यस्तो अर्थतन्त्रलाई ‘राम्रो’ भन्ने हो भने ‘नराम्रो’ भनेको कस्तो हुन्छ ?
विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्व अर्थमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष
अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विषयमा भिन्न भिन्न तर्क आइरहेका छन् । तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
देशको अर्थतन्त्र वास्तवमा समस्यामै छ । यद्यपि, सरकारले र मन्त्रीहरूले अर्थतन्त्र लयमा फर्किसक्यो, दुरुस्त भइसक्यो भनेर प्रचार गर्नुभएको छ । यसमा हामीले आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूले कस्तो अनुभूति गरेका छन् भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले उत्पादन, माग, आपूर्ति र रोजगारी उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । अधिकांश उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालित छन् । ५० प्रतिशतभन्दा माथि क्षमता उपयोग कुनै पनि उद्योगले गर्न पाएका छैनन् । त्यसको असर रोजगारीमा परेको छ । र प्रत्येक नागरिकको दैनिक जीवनमा यसको असर परेको छ ।
नागरिकको दैनिक जीविकोपार्जन हुन्छ की हुँदैन, चुल्हो बल्छ की बल्दैन भन्ने समस्या जोडिएको छ । एकातिर यो खालको अवस्था छ भने अर्कातिर उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न नसकेर छटपटिएका छन् । कालोसूचीमा पर्नेहरुको सङ्ख्या गुणात्मक रूपमा बढिरहेको छ ।
सार्वजनिक वित्ततर्फ राजस्वको लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । राजस्वको लक्ष्य पुरा हुने पनि कुनै सम्भावना छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रतिबद्धताको कुरा गर्ने हो भने पनि अनुदान र ऋण दुबैतर्फ उल्लेख्य रूपमा सहायता घटेको छ । सहयोग मात्रै घटेको होइन, प्रतिबद्धता पनि आइरहेको छैन ।
यस्तो अर्थतन्त्रलाई ‘राम्रो’ भन्ने हो भने ‘नराम्रो’ भनेको कस्तो हुन्छ ? त्यसमाथि सरकारको सामर्थ्यको कुरा गर्ने हो भने यो सरकारले हिजोका विकास आयोजनाहरूमा बजेट कटौती गर्ने काम गरेको छ । नयाँ, अध्ययन नभएका धेरै आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गर्ने काम भयो । यसले स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
अर्कातर्फ पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । नयाँ बजेट बनाउने तयारी अघि बढिसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बिल काटेर खर्च गर्ने स्थितितर्फ उन्मुख भएको देखिँदै छ ।
सुरु भएका विकास आयोजनाहरूको अवस्था दयनीय छ । बजेटको अभावमा तिनीहरूको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । हामीले भर्खरै मध्ये पहाडी पुष्पलाल लोक मार्गको भ्रमण गर्र्यौं । यसबाहेक पनि केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको अवलोकन पनि गर्र्यौं । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना बजेटको अभावमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन मधेस प्रदेशको मुहार बदल्ने आयोजना हो । त्यहाँ पनि बजेटको अभावमा निर्माणको कार्यमा गतिरोध सिर्जना भएको छ ।
मध्ये पहाडी लोक मार्गका विभिन्न खण्डहरूमा बजेट नभएर काम रोकिएको छ । कुनै पनि आयोजनाहरू स्रोतको अभावमा अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले गर्ने भनेकै आम्दानी र खर्च गर्ने हो । तर यो सरकारले गत वर्षको हाराहारी राजस्व उठाउन पनि हम्मे हम्मे स्थिति छ ।
आम्दानीका स्रोत खुम्चिएको आँकडाले नै सरकारले ‘आम्दानी गर्न सकेन’ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पनि सात महिनामा २० प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यसरी आम्दानी पनि गर्न सक्दैन र खर्च पनि गर्न सक्दैन भने ‘अर्थतन्त्र राम्रो भएको छ’ भन्न मिल्छ ? त्यो ‘राम्रो’ भनेको के हो त ?
