मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको ‘उपचार खोज्न’ चार घण्टा मन्त्रणा, के आउला नयाँ व्यवस्था ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएको समस्याको निकास खोज्न बुधबार दिनभर बैंकरहरुसँग छलफल गरेको छ । राजधानिको मेरिएट होटेलमा दिउँसो चार घण्टाभन्दा बढी समय लघुवित्तको मुद्दामा खर्च गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही ठूलै निर्णय लिने संकेत गरेका छन् ।

पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुमा ‘ऋण नतिर्ने’ लहर नै आएको छ । दुई वर्षदेखिको वित्तीय संकुचनका कारण धेरै ऋणीहरु कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि लघुवित्त विरुद्ध सामुहिक प्रतिकारका घटनाहरु भएका थिए ।

कुनै बेला आफ्ना नजिकका व्यक्ति र अनेकौं स्वार्थसँग गाँसिएका व्इक्तिहरुलाई भटाभट लघुवित्तको लाइसेन्स बाँडेर राष्ट्र बैंकले नै यस्तो अवस्थामा पुराएको हो । अत्यन्तै सस्तो ब्याजमा बैंकबाट पैसा लिएर सहकारीभन्दा महँगो ब्याजमा ऋण लगाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएपछि लघुवित्तमा आकर्षण बढ्यो । ‘वित्तीय पहूँच’ बढाउन भनेर अघि सारिएका लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण तिर्ने सामथ्र्य नै नभएका गरिबहरुलाई लाखौं पैसा खन्याउन तम्सिए । यसले थुप्रै संस्थाहरु एकै जनालाई ऋण लगानी गर्नमा उत्प्रेरित भए ।

गाउँगाउँमा ऋण वितरण भएको भनेर राष्ट्र बैंक खुसी भइरह्यो । वित्तीय मध्येस्थतामा अचाक्लि नाफा र यसैको जगबाट सेयर बजारमा झनै बम्पर लाभ पाएपछि लघुवित्त सञ्चालकहरु पनि यस्ता संस्थाको लाइसेन्स हत्याउन मरिहत्ते गर्न थाले ।

यही होडबाजीले अहिले लघुवित्त संस्थहरु समस्यामा छन् । अर्थतन्त्र दुई वर्षदेखि थला पर्दा धेरै ऋणीहरु कर्जा तिर्न सक्ने हालतमा छैनन् । यस्तो बेला उनीहरुलाई कसरी ऋण तिर्न बाध्य पार्ने भन्ने रणनीति बनाउन बारम्बार छलफल भइरहेको छ ।

बुधबारको छलफलमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थामा प्रत्यक्ष लगानी भएका बैंकका पदाधिकारी र लघुवित्त संस्थका पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो । उक्त छलफलमा गभर्नर अधिकारीलाई उद्र्धृत गर्दै एक लघुवित्त अभियान्ताले भने, ‘सञ्चार माध्यमहरुलाई उपयोग गर्न खोज्दा उल्टै सञ्चार क्षेत्रले ऋणीका पक्षमा कुरा उठाइदिएर समस्या भयो । अब सञ्चार क्षेत्रमा नजानुस्, नीतिगत कदमहरुबाट साइलेन्ट्लि (गुपचुप) निकास खोज्नु पर्छ ।’

छलफलमा अधिकांश लघुवित्त संस्थाका पदाधिकारीले ‘ऋण नतिर्ने र लघुवित्त खारेज गर्नेजस्ता अभियान चलाएर सक्नेले पनि ऋण नतिर्ने अवस्था आयो’ भन्दै गुनासो पोखेका थिए । पछिल्लो समय सहकारी संस्था र लघुवित्तहरुमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । सहकारीहरुमा ऋण लिनेले नतिरिदिएर ठूलो समस्या निम्तिएको छ । त्यहाँ प्रत्यक्ष निक्षेपकर्ता धेरै हुने भएकाले उनीहरुले निक्षेप फिर्ता लिन चाहिरहेका छन् ।

लगानी नउठ्ने, तर निक्षेप फिर्ता माग्नेहरु लाइन लाग्न थालेपछि संसारको जुनसुकै र जतिसुकै बलियो संस्था पनि क्षणभरमा डुब्छ भन्ने उदाहरण यसै वर्षमात्रै अमेरिका र स्विट्जरल्याण्डमा डुबेका विशाल बैंकहरुबाट पुष्टि हुन्छ । सहकारीसंस्थाहरु अहिले त्यस्तै अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । तर सहकारीहरु राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन दायरामा नरहेका कारण राष्ट्र बैंकले यसलाई धेरै ख्याल राखेको छैन ।

