भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमा ७ अर्ब बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० बजेटमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । आईतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारणको लागि ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी क्षेत्रको वचतलाई उद्यम विकास र रोजगारी विकासमा लगाउनुपर्ने साथै सहकारीले ५० प्रतिशत ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
