मौद्रिक नीतिः आर्थिक गतिविधि बिस्तारतर्फको सकारात्मक सुरुआत, क्वाटर रिभ्युबाट थप माग सम्बोधन हुने अपेक्षा
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले लगानी, व्यवसाय र वित्तीय प्रणालीलाई राहत दिने सुरुवाती संकेत दिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकाे धारणा छ ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले चेम्बरले राष्ट्र बैंकलाई दिएका सुझावहरू समेट्दै लचिलो नीतिका साथ राम्राे शुरूवात गरेकाे बताए । यस नीतिले लगानी, व्यवसाय र वित्तीय प्रणालीलाई राहत दिने सुरुवाती संकेत दिएको उनकाे भनाइ छ।
लगानीमैत्री माैद्रिक नीतिकाे शुरूवात भएकाे भन्दै उनले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन अब व्यवसायको प्रकृति र आम्दानी–भुक्तानी चक्रको आधारमा परिमार्जन गरिने व्यवस्थाले साना, मझौला उद्योग, कृषि, शिक्षा, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच सहज हुने संकेत दिएको बताए।
त्यस्तै, कर्जा पुनरतालिकीकरणका सन्दर्भमा व्यवसायीहरूलाई १० प्रतिशत भुक्तानी गरे पुनर्संरचना गर्न पाइने व्यवस्था पनि माग बमोजिम आएको उनले बताए। यसबाट धेरै उद्यमीहरू कालोसूचीबाट मुक्त हुने र व्यवसाय पुनः संचालनमा ल्याउने अवसर मिल्ने अग्रवाललकाे भनाइ छ।
यस्तै रियल स्टेट क्षेत्रका लागि कर्जा पुनरतालिकीकरण, घरजग्गा खरीदको सीमा दुई करोडबाट तीन करोड पुर्याइनु, मूल्यांकनको ८० प्रतिशत कर्जा पाइने व्यवस्था जस्ता विषयहरूलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । यसबाट लामाे समयदेखि स्थिर रहेकाे घरजग्गा बजार गतिशिलता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याई सेयर बजारमा तरलता अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाएको उनकाे भनाइ छ।
यस्तै, अध्यक्ष अग्रवालले केवाइसी (ग्राहक परिचय) प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने व्यवस्थाले आम नागरिकको बैंकिङ पहुँचलाई सहज बनाउने बताए।
साना तथा मझौला उद्यमीका लागि ब्याजमा बढीमा २५ प्रिमियम मात्र लिन पाउने व्यवस्था, १० लाखसम्मको कृषि कर्जा बैंकहरूले आफैं धितो मूल्यांकन गरेर दिन सक्ने प्रावधान, ऊर्जा परियोजनामा ब्याज पूँजीकरण व्यवस्थाको पुनरावलोकनजस्ता बुँदाहरू मौद्रिक नीतिलाई लक्ष्यमुखी बनाउने पक्षमा छन्।
उनले भने, उद्योगी–व्यवसायीहरूले दिएकाे सुझावका आधारमा माैद्रिक नीति आएकाे छ । याे आर्थिक गतिविधि बिस्तारतर्फको सकारात्मक सुरुवात हो, यो आर्थिक नीति, बजेट जस्तो एकपटक आएपछि वर्षैभरि कुर्नुपर्ने होइन प्रत्येक ३ महिनामा क्वाटरली रिभ्यु हुन्छ।’
यस्तै अध्यक्ष अगुवालले माैद्रिक नीतिकाे कार्यविधि निर्माणको पर्खाइमा रहेको भन्दै पहिलाे, दाेस्राे र तेस्राे गरी त्रैमासिक समिक्षा मार्फत नीजि क्षाेत्रका थप मागहरू सम्बाेधन गर्न परिमार्जन गर्ने अपेक्षा राखेकाे बताए ।
