११ श्रावण २०८३, सोमबार

अर्थमन्त्रीले दिएको कर छुटको सुविधा ‘बूक’ गर्न आईएमईको अग्रसरता, फिर्ता लियो तीन ठूला मुद्दा

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्लेले वर्षौँदेखिको कर विवाद अन्त्य गर्न भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको कर छुटको सुविधा लिन आईएमई लिमिटेडले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसका लागि आईएमई लिमिटेडले २०७७ सालदेखिका पुराना कर विवादसम्बन्धी मुद्दाहरु सार्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लिएको हो । आईएमईले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता

असारको बिजुलीको बिल साउनमा तिर्दा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्छ कि लाग्दैन ?

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युत् महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको मिति अर्थात् साउन १ गतेदेखि मात्रै लागू हुने स्पष्ट गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५३ मा संशोधन गर्दै सरकारले विद्युत् सेवाका अन्तिम उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत र

सर्वोच्चले मातहतका दुबै अदालतलाई सोध्यो– दीपक भट्टलाई किन थुनामा राखेको ?

काठमाडौँ । बैंकिङ कसूर र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा मातहतका अदालतहरुले व्यवसायी दीपक भट्टलाई थुनामा राख्न आदेश दिइरहेका बखत सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई यसको कारण प्रस्ट्याउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालत काडमाडौँलाई सर्वोच्चले ‘यसमा के कसो भएको हो ?’ भनेर सोधेको छ । साथै भट्टलाई थुनामै राखेर

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको प्रिमियम आईपीओविरुद्धको रिट खारेज, तर सेबोनको भूमिकामाथि प्रश्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गरेको प्रक्रिया कानुनी मापदण्डअनुसार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट दिइएको स्वीकृतिमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नभएको ठहर गरेको हो। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेपछि

नरेश सिंह विष्टको सीईओ पद एक साताका लागि थमौति, सर्वोच्चले दियो अल्पकालिन आदेश

काठमाडौँ । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्र सिंह विष्टलाई तत्काल पदबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले साउन १८ सम्मका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्तो भनेको हो । यसअघि साउन ६ गते उक्त लघुवित्तको सञ्चालक समितिले बिष्टको कार्यकाल

भर्खरै

टेण्डर विज्ञापन रोक्ने कानूनविरुद्ध सर्वोच्चमा पुग्यो मुद्दा, सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन असंवैधानिक भएको…

छापा माध्यमलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत गरिएको टेण्डर विज्ञापनको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नयाँ कानुनी लडाइँ सुरु भएको छ। काठमाडौँ । ठेक्कापट्टाका प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याउने परम्परागत माध्यमलाई किनारा लगाउँदै सरकारले कानुनको काखी च्यापेर मिडिया जगतमाथि...

बैंकिङ

बचत फिर्ताको माग गर्दै काठमाडौँका सडकमा सहकारी पीडितको प्रदर्शन

काठमाडौं। बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै सहकारी बचतकर्ता काठमाडौंका सडकमा उत्रिएका छन्। सोमबार सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आह्वानमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बचतकर्तामाथि विभेद नगर्न, सबै बचतकर्तालाई समान व्यवहार गर्न तथा बचत फिर्ताको सुनिश्चित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। प्रदर्शन माइतीघरबाट सुरु भई

दशैँ अघि नै शेयर बजारमा ‘रेकर्ड ब्रेक’

शेयर बजारमा अर्थमन्त्रीको कठोर रबैयाबीच प्रधानमन्त्री बालेनको 'नवीन अग्रसरता' को

राष्ट्र बैंकमा निजामती प्रशासनको दबदबा हटाउने कोसिस,

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको

विकास खर्च इतिहासकै कम, नयाँ सरकारले कामै

राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र चुनावको बहानामा नयाँ सरकारले विकासको गति

बन्दुक बिसाएपछि उद्यमको हतियार, कसरी देशैभरि उद्यमी

ब्यारेकको चौघेरा र सीमा सुरक्षामा मात्र होइन, नेपाली सेना अहिले

बीमा

नेशनल लाईफको प्रशिक्षण एवं साँस्कृतिक कार्यक्रम

काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सले २०८३ बैशाख महिनामा जारी गरेको मासिक योजना अनूरुप उत्कृष्ट कार्य गरी तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्न सफल अभिकर्ताहरुको लागि ललितपुर स्थित होटल रोयल टुलिपमा एक प्रशिक्षण एवं साँकृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पानसमा दिप प्रज्वलन गरी समुद्घाटन गरेको सो कार्यक्रममा विभागिय

अर्थ राजनीति

बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका जटिलताका विषय ‘मिसन मोड’मा फुकाऔँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका योजनाबारे आयोजना गरिएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको सो छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आर्थिक सुधारका नीतिगत तथा कानुनी विषय कार्य तालिकाबद्ध बनाएर प्रत्येक मन्त्रालयले काम अघि बढाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड थियो। बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका धेरै कार्यक्रममध्ये अधिकांश कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयमा रहेको भन्दै उनले त्यसको उल्झन फुकाउन दुई मन्त्रालयबिचको सहकार्य बढाउने पनि बताए। “बजेटमा सुधार गर्ने भनिएका नीतिगत र

विश्व बजार
समाचार
नेपालमा स्मार्टफोनको आयात बढ्यो, एकै वर्षमा ४८ अर्ब बढीका फोन…
नेशनल लाइफको प्रशिक्षण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न
नरेश सिंह विष्टको सीईओ पद एक साताका लागि थमौति, सर्वोच्चले…