वित्तीय एवं सामाजिक जोखिमको कडा चेसबाेडमा उभिएको छ ।

कुनै पनि उदीयमान अर्थतन्त्रको विकास यात्रामा राजनीतिक प्रतिबद्धता र आर्थिक यथार्थवादबीचको सन्तुलन नै देशको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य कडी बन्ने गर्छ । इतिहास साक्षी छ- संसारका उत्कृष्ट भनिएका आर्थिक नीतिहरू पनि राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत विचलनका कारण रद्दीको टोकरीमा मिल्केका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा त झन्, प्रत्येक बजेटसँगै फेरिने प्राथमिकता र सत्ता समीकरणको चक्रले गर्दा वृहत् आर्थिक स्थायित्व सधैँ जोखिममा पर्दै आएको छ। तर, भर्खरै सार्वजनिक भएको नयाँ बजेटले यो स्थापित भाष्यलाई चुनौती दिने एउटा साहसिक प्रयास गरेको छ। यस पटकको बजेटको सबैभन्दा ठुलो सौन्दर्य र शक्ति भनेको यसको गणितीय अंकहरू होइनन्, बरु यसले समातेको ‘नीतिगत लय र दार्शनिक निरन्तरता’ हो।

शासकीय सुधार र समयको पदचापलाई आत्मसात नगरीकन कुनै पनि राष्ट्रले आधुनिक विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। वर्तमान सरकारले यही सोचलाई दह्रोसँग पक्डिँदै सुशासनलाई विकासको जग मानेको छ भने, ‘जेन जी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको भावना अनुकूल डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने महत्त्वाकाङ्क्षा देखाएको छ।

राज्यले वितरणमुखी लोकप्रियताको सस्तो बाटो रोज्नुको साटो पुराना र अधुरा राष्ट्रिय आयोजनाहरूलाई समयसीमा तोकेरै सम्पन्न गर्ने जुन सुझबुझ देखाएको छ, त्यसले सरकारको वित्तीय अनुशासन प्रतिको गम्भीरतालाई प्रस्ट पार्छ।

यद्यपि, कुनै पनि आर्थिक नीति द्वन्द्वरहित र पूर्ण हुँदैनन्। जहाँ ठुलो नीतिगत फड्को मार्ने कोसिस गरिन्छ, त्यहाँ वित्तीय र सामाजिक जोखिमका खाडलहरू पनि उत्तिकै गहिरा हुन्छन्। यो बजेटले एकातिर संरचनात्मक सुधारको बाटो खन्दै गर्दा, अर्कोतिर समाजको पिँधमा रहेका झन्डै २० प्रतिशत निरपेक्ष गरिब नागरिकहरूको संवेदनशील आवाजलाई भने अलिकति नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।

आर्थिक रूपान्तरणको यो महासंग्राममा लय र प्रतिबद्धताका हिसाबले उत्कृष्ट मानिएको यो बजेटले अवसर र चुनौतीहरूको सन्तुलनलाई पनि उत्तिकै सुझबुझपूर्ण तरिकाले मिलाएको छ त ? यसैको वस्तुनिष्ठ चिरफार यस लेखको मूल ध्येय हो।

लय र प्रतिबद्धतामा अडिग

यो बजेट अत्यन्त राम्रो आउनुका पछाडि दुई–तीनवटा बलिया कारणहरू छन् ।

एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले निर्वाचनको मैदानमा जनतासामु राखेको घोषणापत्र, त्यसपछि तय गरेका कार्ययोजना र अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्रण गरिएको श्वेतपत्र (ह्वाइट पेपर) बीच जुन प्रकारको अविच्छिन्न तादाम्यता यस बजेटमा देखिएको छ, त्यसले राज्यको संस्थागत विश्वसनीयतालाई पुनर्जीवित गराएको छ। यो केवल एउटा आर्थिक दस्तावेज मात्र होइन, बरु राजनीतिक इमानदारिताको कसीमा आफूलाई खरो उतार्ने सरकारको एउटा बलियो घोषणा हो।

चुनाव जितिसकेपछि आफ्नो घोषणापत्र बिर्सने र बजेट ल्याउँदा अर्कै बाटो समात्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई यसले तोडेको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सय दिनका सय कार्ययोजना’ जारी गरेको थियो, बजेट त्यसैलाई टेकेर आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग यसको पूर्ण सामञ्जस्यता देखिन्छ । केही समयअघि सरकारले जुन श्वेतपत्र जारी गरेको थियो, बजेट त्यसमा कन्सिसटेन्ट अर्थात् पूर्ण रूपमा तादाम्यता हुने हिसाबले आएको छ ।

