एनसेलको नविकरण गर्न ओली सरकारले के के कुरामा छुट दिन सक्छ ?

काठमाडौँ । देशकै प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नविकरण गर्न अब ७ कार्यदिन मात्रै बाँकी छ । आगामी भदौ १४ सम्म नविकरण नभएमा एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिने छ । त्यसपछि कम्पनीको भूमिका र उसका उपभोक्ताहरुको हातमा भएको सीमकार्ड के हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।

तर उक्त कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण गर्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्मको आफ्नो ‘पोजिशन’ स्पष्ट पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘बाँकी राजस्व भुक्तानी गरेपछि लाइसेन्स नविकरण हुने’ बताएका छन् ।

विहीबार विहान टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘हामी ऐन अनुसार लाग्ने २ अर्ब रुपैयाँ दस्तुर तिरेपछि नविकरण गर्छौँ ।’ उनले ‘सरकारलाई एनसेल र एनसेललाई सरकार चाहिएको’ बताएका छन् । तर कम्पनीले मागेजस्तो ‘किस्ताबन्दी’मा नविकरण शुल्क तिर्ने प्रस्ताव मान्य नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि शुल्क बुझाएपछि नविकरण गरिदिनुपर्छ भन्नुभएको छ, हामी कानून अनुसार काम गछौँ’, उनले भने, ‘किस्ताबन्दीको सुविधा दिने व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा नभएका कारण त्यसो गर्न सकिँदैन ।’

एनसेलले नविकरण शुल्क २० अर्बमध्ये ६ अर्ब ४० करोड बुझाइसकेको र अब १३ अर्ब ६० करोड बुझाउन बाँकी रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । यो पैसा बुझाएपछि नविकरण गर्ने उनले बताएका छन् ।

तर एनसेलको विद्यमान दायित्व त्यतिमै सीमित छैन । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानून अनुसार गएको वैशाख १५ भित्र २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर नविकरणका लागि निवेदन नदिएको भन्दै एनसेललाई ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ । यस हिसाबले उसले नविकरणका लागि जरिवाना सहित २३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस बाहेक गत फागुन ६ गते बसेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदले ५ वर्ष पछि कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथा सरकारीकरण हुने सुनिश्चितता अहिले नै हासिल गरेर मात्रै लाइसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै एनसेलको माउ कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनलाई पनि सरकारले ‘अस्वीकार गर्ने’ निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ ।

यी निर्णयहरु कायम रहेको अवस्थामा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिले नै लाइसेन्स नविकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

तर मन्त्रीको भनाइका आधारमा एनसेललाई निर्धारित शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने एकल शर्तमा लाइसेन्स नविकरण गर्न सरकार तयार भएजस्तो देखिएको छ । यसका लागि सरकारले नियामक निकाय मार्फत् जरिवाना छुट दिनुपर्ने छ भने अर्कातिर गत फागुन ६ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने छ ।

५ वर्षपछि सरकारीकरण हुने सुनिश्चितता मागेको उक्त निर्णय कानून विपरित थियो । यसलाई उल्ट्याउन सरकारलाई कानूनी आधार भने उपलब्ध छ । तर जरिवाना छुट गराउन कानूनी रुपमा पनि जटिलता पर्नसक्ने प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘कानूनमा स्पष्ट रुपले लाइसेन्सको अवधि सकिनुभन्दा ३ महिना अगाडी शुल्क सहित निवेदन दिनुपर्ने र त्यसो नगरे अन्तिम ३ महिनाको अवधिमा १५ प्रतिशत जरिवाना सहित निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ’, ती अधिकारीले भने, ‘यो त लोकसेवाले दोब्बर दस्तुरमा आवेदन स्वीकार गरेजस्तै हो ।’

यद्यपि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा लगानीको सुरक्षा गर्ने र लगानी मनोबललाई बलियो पार्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । त्यसमा पनि कानून विपरित ५ वर्ष पछि राष्ट्रियकरण हुने सुनिश्चितता खोजेर ओली सरकारले अन्तरराष्ट्रिय बजार र लगानीकर्ता माझा त्रासदीपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न नचाहने कतिपय बताउँछन् ।

बरु माओबादी नेतृत्वको सरकारको निर्णय उल्ट्याउने र जरिवाना पनि मिनाहा गरेर बाँकी साढे १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सुविधा दिन सरकार तयार भएजस्तो देखिएको छ । त्यो साढे १३ अर्बको हकमा पनि बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्ने की पैसा नै तिर्नुपर्ने हो भन्ने चाहीँ अझै अलमल उत्पन्न हुनसक्ने प्राधिकरणका ती अधिकारीको अनुमान छ । भलै यस विषयमा प्राधिकरणमा कुनै पनि औपचारिक छलफल नभएको उनले जानकारी दिएका छन् ।