नाडाको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न, ५० प्रतिशत मार्जिन राख्ने निर्णयमा पुर्नविचार गर्न माग
काठमाडौं । गत मंसिर २३ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशनको ४५ औं वार्षिक साधारण सभाले ध्रुववहादर थापाको नेतृत्वमा २९ सदस्यिय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । नाडाको संशोधित विधान २०७८ को दफा २०.७ बमोजिम पौष ७ गते बसेको पदाधिकारीहरुको समेत निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ ।
नाडाका निर्वाचित पदाधिकारीहरु
पौष ७ गते बसेको नव निर्वाचित २९ सदसिय केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले नाडाको संशोधित विधान २०.७ बमोजिम २९ जनाको केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य तथा २ जना आमन्त्रित सदस्य सहित ३१ सदस्सीय केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ ।
अध्यक्ष: श्री धु्रववहादुर थापा
निबर्तमान अध्यक्ष: श्री कृष्णप्रसाद दुलाल
संस्थागत उपाध्यक्ष: श्री सुभाष आचार्य
संस्थागत उपाध्यक्ष: श्री मोहनबाबु खडका
उपाध्यक्ष: श्री राजनबाबु श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष: श्री सुनिल रिजाल ÷श्री निराकार श्रेष्ठ
महासचिव: श्री सुरेन्द्रकुमार उप्रेती
सचिव: श्री विक्रम सिंघानिया
कोषाध्यक्ष: श्री मिलनबाबु मल्ल
सहकोषाध्यक्ष: श्री पंकज अग्रवाल
सस्थागत सदस्य
प्रदेश २ जानकी अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल श्री तेजनारायण साह
प्रदेश ३ हेटौडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन श्री सुदेशकुमार श्रेष्ठ
प्रदेश ५ लुम्बिनी अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल श्री गणेश भट्टराई
प्रदेश ६ कर्णाली अटोमोवाइल्स एशोसिएशन नेपाल श्री भद्र भण्डारी
प्रदेश ७ सुदूर पश्चिमाञ्चल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएशनका श्री पुष्कर ओझा
सदस्य श्री आकाश गोल्छा
,, श्री प्रकाश कपुरी
,, श्री अभिक ज्योति
,, श्री अनुपकुमार बराल
,, श्री कपिल शिवाकोटी
,, श्री निलमणी पाठक
,, श्री प्रदिपमान प्रधान
,, श्री यमुना श्रेष्ठ
,, श्री बरदान बस्नेत
,, श्री गोपाल भट्टराई
अध्यक्षबाट मनोनित सदस्य
,, श्री दिपक कुमार अग्रवाल
,, श्री सोहन बहादुर श्रेष्ठ
,, श्री अभिमन्यू गोल्छा
आमन्त्रित सदस्य
,, श्री निशान ढकाल
,, श्री अमृत जोशी
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सोमबार सवारी साधनहरु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रुपमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार मोटरसाइकल र कारजीप भ्यान आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थाले अटोमोवाइल व्यवसायीहरु मात्र नभई उपभोक्ताहरु समेत ठूलो मारमा परेकोले उक्त निर्णयमा पुर्नविचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।
