मौद्रिक नीतिको स्वागत, तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव: उद्योग संगठन मोरङ
काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतालाई समयमै आएको र बजेटसँग तादात्म्य राखेको सकारात्मक नीतिका रूपमा स्वागत गरेको छ। तर, संगठनले दीर्घकालीन संरचनागत सुधार र उत्पादनमुखी क्षेत्रमाथिको मौनताप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ।
संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीद्वारा जारी प्रतिक्रियामा भनिएको छ, “अहिलेको आर्थिक सुस्तता र बजारको जडता तोड्न मौद्रिक नीतिले केही तात्कालिक राहत दिने उपायहरू समेटेको देखिन्छ, विशेषतः रियल स्टेट र शेयर बजारसँग सम्बन्धित कर्जामा देखिएको लचिलोपन सकारात्मक छ।”
मौद्रिक नीतिले घर निर्माण, जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्महरूलाई प्रवाह हुने कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था, साथै शेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहक सीमा बढाउनु जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरेकोमा संगठनले सकारात्मक टिप्पणी गरेको छ।
त्यस्तै, ब्याजदर करिडोरमा गरिएको समायोजनले पनि उद्योग तथा व्यवसायमा कर्जा लिने सम्भावना बढाउने संगठनको ठम्याइ छ। “बैंकदर, निक्षेप दर र नीतिगत दरमा गरिएको कटौतीले लगानी र उपभोग बढाउन सघाउनेछ,” अध्यक्ष राठीले बताए। तर, उनले निक्षेप ब्याजदर घट्दा सम्भावित पूँजी पलायनको जोखिमप्रति राष्ट्र बैंक सतर्क हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
साना उद्योगको चासो समेटिए पनि ठूला उद्योग उपेक्षित
मौद्रिक नीतिले कृषि, साना तथा घरेलु उद्योगहरूका लागि चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि, ठूला उद्योगहरूको सन्दर्भमा नीति मौन रहेको संगठनको भनाइ छ।
“ठूला उद्योगहरू हाल ऋण भुक्तानीको संकटमा छन्, तर मौद्रिक नीतिले ऋणको पुनर्तालिकीकरण जस्ता दीर्घकालीन समाधानहरूमा ध्यान नदिएको पाइएको छ,” अध्यक्ष राठीले स्पष्ट पारे।
यस्तै संगठनले मौद्रिक नीतिमा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुधार गरिने बताइनु सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभाव कार्यान्वयनमै निर्भर रहने बताएको छ। त्यसैले यथाशक्य चाँडो अध्ययन सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, केवाइससी प्रणालीको विद्युतीय आदानप्रदानको पूर्वाधार निर्माणको कुरा स्वागतयोग्य भए पनि यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने संगठनको भनाइ छ।
एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र वैदेशिक लगानीमा स्पष्टता आवश्यक
उद्योग संगठन मोरङले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको कानुनी आधार अझै बनेको नहुनु र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताएको छ। “यो विषय पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा समेटिए पनि कार्यान्वयनको ढोका नखुलेसम्म प्रभाव देखिँदैन,” संगठनले जनाएको छ।
त्यस्तै, निर्यातमुखी उद्योग र स्टार्टअप जस्ता भावी सम्भावनाका क्षेत्रप्रति मौद्रिक नीति मौन देखिएको भन्दै दीर्घकालीन दृष्टिकोणको खाँचो औंल्याइएको छ। “कहिले कसिलो, कहिले खुकुलो नीति आउँदा वैदेशिक लगानीकर्तामा अन्योलता छाउँछ,” संगठनले भनेको छ, “त्यसैले अब अनुमानयोग्य, स्पष्ट र निरन्तरता रहने नीतिगत दिशा आवश्यक छ।”
