होटेललाई उद्योगको मान्यता दिँदै सरकार, नयाँ मागको सूची बनाउँदै व्यवसायी

काठमाडौँ। पर्यटकलाई सेवा सत्कार गर्न तत्पर रहेका होटेल तथा रिसोर्टहरुलाई समेत उत्पादनमुलक उद्योगको मान्यता दिने गरी सरकारले नयाँ अध्यादेश अघि बढाएको छ । व्यवसायीहरुले वर्षौंदेखि सरकारसँग होटेल व्यवसायलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समावेश गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
पछिल्लो समय नेपालमा ह्वारह्वार्ति नयाँ होटेलहरु खुल्न थालेका कारण यस प्रकारका लबिङ गर्ने व्यापारीको समूह निकै ठूलो भइसकेको छ । विगतमा सानो समूहले लबिङ गर्दा अटेरि गर्दै आएको सरकारले अहिले भने उनीहरुको आग्रह अनुसार नै संशोधन गर्ने कोसिस भएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले अर्थपथलाई बताए ।
सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश तयार पारेको छ । नेपालमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न भन्दै कतिपय कानूनहरु संशोधन गर्ने कदम अघि बढाएको छ । संसद नचलेका बेलामा अध्यादेशमार्फत् ऐनहरु परिमार्जन गरिहाल्ने र संसद सञ्चालन भएपछि पर्याप्त छलफल बेगर नै अनुमोदन गर्ने प्रयासमा सरकार देखिएको भन्दै कतिपयले यस्तो कार्यशैलीको आलोचना गरिरहेका बेला सरकारले नयाँ अध्यादेश अघि बढाएको हो ।
उक्त ऐन संशोधन प्रस्तावमा तारे होटल र पर्यटक स्तरका रिसोर्टलाई औद्योगिक मान्यता दिन लागेको हो । यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन बाँकी छ ।
उक्त अध्यादेश प्रमाणिकरण भएसँगै उद्योगहरुलाई दिइएका कयौँ सहुलियत र सहायताहरु आफूले पनि पाउनु पर्ने माग राख्न होटेल व्यवसायी अहिलेदेखि नै तम्तयार भएर बसेका छन् । उनहरुमध्ये धेरैले सरकारसँग अघि सारिने ‘नयाँ माग’हरुको सूची बनाउन थालेका छन् ।