आर्थिक रूपान्तरण र राष्ट्रवादको नयाँ बाटो

राजनीतिक उपलब्धिले मात्र आम नागरिकको जीवनस्तर बदल्न सक्दैन; यसका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण अनिवार्य छ । अराजकता र संशयलाई त्याग्दै स्वदेशमै श्रम, सिर्जना र लगानीको वातावरण बनाउनु नै आजको वास्तविक राष्ट्रवाद हो ।

नेपालको हालैको राजनीतिक घटनाक्रम र युवा पुस्तामा देखिएको छटपटीले देशलाई एउटा नयाँ मोडमा उभ्याएको छ । खासगरी ‘जेनजी’ भनिने नयाँ पुस्ताले सडकमा देखाएको सक्रियताले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्वदेशमै रोजगारीको तीव्र चाहनालाई उजागर गरेको छ ।

तर, आन्दोलनका नाममा भएका विध्वंसात्मक गतिविधि, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश र निजी उद्यममाथिको आक्रमणले गम्भीर संशय पैदा गरेको छ ।

यस्ता घटनाले एकातिर लगानीको वातावरण धमिल्याएको छ भने अर्कोतिर युवाहरूमा “के नेपालमा मेरो भविष्य सुरक्षित छ?” भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । दण्डहीनता र अराजकताले प्रश्रय पाउने हो भने मुलुक अनिश्चयको सुरुङमार्गमा फस्ने जोखिम रहन्छ ।

संकटभित्रको अवसर र रूपान्तरण

विश्वका धेरै देशहरू विकासको क्रममा यस्तै गम्भीर संकटबाट गुज्रिएका छन् । कतिपय देशले यस्ता अल्पकालीन अवरोधलाई चिर्दै दीर्घकालीन सफलता हासिल गरेका छन् । नेपालका लागि पनि यो एउटा पाठ हुन सक्छ ।

हामीले विगतका राजनीतिक उपलब्धि जस्तै– गणतन्त्र र समावेशितालाई मात्र अन्तिम सफलता मान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । राजनीति जबसम्म आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिँदैन, तबसम्म आम मानिसको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन ।

केही नयाँ अनुहार राजनीतिक मञ्चमा आउँदैमा वा सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा जनताले लाभ पाउने होइनन् । वास्तविक रूपान्तरणका लागि देशको राजनीतिले आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट बाटो समात्नु पर्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र र श्रमको सम्मान

हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रले धानेको छ । यातायात, साना होटल र रेस्टुरेन्ट जस्ता व्यवसायमा लाखौँ युवाहरू आबद्ध छन् । तर, उनीहरूको कार्यघन्टा, न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था दयनीय छ ।

राज्यले केवल कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन, ती कानुन कार्यान्वयन हुने वातावरण र नागरिकको क्रयशक्ति बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । जब उपभोक्तासँग खर्च गर्ने क्षमता हुन्छ, तब मात्र साना व्यवसायीको आम्दानी बढ्छ र कामदारले उचित पारिश्रमिक पाउँछन् ।

हामीले विदेशी मोडेलको मात्र कुरा नगरी आफ्नै धरातलमा उभिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ ।

आर्थिक राष्ट्रवाद नै आजको आवश्यकता

अक्सर हामी विदेशमा बसेर वा सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेर देशभक्ति प्रदर्शन गर्छौँ, तर वास्तविक राष्ट्रवाद त्यो होइन । ‘इकोनोमी इज द मेन इस्यु अफ नेसनालिज्म’ अर्थात् अर्थतन्त्र नै राष्ट्रवादको मुख्य आधार हो ।

जब देश आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्छ, तब मात्र नागरिकमा आफ्नो राष्ट्रप्रति गौरवबोध हुन्छ । देशमै बसेर श्रम गर्नु, उद्यम गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र राज्यलाई कर तिर्नु नै साँचो देशभक्ति हो ।

बाहिर बसेर अर्काको देश बनाउनु र यहाँका नेतालाई मात्र गाली गर्नुले समाधान दिँदैन । हामीले बुझ्नुपर्छ कि धन उपहार होइन, यो त पौरख र सिर्जना गर्ने कुरा हो ।

राजनीतिक संस्कार र साझा संकल्प

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक अस्थिरताले विकासको गतिलाई गत्यावरोधमा पारेको छ । एउटै दलको बहुमत नआउने र मिलिजुली सरकार बनाउँदा पद जोगाउनै शक्ति खर्च हुने परिपाटीले देशलाई गोलचक्करमा फसाएको छ ।

अब हामीले कि त कानुनी त्रुटिहरू सच्याउनुपर्छ, कि त हाम्रो राजनीतिक सोच बदल्नुपर्छ । नेताहरूले असम्भव सपना बाँड्ने र जनताले पनि जादुमयी परिवर्तनको आशा गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।

अर्कालाई निषेध गर्ने होइन, मिलेर काम गर्ने संस्कारले मात्र देश बन्छ । अबको बाटो भनेको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर राज्य र नागरिक दुवैले साझा संकल्पका साथ अघि बढ्नु नै हो ।

(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको यो लेख नागरिक लगानी कोषले प्रकाशित गरेको ‘कोष स्मारिका २०८२’ बाट लिएर सम्पादनसहित प्रकाशित गरिएको छ ।)