राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नितीको समिक्षाले यस्तो असर पर्न सक्छ:

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक मौद्रिक निती समीक्षामा उल्लेख गरिएका नितीगत ब्यबस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। यसरी जारी परिपत्रमा गरिएका व्यवस्था तथा प्रभावका बारेमा नबिल बैंकका डेपुटी जनरल म्यानेजर मनोज ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन् ।

1. अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रबाट आयश्रोत भएका ऋणीहरूको ब्याक्तिगत कर्जालाई समेत पुनर्संरचना र पुनरतालीकिकरण गर्न सकिने छ । यसले व्याक्तिगत कर्जाका ग्राहकहरुलाई राहत मिलेको छ र बैकहरुलाई पनी खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता हुनेछ। तर 5% कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था कायम गर्नुपर्ने कारणले बैंकहरु सकेसम्म यो व्यवस्था प्रयोग गर्न चाहने छैनन।

2. प्रयोजन नखुलेका व्याक्तिगत OD कर्जा को कूल सिमा ( सबै संस्थाहरुमा जोडेर) रु.50 लाख कायम हुने गरी प्रस्ट्याईएको छ। प्रयोजन खुलेका तथा Term loan प्रकृतिका कर्जामा सिमा छैन। यसले बिभिन्न बैकहरुमा अलग अलग तर सिमा सम्म कै OD limit लिएका ग्राहकहरुले या त सहकारी तिर धाउनुपर्ने या असार मसान्तसम्म नियमित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

3. कोरोना प्रभावित ऋणीहरूलाई 6 महिना भाखा ननाघुन्जेल कालोसूचीमा राख्न नपाउने तथा धितो लिलाम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो स्थगन असार 2078 सम्म हुनेेछ। यसले गर्दा कोरोना प्रभावित वास्तविक तिर्न नसक्ने ऋणीहरुले राहत महसुस गर्नेछन।

4.सुनचांदि, FD, सरकारी सुरक्षणपत्र राखेर दिने कर्जा तथा रू 2 लाख सम्मको credit card loan र digital loan हरु प्रवाह गर्दा कर्जा सूचना लिनुपर्ने छैन। व्यवहारिक परिमार्जन भएको छ यसले गर्दा यस्ता कर्जाहरु छिटो छरितो प्रवाह हुनसक्ने छन।

5.बैंकहरुले ब्याज दिने खाताहरूमा बचत खाताको न्युनतम ब्याजदर र मुद्दती बचतको अधिकतम ब्याजदर अन्तर 5% मा ल्याउनु पर्नेछ। तरलता अधिक भएको अबस्थामा आएको यो ब्यबस्थाले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरलाई अझै तल झारेको छ।बैकहरुले परिपत्र आउनु पूर्व नै यस व्यवस्था अनुसार ब्याजदर प्रकाशित गरिसकेको कारण थप असर पर्ने छैन।

6.स्थिर ब्याजदर मा प्रवाहित कर्जाको ब्याजदर 7 बर्ष र 5 बर्षमा पुनरावलोकन हुनसक्ने तथा अग्रिम भुक्तानी तथा कर्जा स्वापमा बैकहरुले कर्जा प्रवाहमा बखत लिन सक्ने शुल्कको सीमाभित्र रहि शुल्क लिनसक्ने ब्यबस्था गरिएको छ। यसले बैकरहरुको आंशिक माग सम्बोधन भएको छ।स्थिर ब्याजदर सम्बन्धी प्रावधान ल्याए पनी राष्ट्र बैकका अन्य नियमनका कारण बैकिङले स्थिर व्याजदर प्रकाशित गर्दा आकर्षक दर नदिन निरूत्साहित नै गरेको देखिन्छ। यो ब्यबस्था ले स्थिर दरमा प्रवाह हुने कर्जाहरुको ब्याजदर अलिकति आकर्षक हुन जानेछ तर पनी अरु ब्याजदर भन्दा स्थिर ब्याजदरको अंक अझै माथी नै रहने छ। अन्य कर्जा स्वाप तथा अग्रिम भुक्तानीमा समेत केही थप शुल्क लीन पाउने ब्यबस्था थपेको छ। यसले बैकहरुको कर्जा तानातान प्रतियोगितामा कमी आउन सक्छ।

7.मार्जीन लेण्डिङ सम्बन्धी कर्जामा बैकको आन्तरिक कार्यविधि मै हुने ब्यबस्थाहरुलाई प्रष्ट पार्न र एकरुपता दिने गरि केहि बुदा थप गरिएका छन यसले कर्जा प्रवाहको सिमा तथा कर्जा सम्बन्धी ब्यबस्थामा खासै असर पारेको छैन।AGM नै नगर्ने, घाटा मै चलिरहने र सञ्चालनमा भर्खर आएका तथा 250 दिन पनी शेयर कारोबार नभएका कम्पनीको शेयर धितो राखी कर्जा दिन बन्देज।