पोखरामा विमान दुर्घटनाको विस्तृत प्रतिवेदन, पंखा रोकिएर जमीनमा बजारिएको थियो जहाज

काठमाडौं । गएको माघे संक्रान्ति धेरै नेपालीका लागि पीडाको दिन बन्न पुगेको थियो । त्यसदिन विहानको १०ः५७ः३२ मा पोखरामा विमान दुर्घटना भएर ७२ जनाको ज्यान गएको थियो । नेपालको आन्तरिक हवाइ इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो यस दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगले विहीबारमात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगले यसअघि प्रशिक्षक पाइलट कमल केसीको मानवीय त्रुटीका कारण विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सो दिन यति एयरको ९एन–एएनसी जहाज त्रिभुवन विमानस्थलबाट विहान १०ः३२ मा पोखराका लागि उडेको थियो । पोखरामा भर्खरैमात्र नयाँ क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको बेला यो जहाज अवतरण गर्ने कोसिस भएको थियो ।

जहाजको ककपिटमा प्रशिक्षक पाइलट केसी र क्याप्टेन अञ्जु खतिवडा थिए । ६ हजार फिटको उचाइमा रहेको जहाज अवतरणका लागि ५ सय फिटको उचाइमा झारिएको थियो । त्यस बखत ट्राफिक कन्ट्रोलरले धावनमार्ग ‘थ्री–जेरो’ बाट अवतरण गर्न अनुमति दिएको थियो । तर पाइलटले उत्तरतर्फको धावनमार्ग ‘वान–टु’बाट जहाज अवतरण गराउन ट्राफिक कन्ट्रोलरसँग अनुमति मागेका थिए ।

एटीसीको अनुमति पाएसँगै जहाज अवतरण गराउन खोज्दा खुल्ला मौसममै पनि जहाज धावनमार्ग नपुग्दै भूईँमा बजारिन पुग्यो । जहाज दुर्घटना हुनुभन्दा १४ सेकेन्ड अघिमात्रै जहाजको कन्ट्रोल प्रशिक्षक पाइलट केसीले नियन्त्रणमा लिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जहाज अवतरण हुनुअघि नै ‘इन्जिनको प्रोपेलरहरु फिदरमा गएको देखिएको’ भनेको छ । यसको मतलव इञ्जिनका पखेटाहरु बन्द हुन थालेको अवस्था हो ।

यस्तो अवस्था किन आयो भनेर विस्तृत (अन्तिम) प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ । तर प्रतिवेदनमा के उल्लेख छ भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन । आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेपछि पनि दुर्घटनाको भग्नावशेषबाट करीब ३ सय किलो तौल बराबरको जहाजका उपकरणहरु फ्रान्सकै ल्याबमा लगेर अध्ययन गरेको भनेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको व्यवस्था अनुसार हवाइ दुर्घटनाको अन्तिम प्रतिवेदनहरु बढीमा ६० दिन गोप्य राख्नुपर्ने प्रावधान छ । सरोकारवाला निकाय र मुलुक (सरकारसमेत)लाई प्रतिवेदनको मस्यौदा उपलब्ध गराएर प्रतिक्रिया लिनुपर्ने प्रावधान छ । यही कारण तत्कालै प्रतिवेद सार्वजनिक गर्न नसकिने मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।