महिलाले पाउने दाइजो र पेवा बारे के छ कानुनी व्यवस्था ?

शिवराज धिताल

पति/पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुँदा पत्नीले आफ्नो पतिको सम्पत्तिबाट आफ्नो अंश पाउने पूर्ण अधिकार रहन्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्रमा समेत महिलाको सम्पत्तिको हकबारे उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सामान्य अर्थमा स्त्रीधन भन्नाले महिलाको दाइजो र पेवालाई बुझिन्छ । महिलाले आफ्नो माइतीपट्टिबाट पाएको चल–अचल सम्पत्तिलाई दाइजो भनिन्छ भने आफ्नो श्रीमान्पट्टिको नातेदारबाट उसको एकलौटी हक हुने गरी दिएको चल वा अचल सम्पत्तिलाई पेवा भनिन्छ ।

पेवालाई महिलाले आफैँले काम गरी कमाएको सम्पत्ति वा श्रीमान्पट्टिका अंशियारको मञ्जुरीको लिखत गरेर दिएको सम्पत्ति वा श्रीमान्पट्टिको अरू नातेदार वा इष्टमित्रले दिएको चल–अचल र त्यसबाट बढे–बढाएको सम्पत्तिको रूपमा पनि बुझ्ने गरिएको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था साबिकको मुलुकी ऐनको स्त्री अंश धनको महलमा पनि गरिएको थियो भने हाल पनि मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले महिलाको निजी सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता गरेको छ र सो निजी सम्पत्ति महिलाले आफूखुसी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा परापूर्वकालदेखि हेर्दै आउने हो भने सम्पत्तिको हकमा पैतृक सम्पत्तिको अशंबन्डा गर्दा केवल बुबा, पति, छोरा गरी लोग्ने मान्छेको हकमा अंश पर्दै एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा सो सम्पत्ति हक हस्तान्तरण हुँदै आउने व्यवस्था गरिएको थियो । बुबाको सम्पत्तिमा समेत आफ्नै छोरीको अंश दाबी लाग्दैनथ्यो । छोरी मान्छे पछि विवाह भई अर्काको घर जाने हुनाले पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको केही अंश प्रदान गरिएको थिएन । तर, छोरी विवाह गरेर जाँदा माइतीबाट भने चल–अचल सम्पत्ति दिइने चलन थियो र यसलाई दाइजो भनिन्थ्यो, जसमा केबल छोरीको मात्र हक हुन्छ ।

पूर्वकालीन समयमा महिला पूर्ण रूपमा आफ्नो पतिउपर निर्भर रहने हुँदा उनीहरूको बाहिरी आफ्नो निजी आम्दानीको स्रोत भने केही हुँदैन थियो । आफ्नो माइतीपट्टिबाट र श्रीमान्पट्टिको नातेदारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति मात्र उनीहरूको निजी सम्पत्ति अर्थात् स्त्रीधनको रूपमा हुने गर्दथ्यो । त्यसरी महिलाले अरू कतैबाट कमाएर सम्पत्ति जोड्ने नहुँदा र निजी सम्पत्तिको नाममा आफूले पाएको दाइजो र पेवा भएकाले सो सम्पत्तिउपर केवल महिलाको आफ्नो हक मात्र हुने र आफूखुसी सो सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सक्ने हक रहँदै आएको हो ।

हालको अवस्थामा नेपालमा महिलाको सम्पत्तिको हक भने सम्बन्धविच्छेदको कानुनी व्यवस्थाले समेत सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । पति÷पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुँदा पत्नीले आफ्नो पतिको सम्पत्तिबाट आफ्नो अंश पाउने पूर्ण अधिकार रहन्छ । हालको कानुनी व्यवस्थाले महिलालाई पूर्ण रूपले सम्पत्तिउपर अधिकार दिए तापनि नेपालमा महिलाको हक–अधिकारका लागि निकै समयदेखि सङ्घर्ष चलिरहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।

पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार नहुने, वैवाहिक अवस्था र उमेर हेरेर मात्र महिलालाई सम्पत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको मुलुकी ऐनदेखि हालको नेपालको संविधानमा लैङ्गिक समानता र महिला र पुरुषलाई समान सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान भएको संविधानसम्म आइपुग्दा सकारात्मक र प्रगतिशील कानुनको विकास हुँदै आइरहेको देख्न सकिन्छ ।