रोक्दा रोक्दै खुल्यो ब्रोकर लाइसेन्स, यस्तो छ नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्सको नियमावलीको फेरीहस्त « Arthapath.com
२७ भाद्र २०७९, सोमबार

रोक्दा रोक्दै खुल्यो ब्रोकर लाइसेन्स, यस्तो छ नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्सको नियमावलीको फेरीहस्त



काठमाडौं । योग्यता पुगेका सबै कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने गरी धितोपत्र बोर्डको लामो प्रयास यसपटक वल्ल सफल भएको छ । यसअघि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रयास असफल बनाउन सफल पुराना ब्रोकरहरू यसपालि पनि मरिमेटेर लागेका थिए । उनीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको व्यूरोक्रेसीलाई उपयोग गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको नियमावलीमा छेड खानीसमेत गरेका थिए ।

तर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र अर्थमन्त्रीको अडानका कारण बोर्डले प्रस्ताव गरेअनुरुपकै नियमावली परित भएको छ । जसमा हरेक वर्षको साउन महिनामा ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउने व्यहोरा उल्लेख भए पनि ३ वर्षपछि वितरण गर्ने भन्ने खालको विवादास्पद बुँदासमेत घुसाइएको छ । जुन बुँदाका कारण शुक्रबार बसेको धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको वैठकमा विवाद समेत भयो । तर, पछि मुख्यसचिव, अर्थसचिव र मन्त्रीपरिषद्का कानुन हेर्ने सचिव धनराज ज्ञवालीसहितको बैठकले सहमति गरेर सो बुँदाको व्याख्या गरेपछि विवाद मिलेको थियो ।

शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन माग्ने, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन माग्ने र कमोडिटिजको समेत आवेदन माग्ने विषयमा निर्णयहरू गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको नियमावलीलाई ईण्डोर्स गर्दै बोर्डले चुनावको लागि आचारसंहिता लाग्नु अगाडि नै सबै प्रकारका लाइसेन्सका लागि आवेदन खोल्नेभएको छ ।

सरकारले चुक्तापुँजी बढाएर विभिन्न क्राइटेरिया तोक्दै योग्यता पुगेका सबै कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली २०६४ संशोधन गर्दै नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स दिन बाटो खोलेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट तीन तहको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने संशोधन प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद् पुगेको थियो । बोर्डले चुक्तापुँजीमा गरेको प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै अर्थले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

बोर्डले गरेको चुक्तापुँजीको प्रस्तावमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले असहमति जनाएका थिए । पुराना ब्रोकरहरूको प्रभावमा परेका मन्त्री खाँणले तत्काल नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वाड्नका लागि रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । उनले नियमावलीमा रहेको लाइसेन्स वितरणसबन्धी बुँदामा एउटा प्रावधान थपेर नयाँ लाइसेन्स रोक्ने रणनीति अपनाएका थिए । यसरी बोर्डको प्रयास रोक्न लागिपर्नेमा सबैभन्दा धेरै कारोवार गर्ने टप ५ ब्रोकरहरू सबै थिए । यसबाहेक केही लगानीकर्ताका अगुवा र केही कर्पोरेट हाउसहरू थिए । उनीहरूले सामूहिकरुपमा बास्केट फण्डमा प्रसार संकलन गरेर चुनाव खर्च बुझाउने भन्दै नियमावली रोक्न ज्यान फालेर लागेका थिए ।

केही ब्रोकर कम्पनीका मालिकहरू, केही ठूला खेलाडी र केही व्यापारीहरूको समूहले व्यूरोक्रेसीलाई उपयोग गरेर नयाँ लाइसेन्स रोक्ने ठूलो प्रयास गरेको विषयमा धितोपत्र बोर्डलेसमेत धेरै चासो दिएको छ ।

बोर्डका अधिकारीहरूकाअनुसार बोर्डले पँुजीबजारको विकास र लगानीकर्ताका हितका लागि गर्न लागेको काममा भाँजो हाल्नेहरूलाई नोटिसमा राखेको छ । त्यो समूहले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हुँदै ३ जना मन्त्री र प्रधानमन्त्री निवासमा समेत पहुँच पु¥याएका थिए । उनीहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र विना विभागिय मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई परिचलान गरी उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिने प्रयास गरेका थिए । उनीहरूले सचिव धनराज ज्ञवालीसँग पटक÷पटक वैठक गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जोड र बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले सिधैँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ्ग गरेपछि मात्र नयाँ नियमावली पारित हुन सकेको हो ।

अहिले पारित भएको नियमावली नेपाली पँुजी बजारको इतिहासमा ठूलो कोशेढुंगा सावित हुने निश्चित छ । यसले सीमित घेरामा रहेको सेयर वजारलाई ठूलो बृहत् सञ्जालसँग एकैपटक जोडनेछ । यो पारित हुनासाथै लगानीकर्ताहरू हर्षबढाइकासाथ धन्यवाद दिएका छन् ।

मन्त्रीपरिषद्को विधायन समितिमा गृहमन्त्री खाँण, प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री उमेश श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज र कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा छन् । त्यही समितिमा खाँणले असहमति जनाएका थिए ।

उनको असहमतिपछि चुक्ता पुँजीको रकम घटाउने तय भए पनि पछि पुरानै चुक्ता पँुजीको प्रस्ताव पारित गर्दै पुराना ब्रोकरहरूलाई पँुजी वृद्धि गर्ने समय वढाएर ३ वर्षको समय दिइने छ ।

ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई तीनवटा तहमा विभाजन गरेर २० करोड रुपैयाँ, ६० करोड रुपैयाँ र डेढ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार २ करोड चुक्तापुँजी भए धितोपत्र दलाल कम्पनी स्थापना गर्न सकिने थियो । यस्तै, सीमित संख्यामा मात्रै ब्रोकर लाइसेन्स बाँडिदै आएको थियो । तर, अब भने हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र स्टक एक्सचेन्समा ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।

स्टक एक्सचेञ्जले नियमावली लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्षको हकमा ३० दिनको समय दिएर आवेदन माग गर्नेछ । सोपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र इच्छुक कम्पनी वा संगठित संस्थाले सिफारिसका लागि एक्सचेञ्जसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सको दस्तुर पनि बढेको छ । सबैभन्दा महंगो स्टक डिलरको लाइसेन्सको एक करोड रुपैयाँ छ । डिलर निवेदनको दस्तुर दुई लाख छ ।
यस्तै, ब्रोकर लाइसेन्सका लागि हरेक वर्ष नवीकरण शुल्क पनि बुझाउनु पर्नेछ । बोर्डले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क डिलर लाइसेन्सबापत् लिनेछ ।

त्यसैगरी, विभाजन गरिएका अन्य दुई लाइसेन्सको दस्तुर पनि बोर्डले ५० लाख र २५ लाख निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल लाइसेन्सको शुल्क ५० लाख रुपैयाँ छ भने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले २५ लाख प्रति लाइसेन्स तोकेको हो ।

पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल लाइसेन्सको निवेदन दस्तुर भने एक लाख छ भने सामान्य धितोपत्र दलाल सेवाको ५० हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै, नवीकरणका लागि पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल लाइसेन्स होल्डरहरूले वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनेछन् । सामान्य धितोपत्र दलाल सेवाको वार्षिक शुल्क भने डेढ लाख निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार योग्यता पुग्ने गर्ने जो कोही धितोपत्र दलालको रुपमा कम गर्न योग्य हुनेछन् । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने हरेकले ब्रोकरको तहअनुसारको लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछन् ।

सेयर बजारबाट

Tags :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्