अमेरिका प्रवेश गर्न १२ देशका नागरिकलाई प्रतिबन्ध, थप ७ देशमाथि आंशिक रोक

काठमाडौं । अमेरिकाले दक्षिण एसिया समेत विश्वका १२ देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेश गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अफगानिस्तान, बर्मा, इरानजस्ता हाम्रा छिमेकी देशहरु पनि यो सूचीमा छन् । यसका साथै कंगो गणतन्त्र, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैटी, चाड, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमनका नागरिकलाई पनि अमेरिका यात्रा गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

यसका साथै हरु ७ देशका नागरिकलाई आंशिक रूपमा अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। यो सूचीमा भने दक्षिण पूर्वी एसियाको लाओस र मध्येएसियाको तुर्कमेनिस्तान पनि छन् । साथमा बुरुन्डी, क्युबा, सिएरा–लियोन, टोगो र भेनेजुएलाका नागरिकलाई पनि आंशिक प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार (नेपाली समयअनुसार गएराती) यस प्रकारको आदेश जारी गरेका हुन् । यो आदेश आगामी सोमबारको मध्येरात ( नेपाली समय अनुसार जेठ २६ विहान पौने १० बजे)देखि लागू हुने छ । ‘त्यो मितिभन्दा पहिले जारी भएका भिसाहरु रद्द गरिने छैनन्’, आदेशमा भनिएको छ ।

ह्वाइट हाउसद्वारा जारी गरिएको भिडियो सन्देशमा ट्रम्पले कोलोराडोको बोल्डरमा इजरायल समर्थक र्‍यालीमा हालै भएको आक्रमणले ‘राम्रोसँग जाँच नगरिएका विदेशी नागरिकहरूको प्रवेशले हाम्रो देशलाई निम्त्याउने चरम खतराहरूलाई जोड दिएको’ बताए।

‘संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका जनताको राष्ट्रिय सुरक्षा एवम् राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न मैले यो काम गर्नै पर्छ,’ ट्रम्पले आफ्नो आदेशमा भनेका छन् ।

‘हाम्रो देशमा यी लाखौंलाख गैरकानूनीहरू हुनुहुँदैन’, राष्ट्रपतिले ट्रम्पले भने, ‘युरोपमा जे भयो, त्यो अमेरिकामा हुन हामी दिनेछैनौं ।’

उनले थपे, ‘ज्यादै सरल भाषामा भन्नुपर्दा, हामी कुनै पनि देशबाट खुला आप्रवासन गर्न सक्दैनौं, जहाँ हामी संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न खोज्नेहरूलाई सुरक्षित र भरपर्दो रूपमा जाँच्न र नियाल्न सक्दैनौं ।’

उनले यो पनि भने, ‘हामीलाई हानि पुर्‍याउन चाहने मानिसहरूलाई हाम्रो देशमा प्रवेश गर्न दिने छैनौं।’

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा व्यापक विवाद सिर्जना गरेको यो नीति दोस्रो कार्यकालमा पनि पुनः लागू गरिएको छ। जुन फेरि एक पटक कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नसक्ने ठानिएको छ।

यसअघि सन् २०१७ मा आफ्नो पहिलो कार्यकालका दौरान ट्रम्पले सात मुस्लिम बहुल देशहरूमाथि यस्तै प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यस बेला इरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमनका नागरिकहरूलाई अमेरिका यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गरिएको थियो ।

ती देशहरूका मानिसहरूलाई या त अमेरिकाको उडानमा चढ्न निषेध गरिएको थियो, नभए अवतरण गरेपछि अमेरिकी विमानस्थलहरूबाटै हिरासतमा लिइएको थियो। यस्तो घटनाले ती देशबाट अमेरिका जाने पर्यटक, साथीभाइ र परिवारलाई भेट्न आउने व्यक्तिहरू, अमेरिकी संस्थाहरूका विद्यार्थीहरू तथा अध्यापकहरू र व्यवसायीहरू समेत प्रभावित भएका थिए ।

‘मुस्लिम प्रतिबन्ध’ वा ‘यात्रा प्रतिबन्ध’ भनेर चिनिने यो आदेशलाई सन् २०१८ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले स्वीकृति नदिएसम्म ट्रम्प प्रशासनलाई बारम्बार कानुनी चुनौती सामना गर्नु परेको थियो ।

तर अदालतले इराक र सुडानलाई यो सूचीबाट हटाउन लगायो । इरान, सोमालिया, यमन, सिरिया र लिबियाका यात्रीहरू र आप्रवासीका निम्ति प्रतिबन्धलाई समर्थन दियो । साथै उत्तर कोरियाली र भेनेजुएलाका केही सरकारी अधिकारीहरू एवम् तीनका परिवारहरूलाई पनि अमेरिका यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइदियो ।

ओभल अफिसबाट जारी भिडियो सम्बोधनमा ट्रम्पले गत साता बोल्डर, कोलोराडोमा यहूदी समर्थक प्रदर्शनकारीहरूमाथि भएको आक्रमणलाई उदाहरण दिँदै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

उक्त आक्रमण मिस्रका नागरिक मोहम्मद सब्री सोलिमानले गरेको आरोप छ, जो सन् २०२२ को अन्त्यतिर पर्यटक भिसामा अमेरिका आएका थिए र भिसाको अवधि सकिएपछि पनि बसेका थिए। यसरी अवधि गुजारेर पनि अमेरिकामै बस्ने विदेशी नागरिकहरु त्यो देशका लागि ज्यादा ‘खतरनाक’ देखिएको ट्रम्प प्रशासनको बुझाइ देखिन्छ ।

ट्रम्पले बुधबार नै विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हार्वर्डमा अध्ययन गर्न वा कार्यक्रमहरुमा भाग लिन चाहने कुनै पनि विदेशी नागरिकको प्रवेशलाई निलम्बन गर्ने गरी एक कार्यकारी आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हार्वर्ड अमेरिकाको सबैभन्दा प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमध्ये दोस्रो स्थानमा रहेको ठानिन्छ । एमआईटीपछि यही विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ मानिएको छ । तर ट्रम्पले सोही विश्वविद्यालयलाई ‘विदेशी सम्बन्ध एवम् कट्टरपन्थी इतिहास भएको’ भनेर त्यहाँ गैह्रअमेरिकी नागरिकलाई अध्ययन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

उक्त आदेशले हार्वर्डमा अध्ययनरत कुनै पनि विद्यार्थीको ‘एकेडेमिक’ वा ‘एक्सचेञ्ज’ भिसा रद्द गर्न अमेरिकी विदेश विभागलाई अधिकार दिएको छ । यसअघि अमेरिकी विदेश विभाग (परराष्ट्र मन्त्रालय)ले संसारभरका आफ्ना सबै कन्सुलर मिसनलाई हार्वर्डमा पठ्न वा कार्यक्रमहरुमा भाग लिनका लागि भिसा आवेदन दिने सबै विद्यार्थीको विशेष जाँच गर्न निर्देशन दिएको थियो ।