निजी क्षेत्रसँगको हातेमालो बिना समृद्धि सम्भव छैन: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल उद्योग परिसंघको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमार्फत औद्योगीकरण, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरुको गुणस्तर बृद्धि तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्दै अर्थतन्त्रको सवलीकरणमा योगदान पुग्ने बताएका छन् । शुक्रबार परिसंघको २० औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले परिसंघले सुरु गरेको उक्त अभियानलाई नेपाल सरकारले पनि अपनत्व लिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना दीगो विकास सम्भव नभएको पनि बताए ।

‘म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमश: देखा पर्दै गयो र अहिलेसम्म आउँदा अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको स्पष्ट देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधिमैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याजदर घटाउने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्न, पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक कदम चाल्न सरकारका तर्फवाट पहल भएका छ । सरकार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ ।’

नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, साझेदारी र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । ‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दछ भन्नेमा म स्पष्ट छु,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रुपमा सहकार्य गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ ।’

यस्तै, मुलुकमा उद्योग–धन्दाको विकास हुदाँ रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको मुलुकभित्रै उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको पनि उनले बताए । ‘अहिले मुलुकमा कतिपय उद्योगहरु विदेशबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थमा आधारित रहेको र कतिपयले जनशक्ति पनि बाहिर कै प्रयोग गरिरहेकाले यस्ता उद्योगले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तथा अपेक्षित स्तरमा मूल्य अभिवृद्धी गर्न सकेका छैनन । कृषिलगायत प्राथमिक क्षेत्रको विकास र विस्तारले उद्योग क्षेत्रको विकासलाई टेवा पुर्‍याई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यस कुरालाई ध्यानमा राखेर संरचनात्मक रुपान्तरणमा जोड दिनेगरी सरकारले आफ्ना नीति तथा योजनाका कार्यहरु अघि बढाएको छ ।’

यस्तै, उनले अहिलेको अवस्थामा क्रमभङ्ग गर्नको लागि कृषि, वन, जडिबुटी र पानीलगायतका देशभित्रै उपलव्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित हुने उद्योगहरुमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा गरेको बताए । यसबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायतका विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने दिशामा केही सकारात्मक उपलव्धी हासिल भएको दावी पनि उनले गरे । सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरुको पूर्ण उपयोग गर्दै थप औद्योगिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नेतर्फ सरकार र निजि क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले एकपछि अर्काे सुधारका कार्य अघि बढाईरहको पनि उनले बताए । साथै, निजि क्षेत्रले पनि लगानी बढाउने र वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्ने दिशामा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने विश्वास रहेको उनको भनाइ छ । साथै, अर्थतन्त्र सुधारका लागि परिसंघ जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरामा सरकार तयार रहेको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रमा थप सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध उनको भनाइ छ । परिसंघले अर्थतन्त्र सुधारका दिएको सुझावलाईसरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राख्ने प्रयास पनि भएको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक निजी साँझेदारी मोडलमा चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र वा मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालनका लागि सरकार समक्ष आशय पेश गरेको छ । पीपीपी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्न दिनुपर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ र बजेटमा समेत उल्लेख उने बताए । यसलाई जति सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजान उनको छ ।

‘पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पुर्‍याउन जरूरी छ । खासगरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हाम्रो आवश्यकता र सम्भावनाभन्दा भएको प्रगति ज्यादै न्यून छ,’ उनले भने, ‘यसको फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक वस्तुमात्र नभई मुलुकभित्रै उत्पादन हुनसक्ने कृषिजन्य वस्तुपनि वर्षेनी खर्बौंको आयात गरिरहेका छौं । त्यसैगरी रोजगारीका लागि दैनिक दुईहजारभन्दा बढी युवाहरु विदेशिनु परेको अवस्था छ । मुलुकभित्र मुख्यगरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलव्धि दिगो रहन सक्दैनन्न । यसैले सरकार र निजी क्षेत्रको अबको बाटो भनेको उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यसतर्फ परिसंघको ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

यस्तै, सरकारले घोषणा गरेको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने गरेको सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वयनलाई विशेष बनाउने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाउँदै गरेको उनले बताए । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा चाल्ने कदममा पनि परिसंघको पूर्ण सहयोग रहने उनले बताए ।