एक पटक एउटा भन्ने र अर्को पटक अर्कै भन्ने जस्तो विरोधाभास यसमा छैन । दुई-तीन महिनादेखि सरकारले जे भन्दै आएको थियो, बजेट त्यही ट्रयाकमा अनुबन्धित भएको छ, आफ्नो अडान फेरबदल गरेको छैन ।

राजनीति र अर्थनीतिमा जे प्रतिबद्धता थियो, त्यो बजेटसम्म जारी रहनुले विश्वसनीयता स्थापित गर्छ । हिजोका दिनमा हामी यसरी नीतिगत स्पष्टतामा टिक्दैनथ्यौँ, तर अहिले त्यो अभ्यास हुनु आफैँमा सकारात्मक परिवर्तन हो । जनताले जुन म्यानिफेस्टोलाई अनुमोदन गरेर दुई–तिहाइ नजिकको मत दिए, त्यही जनमतको सम्मान गर्दै बजेट आउनुलाई मैले सह्राहनीय मानेको छु ।

सुशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र र कर सुधारको प्रस्थानविन्दु

यो बजेटले सुशासनलाई आफ्नो केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । विकास र आर्थिक रूपान्तरणका लागि सुशासन र शासकीय सुधार अनिवार्य पूर्वसर्त हुन् र यसलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य कदम हो । त्यसैगरी, यो बजेटको अर्को बलियो खम्बा भनेको डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण हो ।

यो ‘जेन जी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको भावना बुझ्ने खालको सोच हो र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई फोकस गर्नु अत्यन्त समयसान्दर्भिक छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि प्रविधिलाई आत्मसात गर्नैपर्छ । नेपाली युवाहरूलाई प्रविधिमा निपुण बनाउने यो योजना युवा मैत्री पनि छ ।

कर सुधारका सवालमा पनि सरकारले नेपाली वस्तु तथा सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन इमानदार प्रयास गरेको देखिन्छ । जस्तै, २७३ वटा भन्सार महसुलका दरहरू कम गरिनु र ३६० वटा वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु आन्तरिक उद्योगका लागि सुखद कुरा हो । यसले गर्दा नेपाली उद्योग व्यवसायहरू आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको सवालमा अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्नेछन् ।

निरन्तरता र ऊर्जा सुरक्षाको सुझबुझ

सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, त्यसैले यो ‘परपेचुअल’ अर्थात् निरन्तर हुनुपर्छ । यो बजेटले विगतका सरकारका काम र ठुला परियोजनाहरूलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै दुई-तीन वर्षको समयसीमा तोकेर सम्पन्न गर्ने जुन घोषणा गरेको छ, त्यो अत्यन्त सुझबुझपूर्ण नीति हो ।

नेपालमा १०-१५ वर्षदेखि लगानी भइरहेका प्रोजेक्टहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा देशले प्रतिफल पाउन सकेको छैन, बरु ऋणको भार मात्र थपिँदै गएको छ । यी पुराना आयोजनाहरू सम्पन्न हुनासाथ देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्छ र सार्वजनिक ऋणको अनुपात पनि व्यवस्थित हुन पुग्छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र सम्भावित सङ्कट रोक्न यो परिपक्व निर्णय हो ।

यसैगरी, जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न विद्युत् खरीद सम्झौताको पुरानो अवधारणा (टेक अर पे) फर्काउने भनिएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा फाइनान्सियल क्लोजर भएपछि ४० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न दिने व्यवस्थाले हाम्रो पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउनेछ । यसले देशको ऊर्जा सुरक्षाको उद्देश्य मात्र पुरा गर्ने छैन, बरु भारतबाट हिउँदमा महँगोमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको पनि दीर्घकालीन निराकरण गर्नेछ ।

आकार वाञ्छनीय तर स्रोत परिचालनमा जोखिम

बजेटको आकार संशोधित अनुमानभन्दा २५ प्रतिशतले बढी भएको भन्दै केही टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । तर बजेटको साइजका बारेमा मेरो दृष्टिकोण सकारात्मक छ । मुलुकको विकासका लागि यो आकार आवश्यक र वाञ्छनीय छ ।

सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको सरकार भएकाले ठुलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने भरोसा राख्न सकिन्छ । हिजोको तुलनामा अहिले कर्मचारी संयन्त्र र बिचौलियाहरू अलिकति सजग हुनाले कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा छ । सरकारले आफ्नो इफिसियन्सी कतिपय सन्दर्भमा प्रमाणित पनि गरिसकेको छ ।

