सहकारी ऐन संशोधन आवश्यक छ: पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सहकारीलाई कृषि र उद्योग क्षेत्रमा सक्रिय बनाउनका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले मेची बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.दमकको रजत बर्षको अवसरमा आयोजना गरेको १ नं. प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा सहकारीमा नवप्रविधिको प्रयोग वतर्मान वित्तीय संकट चुनौती र समानधाका उपायहरु विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘सहकारीले धनशक्ति र धनशक्तिसँगै अब प्राविधिक शक्तिको पनि विकास गरी नयाँ हिासबले सोच्नुपर्र्छ ।’ उनले खेतीमा नवप्रवद्र्धनको आवश्यकता औल्याए ।

‘दुई खम्बे कि तिन खम्बे भन्ने विषयमा अहिले म बहस गर्न चाहान्न । त्यसमा मेरो फरक मत छ । तर सहकारीको पुँजीलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लिएर जान कानुनी बाधा समाधान गर्नुपर्छ ।’ विश्व अर्थतन्त्र बस्तुआधारित बाट ज्ञान आधारितमा रुपान्तरित भएको सन्दर्भमा सहकारीले नयाँ रुपले सोच्नुपर्ने उनले बताए । ‘पहिले पहिले धनको मुख्य स्रोत वस्तु थियो । जस्तै सुनखानी, जमिन, तेलका कुवाहरु तर आज धनको मुख्य स्रोत ज्ञान हो पहिले सम्पत्ति जित्न युद्ध गरिन्थ्यो । आज ज्ञान जित्न युद्धले सम्भव छैन । लडाइ गरेर ज्ञान खोसेर लिन सकिदैन । त्यसकारणले यो विश्व कसरी परिवर्तन भैरहेको छ भन्ने विषयमा सचेत भएर अब नविन प्रविधिमा सहकारीलाई कसरी लैजाने भनेर सोच्नुपर्छ ।’

उनले पुँजीवादी र समाजवादी दुवै तत्व भएको क्षेत्रका रुपमा सहकारीलाई व्याख्या गरे । ‘सहकारीमा पुँजीवादी तत्व हालिदिनुस् यो त्यसकै सहयोगी हुन्छ । समाजवादी तत्व हालिदिनुस् समाजवादमा सहयोग गर्दछ । कस्तो बनाउने । कुन तत्व हालिदिने । बढी तत्व जुन हुन्छ त्यसैले हस्तक्षेप गर्दछ ।’ उनले नेपालका सहकारीमा पनि दुवै तत्व पाएको बताए । ‘उत्पादन सहकारी समाजवादी छन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरु बढी पूँजीवादी छन् ।’ उनले भने ।

पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले दमकमा आयोजना सभालाई सम्बोधन गर्दै भने ‘यतिखेल हामीले सहकारीमा जम्मा भएको पुँजी र सहकारीको विकासमा हाम्रो धारणा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ । एउटा ठूलो पुँजी र सामर्थ निर्माण भएको छ । अब यसबारे नयाँ हिसाबले सोच्न जरुरी छ ।’ उनले सहकारीले सदस्यलाई व्यापक रुपमा उद्यमशिल बनाउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

उनले भ्रष्ट्राचारभन्दा पनि ठूलो चुनौती उद्यमशिलताको विकास नहुनु नेपालको मुल चुनौती रहेको बताएका छन् । ‘सरकारले चाह्यो भने भष्ट्राचार एक छिनमा समाप्त हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको समयलाई चिनेर उद्यमी निर्माणमा फोकस हुनुपर्छ ।’ सहकारीले सदस्यहरुको मनोभावलाई बदलेर डिजिटलाइजेसमा फोक गरिएन भने धेरै पछाडि पर्ने बताए ।

उनले भने,‘जागिर आइरोनबल थेउरी हुनुहुदैन । गुणस्तर पुननिर्माण गर्न सकेनौं भने चुनौती थपिन सक्छ ।’ उनले सहकारीले टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने विषयमा सचेत हुन आग्रह गरे । ‘२१ औं शताब्दीमा इकोनोमी भनेको इन्टरनेट इकोनोमी हो ।’ उनले नेपालमा सहकारीलाई कृषि उत्पादनमा जानका सहकारी ऐन बाधक भएको बताए ।

उनले जमिनलाई उपयोगीताका आधारमा वर्गिकरण गरी देशभरिका कृषि जमीनलाई करमुमक्त गरेर चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्ने मैत्रीपूर्ण कानुन हुनुपर्ने बताए । ‘कृषिलाई उद्योग नबनाई यसमा मानिसलाई आवद्ध गराउन सकिदैन । कृषि नाफाको लागि होइन जनता पाल्न चाहिएको चिज हो । लिज र करार ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्छ । माइन्डसेट बदल्नुपर्छ ।’ उनले भने,‘त्यसैगरी उद्योग खोल्नका लागि पनि जमिन सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि अहिलेकै अवस्था भयो भने सबै खेती गर्ने जमिन प्लटिङमा जान्छ । यसका लागि करबाट नियन्त्रण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । फ्लैट कर नलिने व्यवस्था गर्नपर्छ ।’

उनले अहिलेको वित्तीय समस्यामा ब्याजदरमा परितर्वन गरेर छोटो अवधिका लागि केहि समस्या हल भए पनि दिर्घकालिन रुपमा संकट तिर जाने बताए । उनले सहकारी करेन्सी निर्माणका लागि पहिले सहकारीले आफ्नो विश्वासको वातावरणलाई निर्माण गर्नुपर्ने बताए । गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका सहकारी मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौला, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा, सहकारी प्रशिक्षक केशव पोख्ररेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मेची बहुउद्देश्यीय सहकारीले वित्तीय कारोबारका साथै नमुना आवास, रवर खेती समेत गरेको छ । करिब ८ हजार सदस्य रहेको संस्थाकाले बार्षिक ३ अर्बको कारोबार गर्दै आएको छ ।