अव उहाँहरूले २–३ वटा आँकडाहरूलाई प्रचार गर्न थाल्नु भएको छ । रेमिटेन्स बढिरहेको छ । तर यसमा सरकारले कुन पौरख गर्यो त ? सरकारको प्रयास र उसको नीतिका कारणले रेमिटेन्स बढेको हो र ? हिजोका दिनमा हामीले रेमिटेन्सलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउन केही प्रबन्ध गरेका थियौँ । त्यसरी रेमिटेन्स पठाउनेलाई १ प्रतिशत विन्दुले महँगो ब्याज दिने कुरा ल्याएकाले हिजैदेखि रेमिटेन्स बढ्न थालेको थियो । यसमा अहिलेको सरकारको कुनै योगदान छैन ।
दोस्रो कुरा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त छ भनिएको छ । हेर्दाखेरि त्यो छ पनि । तर त्यसरी विदेशी मुद्रा किन बढ्यो त ? अहिले हाम्रो आयात नै घटेको छ । दाल, चामल, तरकारी र विलासी वस्तुको आयात घटेको भए यसमा सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो । तर निर्माण सामग्रीको आयात घटेको छ । औद्योगिक कच्चापदार्थको आयात घटेको छ । स्वदेशमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कच्चापदार्थको आयात घटेको छ ।
यसरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक हुने वस्तुको आयात घट्नुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको देखिएको हो । यसलाई सरकारको कुनै पौरखको विषय मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन । बरु सरकारको नाकामीले यस्तो अवस्था आइरहेको छ ।
सत्ताधारी दलहरूको अर्को तर्क चाहिँ बैंकको तरलता हो । तर अहिले कुन नयाँ व्यवसायीले कुन विश्वासको आधारमा यतिखेर नयाँ उद्योग खोल्न वा नयाँ व्यवसाय थाल्न लगानी गर्छ ? माग र आपूर्ति दुवै खुम्चिएको अहिलेको प्रतिकुल परिस्थितिमा लगानीको वातावरण नै बन्न सकेको छैन । नयाँ उद्यम कसैले सुरु गर्ने स्थिति छैन । पुरानाहरू हिजोको ऋण तिर्न नसकेरै छटपटाइरहेका छन् ।
यसरी बैंकले कर्जा लगानी गर्ने स्थिति नै नबनेर पैसा थुप्रिनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि समस्याको विषय हो । किन हामीसँग तरलता भएर पनि अपेक्षित मात्रामा ऋण लगानी भइरहेको छैन ? त्यस कोणबाट सरकारले विश्लेषण गरेको देखिँदैन । तरलता बढेपछि ब्याजदर त स्वाभाविक रूपमा यो ठाउँमा आउनु नै थियो । त्यो त अझ घट्नुपर्ने हुन्छ । कारोबार केही नभएपछि ब्याज मात्रै बढाएर हुँदैन । यसमा पनि सरकारले कुनै पौरख गरेँ भन्ने नठाने हुन्छ ।
समग्रतामा अहिले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चुनौतीको डिलमा उभिएको छ । निजी क्षेत्र भताभुङ्ग छ । कर तिर्न उत्पादन छैन । सावाँ ब्याज तिर्न विक्री छैन । किस्ता तिर्ने अवस्था छैन । उनीहरू छटपटिएको अवस्था छ । यस्तो बेला सरकारले ढाडस दिनु पर्छ । उद्योगी व्यवसायीको समस्या सुन्नुपर्छ । त्यस तर्फ काम भएका छैनन् ।
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि गाउँ गाउँमा विद्यालय, कलेज, सडक, विद्युतीय र प्रविधिको ठुलो सुधार भएको छ । सार्वजनिक पूर्वाधारमा राज्यले गर्ने लगानी र त्यसको प्रतिफल पनि धेरथोर देखिएको छ । तर आज सबैभन्दा ठुलो सङ्कट रोजगारीमा भयो । यो सङ्कटबाट बाहिर आउन अब के गर्नु पर्छ ?