यदि यो बेला सानो आकारको बजेट ल्याएको भए ‘सरकारसँग कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ, तर काम र स्रोत दिएन’ भन्ने गुनासो हुन्थ्यो, त्यसैले यसलाई महत्त्वाकाङ्क्षी भन्न मिल्दैन ।

अर्कातिर हामीलाई पूर्वाधार निर्माणमा असध्यै ठूलो लगानी र ज्यादै धेरै काम गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । हामी वैश्विक स्तरमा पूर्वाधार विकासको निकै पछाडी छौँ । त्यसैले यो आकार पनि ठूलो भयो भनेर बजेटको अंक घटाउनेतिर होइन, कार्यान्वयन क्षमता बढाउनेतिर बल गर्नुपर्ने आवस्यकता आज छ । सरकार त्यही बाटोमा देखिन्छ, जुन अत्यन्त राम्रो हो ।

तर, बजेटले आकारका हिसाबले जोखिम नमोले पनि स्रोत परिचालनमा भने ठुलो जोखिम उठाएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ, जसमा केन्द्र सरकारको भागमा १४ खर्ब ७ अर्ब पर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब राजस्व उठ्न पनि धौ–धौ परिरहेको र १२ खर्बको हाराहारीमा मात्र सीमित हुने अवस्था देखिएका बेला, सिधै झन्डै ४०० अर्ब बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्नु निकै ठुलो चुनौती हो । विशेष गरी करका दरहरू र अन्तःशुल्क व्यापक रूपमा घटाइएको सन्दर्भमा यो लक्ष्य भेट्टाउन सकस पर्ने देखिन्छ ।

गरिब वर्गको उपेक्षा र ‘सिग्नेचर’ कार्यक्रमको अभाव

बजेटले समाजको उच्च र उच्च-मध्यम आयस्तर भएको वर्गलाई बढी जोड दिएको हुनाले समाजको तल्लो तहमा रहेका झन्डै २० प्रतिशत गरिब नेपालीहरू उपेक्षित हुने राजनीतिक र सामाजिक जोखिम बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मुलुकमा २०.२७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी छ ।

यी २० प्रतिशत गरिब जनताका लागि लक्षित गरेर भारतको ‘मनरेगा’ (महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम) जस्तो कुनै ठोस र प्रत्यक्ष राहत दिने रोजगारमूलक कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेन । एउटा प्रभावशाली वा ‘सिग्नेचर’ कार्यक्रम नआउँदा यो उत्पीडित वर्गले राज्यबाट आफूलाई अलग्याइएको महसुस गर्न सक्छ ।

समग्रमा यो बजेट कार्यान्वयन योग्य र ट्रयाकमा रहे पनि इतिहासमा नाम रहने खालको एउटा विशिष्ट नवीन विचार वा ठुलो आयोजना ल्याउनबाट चुकेको छ । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारलाई बढी फोकस गरेर बजेटमा केही ठूला, स्पष्ट सुधार गर्ने र दीगो परिणाम दिने व्यवस्थाहरुका लागि ४ पृष्ठ थपिएको भए अझ परिपक्व हुनेथियो ।

विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा उदारीकरण र निजीकरणको नीति आयो, मनमोहन अधिकारीको पालामा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ’ जस्तो कालजयी कार्यक्रम आयो । डा. रामशरण महतले कर्णाली हाइवे र डा. बाबुराम भट्टराईले लगानी बोर्ड तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सुरु गरे ।

यो दुई–तिहाइ बहुमत नजिकको शक्तिशाली सरकारले पनि बुढीगण्डकी वा पश्चिम सेती जस्ता ठुला राष्ट्रिय आयोजनालाई नयाँ कम्पनी मोडल वा ग्लोबल टेन्डरमा लगेर यही बजेटमार्फत ‘लन्च’ गरेको भए इतिहासले सधैँ सम्झिने थियो । यस प्रकारका कालजयी कार्यक्रम र परियोजना दुबैतर्फ बजेट चुकेको देखिन्छ ।

करका दरहरू त भोलि आउने अर्को सरकारले पनि फेरबदल गर्न सक्छ, तर इतिहासमा नाम कमाउने यस्ता सिग्नेचर आयोजनाहरू कसैले मेट्न सक्दैन । पुराना आयोजना पुरा गर्ने सरकारको अठोट राम्रो हुँदाहुँदै पनि, एउटा नयाँ युगान्तकारी भिजनसहितको आफ्नै परियोजना ल्याउन सकेको भए यो बजेट अझ बढी उत्कृष्ट र ऐतिहासिक बन्न सक्ने थियो ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापासँग अर्थपथले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)