नेपालमै पहिलोपटक श्रमजिवी पत्रकारको सुरक्षामा बागमती सरकारले आधा करोड दिने

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलकै अग्रसरतामा सञ्चार क्षेत्रको विकासमा पहिलो प्रादेशिक कानून

काठमाण्डौं, २२ माघ । सामाजिक सुरक्षाको विषय विगतदेखि नै कुरामा मात्रै सिमित भइरहँदा बागमती प्रदेश सरकारले भने यसलाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिएको छ । नेपालमै पहिलोपटक बागमती प्रदेश सरकारले पत्रकारको हित तथा सामाजिक सुरक्षाका कोष स्थापनाका लागि ५० लाख रूपैयाँ दिने भएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको साधारणसभामा पत्रकारको सामाजिक सुरक्षाको लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेका हुन् । यस घोषणाले अब सिमित साधन, श्रोत र पारिश्रमिकका भरमा समाजका निम्ति योगदान दिने बागमती प्रदेशभित्रका श्रमजिवी पत्रकारहरुका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो वरदान सावित हुनेछ । उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी पत्रकारहरुकै कल्याणमा जम्मा हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री जम्कटेलले भने‚ ‘श्रमजीवी पत्रकारहरुको सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशील छ । त्यसैले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गर्छु । त्यतिले पुग्दैन भने अवश्यकता अनुसार बढाउनेछु ।’

मुख्यमन्त्री जमकट्टेललको यो उदाहरणिय अग्रसरताले भविष्यमा कुनै पत्रकारको आकस्मिक दुर्घटना वा आपत् विपत् आइपर्दा तिनी र तिनका परिवारले जिवन निर्वाहका लागि राहत पाउनेछन् । सञ्चार माध्याम र पत्रकारहरुको हित तथा विकासमा नेपालमै पहिलोपटक प्रादेशीक कानुन बनाएर अघि बढेको बागमती प्रदेशले अहिले सामाजीक सुरक्षा कोष स्थापना गरिदिने घोषणाले नेपाली सञ्चार तथा श्रमजीवी पत्रकारका लागि प्रशंनिय मानिएको छ ।

प्रादेशिक संरचनामा बागमती प्रदेश सरकारले नेपालमा पहिलोपटक सञ्चार माध्यम र पत्रकारको व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक कानून बनाएर लागू गरेको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेका शालिकराम जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन बनेको थियो ।

‘श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाइरहेको र श्रमजीवी पत्रकारसँग बचत पनि नरहने गरेको अवस्था नजिकबाट देखेको छु । श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक बिकास कोषमा समेटेर लैजानु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो,’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘त्यसका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोष परिचालन गर्ने संयन्त्रका विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र सञ्चार रजिष्ट्रारलाई आग्रह गर्दछु ।’

बागमती प्रदेशमा पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गर्न ३० लाख बढी रकम अहिले पनि छ तर प्रदेश सरकारलाई व्याज प्राप्त गर्ने गरी खाता खोल्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएका कारण उक्त रकम परिचालन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ५० लाख र प्रदेश सरकारसँग रहेको ३० लाख र नियमित संकलन हुने संयन्त्र बनाएर बचत खाता खोल्ने र बिउ पुँजीलाई बचत गरिराख्ने अनि त्यसबाट प्राप्त हुने व्याज रकमलाई पत्रकारको हितमा उपयोग गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनादिनु पहिलोपटक नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरुको हितमा महत्वपूर्ण देन भएको नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका महासचिव कृष्ण सारुमगरले बताए ।

राष्ट्र बैंकले बचत खाता खोल्न दिएमा जेष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन, दुर्घटनामा परेका पत्रकारलाई सहयोग, दीर्घरोगी पत्रकारलाई सहयोग, सुत्केरी महिला पत्रकारलाई सहयोग र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम परिचालन गर्न सकिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको महासचिव सारुमगरले जानकारी दिए ।