पहिलो कुरा त अलि राजनीतिक टिप्पणीजस्तो लाग्ला, तर यो सरकारले अहिलेको समस्या बुझेर सल्टाउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छैन । त्यस कारण यो सरकारलाई सुझाव दिनु र ऊसँग अपेक्षा गर्नु उपयुक्त छैन ।
मेरो विचारको कुरा गर्दा राज्यले लगानीलाई केन्द्रित गर्नु पर्ने नै रोजगारीको सिर्जनामा हो । रोजगारी सिर्जना गर्नु नै हाम्रो सार्वजनिक लगानीको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ । तपाईँले पूर्वाधार, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन जहाँ लगानी गरे पनि त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउनु पर्छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले नीतिगत तहमै पनि केही पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक भएको छ । तपाईँले ठिकै भन्नु भयो, हाम्रा कतिपय नीतिगत तहमा पनि समस्या छन् । हामी अहिले पनि विश्व व्यापार सङ्गठन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्धी सम्झौताभित्र छँदैछौं । यहाँ रहेर पनि हामीले सार्वजनिक लगानीको उद्देश्य अघि सार्दा पहिलोमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र दोस्रोमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनु पर्छ ।
यसका लागि हामीले उत्पादन लागत घटाउनु पर्छ र विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी दूध, मासु, तरकारी, फलफूल, धान, मकै हरेक वस्तु आयात गरिरहेका छौँ । कुखुरा र अण्डामा हाम्रो आत्मनिर्भरता बढेको छ । तर हाम्रो उत्पादन यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हालतमा छैन ।
यस्ता समस्याको निराकरण नगरीकन र रोजगारीलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखीकन हाम्रो देशको अर्थतन्त्र ठिक ट्र्याकमा फर्किन गाह्रो छ । यो काम अहिलेको सरकारले गर्छ भन्ने कुरामा मलाई पत्यार छैन ।
कानुन संशोधनमा प्रतिपक्षमै बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ । अहिलेका कतिपय नीतिगत समस्या सल्टाउन तपाईँहरूले किन तत्परता देखाउनु भएको छैन ?
कानुनका विषयमा पनि मानिसहरूको भिन्न भिन्न मत हुन सक्छन् । कसैलाई के व्यवस्था ठिक लाग्न सक्छ, अर्कोलाई त्यही बेठीक लाग्न सक्छ । तसर्थ सबैभन्दा पहिले हामीले चाहेको के हो र त्यसका लागि कस्तो बाटो लिने भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ ।
यही विद्यमान कानुनको सीमाभित्र पनि राजनीतिक नेतृत्व सक्षम हुँदा परिस्थिति फरक हुन्छ । म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, नेकपा एमालेले दुइटा विषम परिस्थितिमा मुलुकको नेतृत्व गरेको हो । एउटा, भूकम्प र नाकाबन्दीपछिको अवस्था र अर्को, कोभिडपछिको अवस्थामा ।
त्यो प्रतिकूलताको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रका यावत सूचक हेर्ने हो भने आधारभूत रूपमा ठिक ठाउँमा छन् । केपी ओलीको पहिलो सरकारले नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दा अर्थतन्त्रका यावत सूचकहरू मूलतः दुरुस्त थिए । दोस्रो कालखण्डको कुरा गर्ने हो भने पनि कोभिडजस्तो महामारीको बेलामा पनि आर्थिक वृद्धि, विदेशी सहयोग, उपभोग, राजस्व र खर्च सबै सूचकहरू राम्रो हालतमा थिए । भलै पुँजीगत खर्चलाई उल्लेख्य मात्रामा बढाउन नेपालमा चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ ।
तर अहिलेको सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरिरहेको छ । तर देशमा लगानीको वातावरण नै छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । लगानी गरेकाहरू यहाँ बस्ने स्थितिमा छैनन् । पहिले त हामीले त्यो सन्देशलाई सच्याउनु पर्यो । नेपालमा अहिले लगानी गर्ने अनुकूल अवस्था छ भन्ने सन्देश जानु पर्यो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू जति छन्, भाग्ने अवस्थामा छन् । अरू कोही नयाँ आउने अवस्था छैन ।
यसमा कानुनलाई अलि फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि होला । तर त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भनेको सरकारको सार्थक प्रयास हो ।
दोस्रो चाहिँ देशभित्रका मानिसहरूमा समेत नेपालमा काम गर्ने अवस्था छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । सरकारले नेपालमा लगानी गरेर उत्पादनमा सघाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई वर्षमा एक पल्ट बोलाएर चिया खुवाउन सकिरहेको छैन । ‘तपाईँको समस्या के छ ? केही अप्ठेरो पर्यो भने सरकारलाई सम्झनु होला । तपाईँहरू हाम्रा पाहुना हो । विदेशबाट आएर यहाँ यसरी लगानी गर्नु भएको छ । बाँकी विश्वका लगानीकर्ताका निम्ति तपाईँहरू हाम्रा सन्देशवाहक पनि हो । सरकार सधैँभरि तपाईँको साथमा छ है’ भनेर भन्न सकेको छैन । त्यति त भन्न सकिन्छ नि ।
रोजगारी र उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका देशभित्रका उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई बोलाएर ‘ल है, तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदानमा हामी जानकार छौँ । अझ बढी गर्नका लागि केही समस्या छ भने भन्नुस्’ भनेर ढाडस दिन सकेको छैन । सरकारले यसरी बोलाएकै छैन ।
उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नै प्रयासले नीति निर्माता र मन्त्रीहरूलाई भेट्न गए भने पनि कुरा सुनिँदैन । कुरा सुनियो भने समाधान दिइँदैन । गर्छु भन्यो भने गरिँदैन । त्यसपछि सरकारप्रति निराश भएर मान्छेहरू फर्किन्छन् । अहिले त्यस्तो खालको अवस्था छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले पोखरा र भैरहवा बिमानस्थाल जस्तो महँगो ब्याजमा ऋण लिएर लगानी गरियो । अहिले सरकारले त्यो ब्याज तिर्दैमा समस्या भयो भन्ने सरकार पक्षको दाबी सुनिन्छ । एमालेले किन यसरी गलत पूर्वाधारमा हात हालेको थियो ?
