भदौ २८ पछि के हुन्छ एनसेल ? ‘५ वर्षपछि सरकारीकरण हुने शर्तमा मात्रै लाइसेन्स नविकरण’

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर विक्री भएको भनिए पनि मन्त्री परिषदले उक्त खरीदविक्रीलाई ‘अस्वीकार’ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यससँगै पाँच वर्षपछि उक्त कम्पनीको जायजेथा सरकारीकरण हुने शर्तमा मात्रै बाँकी अवधिका लागि लाइसेन्स नविकरण गर्न सकिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ ।

कम्पनीको लाइसेन्स अबधी आगामी भदौ २८ मा सकिँदै छ । त्यसपछि ५ वर्ष नविकरण गर्न मिल्छ ।

तर ५ वर्षपछि कम्पनीको जायजेथा सरकारीकरण हुने शर्तमा मात्रै नविकरण गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले औपचारिक निर्णय नै गरेको छ ।

गत फागुन ६ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयः

नेपालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले हक हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले दूरसञ्चार कम्पनीको हक हस्तान्तरण गर्नुअघि नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर आजिआटाले सेयर विक्री गर्दा यस प्रकारको पूर्व अनुमति नलिएको भनेर छानबिन समितिले स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियालाई नै अस्वीकार गर्ने भनेको हो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले गरेको हक हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था:

सरकारीकरण गर्ने विषयमा पनि कानूनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व विदेशी व्यक्ति वा कम्पनीसँग भएको अवस्थामा जायजेथा सरकारी हुने भनेको छ । तर अहिले आजिआटाले बेचेको भनिएको स्वामित्व एनसेलमा नभएर विदेशी कम्पनीको सेयर कारोबार भएको हो ।

आजिआटाले ‘रेनोल्ड्स होल्डिङ्स’ नामको कम्पनीको स्वामित्व किनेको हो । यो कम्पनी क्यारेबियन टापु राष्ट्र सेन्ट किट्समा दर्ता भएको छ । उक्त कम्पनीसँग एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व छ । उक्त स्वामित्व आजिआटा लिमिटेडले स्पेक्ट्रालाइट यूके लिमिटेडलाई विक्री गरेको हो । अर्थात् त्यो कम्पनी पनि नेपालमा नभएर बेलायतमा दर्ता छ ।

नेपाली मूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यकै स्वामित्वमा भए पनि यो कम्पनी समेत विदेशी संगठित संस्था हो । यसले विद्यमान कानून अनुसार घरेलु स्वामित्व बढाएको देखिँदैन । ‘रेनोल्ड्स होल्डिङ्स’को स्वामित्व कुनै नेपाली कम्पनीले खरीद नगरेसम्म विद्यमान कानून अनुसार एनसेलको सम्पत्ती सरकारीकरण हुनबाट रोक्न नसक्ने नेपाल दूरसञ्चा प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्थाः

एनसेलका नयाँ मालिक बनेका शतिशलालले गत मंसिरमा एक विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै आफूले आजिआटासँग प्रतिस्पर्धामा भिडेर सेयर किनेको उल्लेख गरेका थिए । उनले विज्ञप्तीमा भनेका थिए, ‘स्पेक्ट्रलाइटले थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरु मध्येबाट पहिलो भएर स्वामित्व हासिल गरेको हो । उक्त सेयर कारोबारको मूल्य र संरचना चाहीँ क्रेता र विक्रेताको समझदारीमा तय गरिएको हो ।’

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको ‘रेनोल्ड्स होल्डिङ्स’ कम्पनीको पुरै स्वामित्व सन् २०१६ अघि स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेरासँग थियो । उसले ‘रेनोल्ड्स’मा भएको आफ्नो पुरा स्वामित्व सन् २०१६ मा मलेसियन कम्पनी आजिआटालाई विक्री गर्यो ।

त्यस बेला १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा आजिआटाले कम्पनी किनेको थियो । तर ८ वर्षपछि त्यही कम्पनी आजिआटाले जम्मा ५ करोड डलरमा ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड’लाई विक्री गरेको हो । उक्त खरीद सम्झौतामा ५ करोड डलर बाहेक सन् २०२९ सम्म एनसेलले प्राप्त गर्ने नाफाबाट निश्चित लाभ आजिआटाले पाउने भनिएको छ ।

उक्त खरीद सम्झौता र हक हस्तान्तरणलाई अस्वीकार गरेको सरकारले उल्टै चार वर्ष अघिदेखिको कर हिसाब गरेर अशूली गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि मन्त्री परिषदले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गत फागुन १६ कै मन्त्री परिषदको अर्को निर्णयः

सरकारको यस्तो प्रबृत्तीले एनसेललाई आगामी दिनमा फाइभ जी लगायत नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने कि नगर्ने र व्यवसायलाई कुन रुपमा अघि बढाउने भनेर झन् ठूलो द्वीविधामा पुर्याएको कम्पनीका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।