आर्थिक पुनरुत्थानको बाटोमा नेपालः कानुनी सुधारले अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको मन्त्रालयको दावी

काठमाडौं । कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य संकटले गम्भीर असर पारेको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा अर्थतन्त्रले उल्लेखनीय सुधार देखाएको छ।

२०८२ मा मुलुकको कुल आर्थिक आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५७ खर्बभन्दा ४ खर्बले बढी हो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३.८७ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय वृद्धि हो।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्यांकन गरेका १८ वटा आर्थिक क्षेत्रमध्ये यातायात, बैंक तथा बीमा, व्यापार, निर्माण, कृषि, उद्योग, शिक्षा लगायतका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ। यसले समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा पुनरुत्थानको अवस्था देखाएको छ।

राजस्व र खर्चमा सुधार

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म राजस्व संकलन १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।

पूँजीगत खर्च पनि २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, ५९.१३ प्रतिशत कार्यान्वयन दरका साथ अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६ अर्बले वृद्धि भएको हो। पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवामा देखिएको खर्चले विकास गतिविधि पुनः तिव्र गतिमा फर्कन थालेको देखिन्छ।

नेप्से उकालो, कर्जा प्रवाहमा उत्साह

चालु वर्षको असारसम्म नेप्से परिसूचक २७०५ विन्दुमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको २१०० विन्दुबाट उल्लेखनीय वृद्धि हो। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर पनि ५.६ प्रतिशतबाट बढेर ८.७ प्रतिशत पुगेको छ। यी संकेतहरूले पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको भरोसा फर्किएको देखिन्छ।

रेमिट्यान्स, निर्यात र सञ्चितिमा उल्लेखनीय सुधार

रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १५३२ अर्ब पुगेको छ। निर्यात ७७.८ प्रतिशतले र आयात १३.१ प्रतिशतले बढेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब डलरको वृद्धि हो। हालको सञ्चिति १७ महिनासम्मको वस्तु आयात र १४ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको बताइएको छ।

मुद्रास्फिति ४.४० प्रतिशतबाट घटेर २.७७ प्रतिशतमा झरेको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर पनि ८.१७ बाट ६.०९ प्रतिशतमा झरेको छ। ब्याजदर घटेसँगै निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सहज बन्न थालेको देखिन्छ। तथापि चालु खाता बचत भने ३ अर्ब ७ अर्बमा सीमित छ, जुन अघिल्लो वर्षको २ सय अर्बको तुलनामा कमजोर पक्ष हो।

नीतिगत तथा कानुनी सुधारले बनायो नयाँ दिशा

सरकारले आर्थिक संरचना बलियो बनाउने उद्देश्यसहित दर्जनभन्दा बढी कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू अघि सारेको छ। सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ संशोधन गरिएको छ।

निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको छ भने निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन ले अर्ध–व्यावसायिक संस्थामा निजी सहभागिता सहज बनाएको छ।

भन्सार महसुल ऐन र भन्सार ऐन, २०८१ ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रक्रियामा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२ ले फर्जी कारोबार र बैंकिङ जोखिम नियन्त्रणमा कडाइ गरेकाे छ। यस्तै राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन मार्फत वैदेशिक ऋणको पारदर्शिता बढाइने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन विनियोजन ऐन २०८२ र आर्थिक ऐन २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ भने आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता मापदण्ड लागू गरिएका छन्।

निजी क्षेत्रका गुनासा र मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरि आयोगले बुझाएकाे प्रतिवेदन कायार्न्ययन शुरू भइसकेकाे मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।

यस्तै अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निर्माणसम्बन्धी भुक्तानीको समस्या समाधान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी चुनाैति

यद्यपि सरकारले नीतिगत रूपमा उत्साहजनक सुधारहरू अघि सारेको छ, लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्न नसक्नु, आन्तरिक कर प्रशासनको अपूर्णता, पूँजीगत खर्चमा संरचनागत बाधा तथा नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराउने प्रक्रियामा रहेका चुनौती भने अझै यथावत छन्। यी चुनौतीलाई पार गर्दै सुधारको लयलाई निरन्तरता दिन सक्यो भने मात्र अर्थतन्त्रले दिगो गतिमा अगाडि बढ्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएकाे छ।