यो एउटा मानक स्थापित गर्न खोजिएको छ । तर यो आग्रहको पनि पराकाष्ठा हो । भैरहवाको विमानस्थलको नेतृत्वकर्ता हामी हौँ । त्यहाँका जनताको आवाज उठाउने, आवाज बुलन्द गर्ने, राज्यलाई त्यसका निम्ति दबाब दिनेजस्ता काममा भूमिका खेल्ने मान्छे हामी नै हौँ ।
त्यो आयोजनाको लगानी हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा कम छ । त्योभन्दा सस्तो, महँगो के हुन सक्थ्यो भन्ने अलग बहस हो । तर अहिले सिधै ‘यो (विमानस्थल) चल्दैन’ भनिएको छ । ‘नचल्ने चिज बनाइयो’ भनिँदै छ । केही केही उपबुज्रुकहरूले त ‘बनाउनु नै गलत थियो’ पनि भन्न थालिसके । के साँच्चै बनाउनु गलत थियो ? त्यसो हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्दैन ?
हामी अझै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउँछौँ भन्दै छौँ । निजगढमा बनाउनु ठिक हुन्छ, लुम्बिनीमा बनाउनु बेठीक हुन्छ भन्ने कुरा कसरी पुष्टि गर्ने ? यो मात्रै होइन, राज्यले गर्नुपर्ने काम त प्रश्न उठाउने होइन । विमानस्थल बनाइसकेपछि ‘कसरी चलाउने’ भनेर सोच्ने होइन । बनाउन थाल्दा नै त्यसको सञ्चालन मोडालिटीको तयारी सँगसँगै गर्नुपर्ने थियो ।
आज पनि त्रिभुवन विमानस्थलले धान्न नसकेको अवस्थामा गौतमबद्ध विमानस्थल राम्रोसँग चल्न सक्थ्यो । तर त्यसका लागि न पर्यटन मन्त्रालयले केही पहल गरेको छ, न क्यान (नागरिक उड्डयन प्राधिकरण)ले केही गरेको छ । कसैलाई केही पनि मतलब नै छैन । सरकारको केही कोसिस बिना नै अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू त्यहाँ खुरुखुरु आउने हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ ।
ऋण त कमाएर तिर्ने हो । कमाउने योजना अन्तरगत नै ऋण लिइएको हुन्छ । लगानी भइसक्यो, पूर्वाधार बनिसक्यो । सञ्चालन गर्न चाहिँ कुनै तयारी छैन । त्यो त शिलान्यासको विन्दुदेखि नै सञ्चालनको तयारी थालिनु पर्छ । हाम्रो देशमा यो ठुलो समस्या छ । मैले अन्त पनि यस्तै परिस्थिति देखेको छ । कयौँ ठाउँमा अस्पताल बनेको हुन्छ, दरबन्दीको तयारी हुँदैन । यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।
पछिल्लो समय एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै भ्यू टावरजस्ता संरचना खडा भए । त्यसले सीमित अवधिका लागि निर्माण सामग्रीको माग त बढायो । तर कङ्क्रिटका घर मात्रै ठड्याउने कामले दीर्घ कालमा आर्थिक गतिविधिलाई खुम्च्याउन र सरकारको ऋण दायित्व बढाउन मात्रै काम गर्यो भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि ?
