मन्त्री भण्डारीसँग नाडाले भन्यो,’सरकारको अस्थिर नीतिले चार पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बलिङ्ग उद्योग अघि बढेन’

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले अटोमोबाइल उद्योगलाई अघि बढाउन स्थायी नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

चार पाङ्ग्रे सवारी साधाहरुको एसेम्बलिङ्ग उद्योग सरकारको अस्थिर नीतिका कारण अघि बढ्न नसकेको उनीहरुको तर्क छ । यसका लागि नाडाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसंग भेट छलफल गरेको छ । नाडाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले सरकारको अस्थिर नीतिकै कारण पर्ख र हेरको अवस्था रहेको बतायो ।

उक्त भेटघाट तथा छलफलमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले नेपालमा दुई पाँगे्र सवारी साधनहरुको एसेम्बलिङ्ग उद्योगहरु खुल्दै गएको जानकारी गराए । उनले भने,‘चार पाँग्रे एसेम्बलिङ्ग उद्योगहरु पनि खुल्ने क्रममा रहेको तर सरकारको अस्थिर नीतिका कारण अधिकांश अटोमोवाइल उद्यमी तथा व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । अटोमोवाइल उद्योगलाई अघि बढाउनका लागि स्थायी नीति ल्याउन आवश्यक छ ।’

उनले गत फागुन २५ गतेको राजपत्र मार्फत एजेन्सी, संशोधन र एकिकरण सम्बन्धी पहिलो संशोधन जारी गरेको सन्दर्भमा त्यसका केही बूदांहरुमा द्धिविधा उत्पन्न भएकोले आवश्यक प्रष्टताका मन्त्री समक्ष आग्रह गरे । छलफलमा मन्त्री भण्डारीले राज्य व्यवसायीहरुकै साथमा रहेको बताए । सरकारले उद्योग व्यवसायको उत्थानको लागि सक्दो सहयोग गर्ने उनको भनाई थिो । साथै नेपालीहरुको विदेशिने क्रमलाई रोक्न व्यवसायीहरुले पनि रोजगारी सिर्जना गर्न समेत आग्रह गरे ।

त्यसैक्रममा मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन लागेको र त्यसले बर्तमान निरासालाई चिर्दै आशा जगाउने विश्वास दिलाए ।

छलफलका क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उपे्रतीले नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने ११ वुँदे सुझाव समेत पेश गरेका थिए ।

यस्ता छन् सुझावहरु:

१. अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भईरहेकोले महशुल दरहरुमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ । खाशगरी मेक इन नेपालको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सिकेडी स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरुको मनोबलमा बृद्धि र यसलाई दिर्घकालिन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्त:शुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ बर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ ।

२. एउटै ब्रान्ड्को पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमती बिना तेस्रो पक्षबाट निर्बाध रुपमा पैठारी हुदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरु नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

३. स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोवाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुव्रिकेण्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरुको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोवाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

४. नेपाल र भारतविचको द्धिपक्षिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा व्यापार सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्टरनेशनल एकोनोमिक जोन स्थापना गरिनु पर्ने ।

५. नेपाल मै लुव्रिकेण्टस उद्योगहरु भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुव्रिकेण्टसहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

६. नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, हेलमेट, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित हेलमेट व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन पुग्ने ।

७. उत्पादनको माग र आपुर्ति सन्तुलनमा राख्न लुब्रिकेन्टस् आयात गर्नको लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रुपले अपिआईद्धारा जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अथवा कुनै रिकोकनाइज्ड सर्टिफिकेशन एजेन्सी र साथै सम्बन्धित मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्ड समेतको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने । त्यसैगरी विश्वका लुब्रिकेन्टस् निर्माता र निर्यातकर्ताहरुले आफ्नो उत्पादन तीनभन्दा बढी मुलुकहरुमा निर्यात गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ।

८. त्यस्तै नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा अनिवार्य रुपमा आफ्नो एजेन्सी समेत दर्ता गरेको कम्पनीले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । यस्तो व्यवस्था भएमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, बैदेशीक मुद्रा विदेशिन कम हुने, नेपाल मै रोजगारी सिर्जना भई युवाहरुलाई विदेशीनबाट केही हद सम्म रोक्न सकीने र देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने ।

९. नेपालमा कपी प्रोडक्ट्स निर्बाध रुपमा आयात हुँदा आधिकारीक आयातकर्तालाई मार परीरहेकोेले आयातकर्ताले भन्सारमा उत्पादनकर्ताको कागजात, ओरिजिन प्रमाणपत्र, ब्रान्ड्, लेवल आदी जाच गरेर मात्र समान पास गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१०. नेपाल सरकारको मेक इन नेपालको उद्धेश्य लाई साकार पार्न उद्योगलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नू पर्ने र नगद प्रवाहमा राहत दिन आवश्यक भएको हुँदा हाल सिकेडी इम्पापोर्टमा भन्सार बिन्दुमा लिँदै आएको आरडीएफ कर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ताको बखत मात्र साविक व्यवस्था अनुसार नै लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । र\

११. भारतिय जीएसटीलाई मध्यनजर र अध्ययन गरेर नेपाली कर प्रणाली र यसका दरहरु लागू गर्नाले खुला सिमानाका कारण उब्जिएको अबैध कारोबार निरुत्साहित हुने ।