इप्पानसंग लिङदेनले भने,–‘विद्युत क्षेत्रको विकास नभइ अरु क्षेत्रको विकास सम्भव पनि छैन’
काठमाडौं । राष्ट्रिय पंरजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जलविद्युत प्रवर्द्धकका हातखुट्टा बाँधेर विद्युत विकास नहुने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई पार्टी कार्यालमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै अध्यक्ष लिङ्देनले जलविद्युत प्रवर्धकका हातखुट्टा बाँधेर विद्युत विकास नहुने बताएका हुन । उनले विद्युत विकास बिना अरु क्षेत्रको विकास पनि सम्भव नभएको बताए ।
कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा गर्नका लागि संसदमा पेश भएको नेपाल ऐन संसोधन संसदले जस्ताको तस्तै पारित गरेमा नेपालमा जलविद्युत र विधुत् प्रसारणलाईन मात्र नभएर कुनैपनि विकास निर्माणका कामहुनै नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
समग्र ऊर्जा क्षेत्रका समस्याको वारेमा आफू जानकार रहेको र इप्पानले उठाएका विषयमा पूर्ण सहमत भएको अध्यक्ष लिङ्देनले बताए । ’ केही नेपाल ऐन संसोधनको प्रस्ताव बन्दै गर्दा पनि यस्तो हुनुहुदैन भनेर भनेका थियौ, अब संसोधनका लागि पहल गर्छौ ।’ लिङ्देनले भने, हातखुट्टा बाँधेर विदुत क्षेत्रको विकास हुदैन, यसको विकास नभइ अरु केही पनि विकास हुँदैन भन्नेमा यसमा म क्लियर छु ।’
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले एउटा डाडाबाट अर्को डाडामा तार तान्दा २०० मिटर मुनिको सबै जग्गा किन्नुपर्ने नियम कसैगरी पनि व्यवहारिक नभएको बताएका थिए । ’२०० मिटर तल कहाँनेर जग्गा पर्छ भन्ने नै अनुमान गर्न सकिन्न । कुनै पनि रुख बिरुवालाई तारले छुँदैन ।’ डाँगीले भने, ’अनि त्यो जग्गाको पनि सरकारले प्रति हेक्टर न्युनतम २८ लाख देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म तोक्नु भनेको अब प्रसारण लाईन आयोजना र जलविद्युत आयोजना नबनाउ, देश विकास नगर भनेको हो ।’
इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले वनका कर्मचारी सबै एनजीओ आईएनजिको कार्यक्रममा विदेश घुम्ने र उनैको सल्लाहबाट चल्ने गरेकाले वनसँग सम्बन्धित विभाग र निकायको छुट्टै संसार भएको बताए ।
६ ओटा आयोजना बनाइसकेको प्रवर्द्धकलाई जिल्ला वन अधिकृत (डिएफओ)ले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका उदाहरण दिँदै खत्रीले भने, ’त्यतिले मात्र नभएर विद्युत विक्री वापत आउने भुक्तानी रोक्न विद्युत प्राधिकरणलाई पनि पत्राचार गरेका छन् ।’
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले वन ऐन संसोधन गरेर जग्गा दिनुपर्ने र रुख रोप्नुपर्ने नियमको ठाउँमा पैसा मात्रै तिर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै यो ऐनको उद्देश्य वन जोगाउने नभइ पैसा थुप्र्याएर अपचलन गर्ने जस्तो देखिएको बताएका थिए ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य शंकर बश्यालले ३ वर्षको बीचमा देशको महँगी १०/१२ प्रतिशत बढ्दा वनको जग्गाको मूल्य ५०० प्रतिशत बढाउनु कहाँको न्याय हो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले वन र वातावरण ऐन जस्ताको तस्तै पारित भयो भने विदुयुत प्राधिकरणले पनि प्रसारण लाइन बनाउन सकिँदैन भनेर हात उठाइसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउने कुरा कल्पना भन्दा बाहिर गइसकेको बताइन् ।
कार्यसमितिका कुरा सुनेपछि अध्यक्ष लिङ्देनले देश विकास रोक्न खोज्ने नियमन कानूनका विषयमा इप्पानकै प्रवक्ताले कुरा राखे जसरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने बचन दिएका थिए ।