सार्वजनिक ऋणको सन्दर्भमा कुन आयोजनाका कारणले कति ऋण बढ्यो भनेर एक एक हिसाब गर्न नेकपा एमाले सधैँ तयार छ । हिजो एमालेको कार्यकालमा आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन, रोजगारीका कामहरू अलिकति अगाडी बढे । अहिले त्यस्ता कामहरू हुन सकेको छैन । त्यस कारण अहिलेको दोष हिजोको टाउकोमा फाल्ने नियोजित प्रचार भइरहेको छ । यो कुनै टिकाउ युक्त प्रचार होइन ।
भ्यू टावरको कुरालाई खुबै नकारात्मक चित्रित गरेर प्रचार गर्ने कोसिस भएको छ । के नेपालले अब कुनै अग्ला घर बनाउँदैन ? कहिल्यै पनि बनाउँदैन ? हामीले सुनधारा बनायौँ । पहिले भत्किएकोभन्दा त अग्लो बनायौँ । तर के त्यो बनाउनु बेठीक थियो ? किन की, हामीले बनाएको एउटा भ्यू टावर धरहरा हो । त्यस्ता आलोचकहरूले मुख खोलेरै ‘एमालेले धरहरा बनाएर गल्ती गर्यो’ भन्न सक्नुपर्छ ।
अहिले भ्यू टावरको कथा गाउनेहरूले दमकको भ्यू टावरको चर्चा गर्छन् । दमकको भ्यू टावरमा कति लगानी भएको छ ? राष्ट्रिय पूर्वाधार आयोजनामा भएको लगानीमा त्यसको हिस्सा कति हो ? २०७२ देखि आजसम्म त्यो एउटा भ्यूटावरको गीत गाएर ‘एमालेले सबै स्रोत भ्यूटावरमा खर्च गर्यो’ भन्ने तर्क एमालेप्रतिको चरम पूर्वाग्रह हो र यो प्रायोजित प्रचार हो ।
त्यो (दमक)को भ्यू टावर बनाउनु सही थियो की गलत भन्ने कुरा संरचना बनेर नसकिँदै समीक्षा गर्न मिल्दैन । त्यो आयोजना बनिसकेपछि अब त्यसको सञ्चालक कसरी हुन्छ ? त्यसले आर्थिक गतिविधीमा के कस्तो प्रभाव पार्छ ? ती कुरा हेर्नु पर्छ की पर्दैन ? त्यो आयोजनाको त अझसम्म उद्घाटन पनि भइसकेको छैन । उद्घाटन हुन दिनुस् । सञ्चालन हुन दिनुस् । त्यसले के कस्ता आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान गर्छ भन्ने देखिन्छ ।
फेरि अर्को कुरा, के हामी चाहिँ कुनै आधुनिकतामा प्रवेश नै नगर्ने हो ? कसैले चौडा सडक किन चाहियो ? भन्छन् । म आफैँ साक्षी छु, बुटवलबाट भैरहवा जाने सडक चौडा गर्ने भन्दा यस्तै तर्कको प्रहार सहनु परेको थियो । ‘यत्रो सडक किन चाहियो ?’ भनेर मेरो खुब विरोध भएको थियो, किन भने त्यो सडकको अग्रसरता मैले लिएको थिएँ ।
तर आज के भएको छ त ? तपाईँ अत्तरियाबाट धनगढी जानुस्, गौरीफण्टा जानुस्, कोहलपुरबाट रुपेडिया जानुस्, सिमराबाट वीरगन्ज जानुस्, ढल्केबरबाट जनकपुर जानुस्, इटहरीबाट विराटनगर जानुस् । सबैतिर यस खालको सडक चाहिन्छ भन्ने मान्यता विकास भइसकेको छ । आज तपाईँ बुटवलबाट भैरहवा १० मिनेटमा पुग्नुहुन्छ, हिजो त्यही बाटोमा १ घण्टा लाग्थ्यो । प्रत्येक मानिसको त्यो ५० मिनेटको मूल्य छ की छैन ?
हरेक पल्ट हिँड्दा मानिसहरूको ५० मिनेट समय बचेको छ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गरेको छ की छैन ? अहिले त्यही सडक साँघुरो हुन थालिसकेको छ ।
अनि ठुला बाटो किन चाहियो ? अग्ला घर किन चाहियो भनेर प्रश्न मात्रै गर्ने हो ? त्यो पनि एउटा टावर बनाउँदा यति ठुलो मुद्दा बन्नुपर्ने हो ? म चुनौतीका साथ भन्छु, दमकको भ्यू टावरले अर्थतन्त्रमा के योगदान दियो भन्ने कुरा अबको दुई वर्षपछि हेर्नुस् ।
तर सर्त के छ भने, त्यो एक सरकारी आयोजना हो । सरकारले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका निम्ति अग्रसरता लिनुपर्छ । भैरहवा विमानस्थलजस्तो बनाउन चाहिँ बनाउने, तर नचलाउने हो भने त्यो कुरा अलग भयो ।
