आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जा असूलीमा दबाब छ : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुलीमा दबाब रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कर्जा असुली दबाबमा परेको कारण बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको बताएका हुन् ।

‘आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असूली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको छ । २०८० फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जाको ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ’ उनले भने । फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको २९.४१ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।

कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२.४४ प्रतिशत रहेकोले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

मुलुकमा ब्याजदर घटेको र वाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने आधार सिर्जना भएको उनले भनाइ छ ।

‘नेपालले दुई तिहाइभन्दा बढी रकमको आयात गर्ने मुलुक भारतमा समेत मुद्रास्फीति घट्दै गएका कारण मुद्रास्फीतिमा परेको चाप क्रमशः कम हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि दर लक्षित सीमाभित्रै रहने देखिएको छ ।’

रुस–युक्रेन र मध्यपूर्वका मुलुकमा जारी द्वन्द्व र केही मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले इन्धन तथा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि बढ्ने जोखिम कायम रहेको उनले बताए ।

करिब ६०० मेगावाटको थप जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने उनको अनुमान छ । खासगरी निर्माण, व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगहरू आर्थिक शिथिलताबाट बढी प्रभावित भएका छन् ।

त्यस्तै बैंकिङ् कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ मा पुनरावलोकन गर्न संशोधन मस्यौदा र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा सरकार समक्ष पेश गरिसकेको बताए। विदेशी विनिमयको ऐन २०१९ भुक्तानी तथा फरसौट ऐन २०७५ र विनियमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ मा पुनरावलोकन गरि संशोधन मस्यौदा तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे।

नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०७८ शंसोधनसहित जारी गरिएको एवम राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत तथा निरिक्षण नियमावली २०७७ मा पनि संशोधन गरिएको जानकारी दिए।

नेपाल राष्ट्र बैंक आजबाट स्थापनाको ६८ वर्ष पूरा गरी ६९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्र बैंकले स्थापनाकालदेखि नै वित्तीय क्षेत्रको विकास र आर्थिक स्थायित्वका साथै देशको समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।