राजनीतिको ‘नाङ्ले पसल’ बन्द गर्नु किन आवस्यक छ ?

कुनै पनि देशको विकास र उन्नती हुन सरकार त बलियो हुनै पर्छ, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै बलियो हुनु जरूरी छ । तर निर्वाचन प्रणाली र नेताहरुको कार्यशैलीका कयौँ समस्या समाधान नहुञ्जेल नेपालका लागि यस्तो ‘आदर्श अवस्था’ कल्पना बाहिर भएको छ । तसर्थ संविधान संशोधनको मूल ध्येय पुरा गर्नका निम्ति अहिले संसदमा शक्तिशालि अंक रहेका दलहरु एक ठाउँमा उभिनु इतिहासको माग हो ।

काठमाडौँ । लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न संसदमा बलियो प्रतिपक्ष जरुरी हुन्छ । उत्तरी छिमेकी चीन त अहिले पनि बहुलवादलाई स्वीकार्दैन । अर्को छिमेकी भारतमा १० वर्षसम्म दबेको प्रतिपक्ष अहिले बलियो हैयितमा आएपछि त्यहाँको परिस्थिति फेरिएको छ ।

राहुल गान्धीले हरेक दिन संसदमा हङ्गामा मच्चाइरहेका छन् र नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई ‘हायल–कायल’ पारिरहेका छन् । सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन उनको प्रयास प्रशंसनीय देखिएको छ ।

तर नेपालमा यस किसिमको अवस्था बनेन । संविधान निर्माणमा भएको ‘गम्भीर गल्ति’ले अपेक्षाकृत प्रतिनिधित्व पनि दिन सकेन र सरकारको स्थायित्व पनि दिन सकेन । बरु जनताले कम स्वीकार गरेका साना दलहरुले ‘रजाइँ’ गरिरहने अवस्था बन्यो ।

प्रतिपक्षले पनि जनताका आवाजलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्नेभन्दा सत्तामा ‘कतिबेला र कसरी’ पुग्ने भन्ने दाउ हेरेर बस्न थाले । यसले न त संसद प्रभावकारी भयो, न सरकार । यो अवस्था आउनुको एक प्रमुख कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो ।

प्रतिनिधी सभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रणालीबाट सुनिश्चित हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेर सदनलाई ‘खिचडी’ बनाइएको छ ।

यसबाट सधैँभरि ‘भ्यागुताको धार्नि’ पुर्याउने मौका कुर्दैमा समय बित्ने भएको छ । यो प्रणालीले बहुसंख्यक जनताको रोजाइमा परेका दलहरु पाखा लाग्ने र राजनीतिको ‘नाङ्ले पसल’ थापेका साना दलहरु सत्ताको केन्द्रमा आउने अवस्था बन्यो ।

प्रतिनिधी सभामा अहिले माओवादीसँग ११.६ र रास्वपासँग ७.६ प्रतिशत सांसद छन् । प्रत्यक्षतर्फ दुबै दलको गरेर १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । तिनैले बाँकी ८५ प्रतिशतलाई ‘राज’ गरिरहेका छन् ।

अहिलेको सरकार त्यसैको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । २०७९ पुस ११ मा प्रधानमन्त्री बनेयता पुष्पकमल दाहालले १७ पल्ट सरकार पुनःगठन गरिसकेका छन् । ठूला दललाई ‘रिंगाएर’ उनले सत्तामा आफ्नो प्रभूत्व स्थापित गरेका छन् ।

त्यसै कारण सार्वजनिक भाषणमै उनी कहिले ‘म बाँचुञ्जेल उथलपुथल भइरहन्छ’ भन्छन् त कहिले ‘३२ नम्बर जादुमय हो’ भन्छन् । हुन पनि संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा पनि ९ प्रतिशत हाराहारीमात्रै प्रतिनिधित्व गर्न सकेको दलले बारम्बार सरकारको नेतृत्व गर्न ‘जादुको छडी’ नै चलाएको छ । भलै त्यसलाई विपक्षीहरुले ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने धोखाधडीपूर्ण राजनीतिक दाउपेचका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन् ।

