सरकारले २४ अर्व सहुलियत ऋण स्वीकार, उत्पादनशिल उद्योगले विदेशी कामदर ल्याउन पाउने (यस्ता छन मन्त्रिपरिषदका निर्णय)
काठमाडौं । सरकारले विश्वबैंक अन्र्तगत अन्र्तराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट २ सय मिलियन डलर अर्थात २४ अर्व नेपाली रुपैयाँ सहुलियतपुर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले करिब २४ अर्ब ऋण स्वीकार गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक ४ गते बसेको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त २०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।
बिहीबार मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले उक्त ऋण सहयोग बजेटरी सहायता रहेको पनि बताए । सो ऋण अर्थ मन्त्रालयको प्रश्तावमा स्वीकार गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उत्पादनशील उद्योगका लागि विदेशी कामदार ल्याउनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । नेपाली श्रमिक नभएको अवस्थामा विदेशी कामदार ल्याउन अनुमति दिने निर्णय भएको हो ।
त्यस्तै सरकारले हालै गठन भएको सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाहलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ भने परराष्ट्र निती, २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने निर्णय गरिएको छ । यस अवधिमा रेडक्रसको तदर्थ समितिले नयाँ कार्यसमिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
