महालक्ष्मी बैंकको सुनकाण्डमा २५ जनाविरुद्ध ७ करोड ठगी मुद्दा दायर « Artha Path
२९ माघ २०७७, बिहीबार

महालक्ष्मी बैंकको सुनकाण्डमा २५ जनाविरुद्ध ७ करोड ठगी मुद्दा दायर



काठमाडौं । महालक्ष्मी बैंकको कुमारीपाटी शाखामा करिब ५ किलो सुन राखेर १७ किलो सुन राखेको कागज बनाई सोहीअनुसार कर्जा प्रवाह गरेर हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले २५ जना विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको छ । यस घोटला काण्डमा गत सोमबार उच्च अदालत पाटनमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो ।

नियमन तथा सुपरीवेक्षण र बैंकको केन्द्रीय व्यवस्थापनको लापरबाही देखिएको सिआइबीले निष्कर्श निकाल्दै यस काण्डमा नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत कमजोरी देखाएको छ । सुपरीवेक्षणको अभाव र नीति तर्जुमा देखिएको कमजोरीले यस्तो अनियमितता भएको अनुसन्धानले देखाएको सिआइबीका निर्देशक डिआइजी सहकुल थापाले जानकारी दिए । सुन कर्जासम्बन्धमा बैंकले कार्यावधि नबनाएको र नियमनसमेत नहुँदा आठ वर्षदेखि सो शाखाबाट यसरी अनियमितता भएको सिआइबीको निष्कर्ष छ ।

बैंकका सुन जाँचकी पदमचन्द्र ज्ञवालीले थोरै सुन राखेकोमा धेरै राखेको पाइएको छ । तर यसमा कुनैपनि नियमन तथा सुपरिवेक्षण निकायबाट दोहोरो जाँच नगरिएको पाइएको छ ।

कर्जा दिने निर्णयमा हस्ताक्षर भएकाले ब्युरोले कुमारीपाटी शाखाका विकास बैंक लि. चार पूर्वप्रबन्धकलाई समेत यो प्रकरणमा पक्राउ गरेको छ । तर, बैंकका कर्मचारीहरूले आफ्नो नभई बैंकको सिस्टमको कमजोरीका कारण यस्तो भएको बयान दिएका छन् । यसमा उनीहरूको मिलेमतो पुष्टि हुने तथ्य भने खुल्न नसकेको हो । गत साउनमा सुन जाँचकी ज्ञवालीलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने वेलामा सुन रुजु गर्दा कागजमा उल्लेख भएभन्दा धेरै कम मात्र पाइएपछि बैंकले नै आन्तरिक छानबिन गरी सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो ।

सिआइबीले बैंकका कायममुकायम सिइओ सागर शर्मा, पूर्वसिइओ कृष्णराज लामिछाने तथा बैंकको उच्च तहको व्यवस्थापनमा रहेका जलनकुमार अधिकारी, ध्रुवराज गिरी, दिनेश लम्साल, दिपाञ्जली खकुरेल, सञ्जयकुमार श्रेष्ठको समेत बयान लिँदा उनीहरूकै लापरबाही र कमीकमजोरीका कारण आफूहरू समस्यामा परेको र उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोही आधारमा उनीहरूउपरसमेत ब्युरोले छानबिन गरेकोमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता खुल्न नसकेको र पछि थप प्रमाण खुली आएमा मुद्दा दायर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिआइबीले ऋणीहरू पूर्ण राई, देवानन्द राई, सन्दीप लिम्बू, बैंकका कर्मचारीहरू स्मृति राना, पिंकु पालिखे, अनिशसिंह सिजापती र सुजाता लामिछानेलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको छ ।

“अनुसन्धानको क्रममा संकलित सबुत प्रमाण र प्रतिवादीको बयानसमेतको विश्लेषणको आधारमा महालक्ष्मी विकास बैंक शाखा कार्यालय कुमारीपाटी, ललितपुरलाई नियमन गर्ने बैंकको प्रधान कार्यालयसमेतले समयसारणी मिलाएर नियमन र निरीक्षण नगरेको, नियमनकारी भूमिका रहेको तथा नीतिगत योजना तर्जुमाको अभावको कारणले महालक्ष्मी यस्ता बैंकिङ कसुरका घटनाहरू घट्न गएको भन्ने खुल्न आएको देखिंदा प्रभावकारी नियमन तथा नीति तर्जुमा गर्ने, नियमित निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गराउने, कमीकमजोरी देखिएमा आवश्यक कारबाहीसमेत गराउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकृष्ट गराउनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था हुन सम्बन्धित नियमनकारी निकाय तथा नीति नियम तर्जुमा गर्ने निकायहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय गरी पाउनसमेत अनरोध गरिएको छ ।” प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बैंकहरूमा नियमित सुपरीवेक्षण गर्नुपर्नेमा त्यो जिम्मेवारीमा चुकेको सिआइबीको निष्कर्ष छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्