अहिले पनि संसदमा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व साढे ११ प्रतिशत छ । माओवादीलाई नै पछ्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सत्ताको केन्द्रमा आएको छ । माओवादी र रास्वपासँग मिलाएर संसदमा जम्मा १९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । अझ प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको आँकडा हेर्ने हो भने उनीहरुको सामूहिक हैसियत १६ प्रतिशतभन्दा कमको छ ।

प्रतिनिधी सभामा विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरुको संख्या :

तर आज पनि प्रधानमन्त्री, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, श्रम, शिक्षालगायत ‘मूलभूत सत्ता’ उनीहरूकै कब्जामा छ । भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास बाहेकका सबै स्रोतसम्पन्न मन्त्रालयहरु यी दुई दलले बाँडेर लिएका छन् ।

१५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने दलले सत्ता चलाउने अवस्था आउनु दुःखद मात्रै होइन, यो त जनमतको ‘चरम अपमान’ पनि हो । तर हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले यो अनुचित र अन्यायपूर्ण परिस्थितिलाई नै संस्थागत गर्ने कोसिस गरेको छ ।

केही समयअघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउतले संसदमा र अन्तरवार्ताहरुमा भनेका थिए, ‘ठूला पार्टी मिलेर सरकार चलाउनुस्, हामी समर्थन गर्छौँ ।’ भारतको उदाहरण दिने हो भने हालैमात्र नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालका निम्ति सत्ता सम्हाल्दा सबै महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा आफ्नै दलका प्रतिनिधी पठाएका छन् ।

सत्तासीन एनडीए गठबन्धनमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने साझेदार दलहरुलाई मोदीले आफ्नो ७१ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा जम्मा ५ जनामात्रै ‘क्याबिनेट मन्त्री’ दिएका छन् । यस उदाहरणले पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने र प्रमुख मन्त्रालयहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार जनताले बढी रुचाएका दललाई हुन्छ भन्ने तथ्य स्पष्ट गर्छ । यो व्यवस्था र अभ्यास न्यायपूर्ण हो ।

तर नेपालको अवस्था ठीक उल्टो छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ११ प्रतिशतभन्दा कम सीट जित्ने दल प्रधानमन्त्री सहित अर्थ, परराष्ट्र, सञ्चार आदि मन्त्रालय हाँकिरहेको छ । ५ प्रतिशतभन्दा कम सीट ल्याउने दलले उपप्रधान तथा गृहसहित अनेक मन्त्रालय चलाएको छ ।

यसबाट ती दलले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व महसुस नै गर्नु नपर्ने अवस्था छ । ८५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु या त तिनै १५ प्रतिशतको ‘गुलाम’ बन्नुपरेको छ, या प्रतिपक्षमा उभिनु परेको छ । यही कारण वित्तीय अनुशासन र समन्यायिक विकासमा गम्भीर आघात पुगिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

थोरै जनता र थोरै कार्यकर्तालाई मात्रै ‘हेरे पुग्ने’ नेताहरु नै देशको कार्यकारी बनेपछि बहुसंख्यक नागरिकका चासोलाई सरकारले सम्बोधन गर्दैन । बरु राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरेर आफ्नो सानो संख्यामा रहेका कार्यकर्तालाई ‘पोस्ने’ मेसो मिलाउन थाल्छ ।

अहिले नेपालमा त्यही अवस्था देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । यो परिस्थिति चिर्न संविधान संशोधन पहिलो शर्त हुन्छ । पछिल्ला ७५ वर्षमा भारतले १०६ पटक संविधान संशोधन गरिसकेको छ । संसारको सबैभन्दा पुरानो संविधान (सान मारिनोलाई छाड्दा) बोकेको अमेरिकाले ३२ वर्षअघि २७ औँ संशोधन गरेको थियो ।

