बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्समा अर्थ मन्त्रालयनै बाधक, नियमावली धितोपत्र बोर्डमै फिर्ता

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) मस्यौदा समावेश रहेको नियमावली–२०७८ अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता पठाएको छ । उक्त नियमावली–२०७८ धितोपत्र बोर्डलाई नै फिर्ता गरेको हो ।

बोर्डले साउनमा मन्त्रालयमा पठाएको उक्त मस्यौदा करिब १ महिनाअघि धितोपत्र बोर्डमा नै फिर्ता भएको हो । मन्त्रालयमा पुगेको उक्त नियमावली पास भएर आएपछि कार्यान्वयनमा लैजान बोर्ड तयारीमा लागेको थियो । मन्त्रालयबाट उक्त विनियमावली पास नभएपनि पुनः त्यसलाई संशोधन गरेर समय सापेक्ष र स्वार्थ नबाझिने खालको बनाउनुपर्ने भएको छ । मस्यौदामा ब्रोकर कम्पनी ३ देखि ५ वर्षभित्र पब्लिकमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको रहेको थियो ।

त्यस्तै, नियमावलीको मस्यौदामा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, आधिकारीक प्रतिनिधि राख्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजाने विषय समावेश गरिएको थियो । उक्त नियमावली समयसापेक्ष नभएको र त्यसमा भएका मस्यौदाले पुँजी बजारलाई विकास र विस्तार गर्न नसक्ने, नियमावलीको मस्यौदामा केही स्वार्थ देखिएको भन्दै फिर्ता पठाइएको हो ।

अहिले कुनै पनि कम्पनी पब्लिकमा गएपछि आईपीओ जारी गर्छन् भन्ने मान्यता लगानीकर्तामा छ । तर, ब्रोकरहरूलाई त्यो बाध्यकारी व्यवस्था भने गरिएको छैन । कुनै ब्रोकरले आईपीओ निष्काशन गर्न चाहेको खण्डमा पाउनेछ । तर, बाध्यकारी भने गरिएको छैन । ब्रोकर पब्लिकमा जानुपर्ने भएपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम पुँजी १० करोड र १ अर्ब राख्ने प्रस्ताव रहेको थियो ।

अहिले बजार अनलाइनमैत्री भयो भनेर बस्नुभन्दा पनि ब्रोकरलाई स्थानीय तहमा लैजाने हो भने बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बोर्डको तर्क छ । धितोपत्र बोर्डमा सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागेका कारण पनि मन्त्रालयले नियमावली फिर्ता पठाएको अनुमान गरिएको छ । नयाँ अध्यक्षले आफू अनुकुल बनाउने र ब्रोकर तथा अन्य लाइसेन्स दिने गरी निर्णय गर्ने अनुमान छ ।

जसमा ब्रोकरको काम गर्ने र डिलरका काम गर्नेका लागि छुट्टाछुट्टै पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । करिब २१ अर्ब कारोबार भएको बजारमा अहिलेको पुँजीले ब्रोकर चल्ने नसक्ने भन्दै पुँजी बढाउने तयारी भएको हो । बोर्डका एक अधिकारीकाअनुसार यसअघिका अध्यक्षले बनाएको उक्त विनियमावली अबको दनमा धेरै प्रभावकारी नदेखिने भएका कारण पनि त्यसलाई थप संशोधन आवश्यक ठानिएको हो । यो नीतिगत व्यवस्था भएका कारण उक्त नियमावलीमा केही कुरा अपुग देखिएको छ । समावेश भएका विषय पनि केही स्वार्थ अनुसार आएको देखिएको छ । बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, प्रदेशमा ब्रोकर लाइसेन्स दिनेलगायतका विषयमा अब नयाँढंगले सोच्न आवश्यक रहेको छ, सोहीअनुसार नयाँ नेतृत्वले नै उक्त नियमावली बनाउनेछ ।