भारतसँगै संविधान जारी गरेको जर्मनीले हालसम्म ६० पटक संशोधन गरिसकेको छ । ब्राजिलले पछिल्ला ३५ वर्षमा १०० पटक संविधान संशोधन गरिसकेको छ । मेक्सिकोले त वितेको १०० वर्षमा ७०० पटकभन्दा धेरै संविधान संशोधन गरेको छ । फ्रान्सले २४ पटक, इटलीले १५ पटक, दक्षिण कोरियाले ९ पटक र फिलिपिन्सले ६ पटक संविधान संशोधन गरेका छन् ।

यस दृष्टान्तले संविधानलाई बारम्बार संशोधन गर्दा त्यसले देशलाई ‘बर्बाद’ बनाउँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ । बरु अहिले देखिएका समस्या हल गरेर अघि बढ्ने गरी संविधान संशोधन हुन सके त्यसले देश र जनताको भलो नै गर्ने छ ।

नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले यो संकेत दिएको छ ।

विगतमा कोरा सत्ता स्वार्थभन्दा बाहेक कुनै राजनीतिक मुद्दा बिना नै यस्ता गठबन्धनहरू बन्ने र भत्कने गरेका थिए । तर अहिले बन्न लागेको भनिएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनले संविधान संशोधनको राजनीतिक मुद्दालाई अघि सारेको छ ।

अहिलेका कयौँ विकृतिहरुलाई चिर्दै अघि बढ्न यो गठबन्धन जरुरी थियो । नयाँ समझदारी अनुसार केही संशोधनका विषय बाहिर आएका छन् ।

• समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा राख्ने र त्यस सभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्ने ।
• प्रतिनिधी सभालाई पूर्णतः प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजाने ।
• प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाको सीट संख्याबारे पुनःविचार गर्ने ।
• प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने ।
• स्थानीय तहको संख्या घटाउने र वडाको संख्या बढाउने ।

यसबाहेक संवैधानिक आयोगहरुलाई गाभ्ने र उनीहरुलाई बढी जवाफदेही बनाउने, धर्मान्तरण लगायतका केही सामाजिक समस्यालाई रोक्ने विषयहरु पनि संविधान संशोधनमा पर्नुपर्ने मत लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । कतिपयले त प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । प्रदेशको संख्या घटाउने विषयमा पनि विचार गरिनुपर्ने मत अर्कातिर छ ।

यस्ता यावत समस्यालाई एकसाथ सल्टाउन कठीन पर्नसक्छ । तर अहिलेलाई कम्तिमा पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी भएको छ । संसदमा जतिसुकै प्रतिनिधी भए पनि दलका शीर्ष नेता र २–४ जना सांसदले मात्रै सदनको निर्णयमा प्रभाव पार्ने अवस्था छ । तसर्थ प्रतिनिधित्वलाई घटाएर विकासलाई जोड दिनु पर्ने मत ब्याप्त बन्न थालेको छ ।

अब त संविधान संशोधन गरेर प्रशासनिक खर्च कटौति नगर्ने हो भने देशको ढुकुटीले नै नधान्ने अवस्था आएको छ । जनतामाथि अधिक करको भार थप्ने, राज्यलाई ज्यादा ऋणको बोझ थप्दै जाने र साना दलका नेताले आफ्ना सीमित कार्यकर्ताको हितमा राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्ने अवस्थाले बारम्बार सार्वजनिक वित्त प्रभावित भएको छ ।

यो समयको मागलाई सम्बोधन गरेर नयाँ गठबन्धनले संविधानको न्यायोचित संशोधन गर्यो भने देशलाई पुनः एक पल्ट लयमा फर्काउन सजिलो पर्ने छ । अन्यथा सत्ताको स्वाद चाख्नमात्रै यी विषयहरु उठाइएको हो भने त्यसले परिणम दिने छैन ।