लघुवित्त संस्थहरु भने राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । लघुवित्तले रिधै नागरिकबाट बचत वा निक्षेप संकलन गर्दैनन् । यसै कारण सहकारीमा जस्तै लघुवित्तमा निक्षेप चुकाउनु पर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले ऋणीले पैसा नतिर्दा पनि लघुवित्त संस्थाहरुमा ‘शान्ति कायम’ भएको छ ।

लघुवित्तमा कसको पैसा डुब्छ ?

लघुवित्तले ठूला बैंकहरुको पैसा ऋण लिएर पुनःलगानी गर्छन् । अहिले लघुवित्त संस्थाहरुले गरेको अधिकतर लगानी बैंकको ऋण हो । अर्थात् बैंकमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेप हो । यदी लघुवित्त संस्थाहरुलाई दिएको कर्जा उठ्नै सकेन भन्ने कल्पना गर्ने हो भने (जुन असम्भव कुरा हो) यसको भार अधिकांश बैंकको थाप्लोमा पर्छ ।

तर पूर्व गभर्नर डा युवराज खतिवडाले २०६५ तिर आएको विश्वब्यापी वित्तीय संकट र नेपालमै पनि घरजग्गा कारोबारको बबलबाट जोगिन ‘निक्षेप बीमा’को योजना अघि सारेका थिए । अहिले नेपालमा जुनसुकै बैंकमा भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको बीमा हुन्छ । तसर्थ लघुवित्तहरु डुबे भने पनि ३ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप राख्ने व्यक्ति र संस्थाहरुका लागिव यसले खासै फरक पार्दैन । योभन्दाच बढी पैसा राख्नेहरुको निक्षेप जोखिममा पर्ने हो ।

यसमा अर्को उल्लेखनीय कुरा चाहीँ बैंकले आफ्नो कुल कर्जाको करीब ५ प्रतिशत रकममात्रै लघुविक्तलाई दिएका छन् । यति सानो आकारको ऋण व्यवस्थापनमा बैंकहरु असफल हुने अवस्था रहन्न । तर यसले वित्तीय प्रणालीको फैलावटलाई रोक्छ र लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत् भएका कयौं राम्रा कामहरु अवरुद्ध हुन पुग्छन् ।

के होला विकल्प ?

राष्ट्र बैंक स्वयम् पनि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत घरेलु अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेबारे सोचिरहेको छ । ब्याजदरमा भारी कटौति गर्नसक्ने संभावना देखिन्छ । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने भनिरहेको छ । सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने र जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने हो भने तत्कालका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने धेरैको बुझाइ छ ।

अहिले रोकिएको ‘भुक्तानी चक्र’ पुनः सुचारु भएपछि यसले सहकारी र लघुवित्तका अधिकतर समस्याको हल आफैं निकाल्छ । मान्छेको हातमा पैसा भएपछि उनीहरु ऋण तिर्न तयार हुन्छन् । बरु भाखा नाघेको जरिवाना र केही अवधिको ब्याज मिनाहा गर्ने प्रबन्धहरु आउन सक्यो भने ऋणीलाई पैसा फिर्ता गर्न सहजमात्र हुन्न, उत्प्रेरणा मिल्छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि ऋणीलाई केही राहत दिने विकल्पहरु खोजिरहेको छ । निश्चित समय दिएर त्यतिञ्जेलसम्म ऋण तिर्ने लघुवित्तका ऋणीलाई हर्जना, जरिवानादेखि केही समयको ब्याज छुट दिन सक्ने विकल्पहरुबारे छलफल गरिरहेको छ ।

यसबाहेक लघुवित्त संस्थाभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न मर्जर र प्राप्तिका कामलाई थप महत्व दिन सक्छ । यसअघि नै राष्ट्र बैंकले मर्जर र प्राप्तिलाई अघि बढाउने र प्रादेशिक संरचनामा ढाल्ने कोसिस गरिसकेको छ । यसलाई थप अघि बढाउन लघुवित्तहरुलाई केही मर्जर लक्ष्यित योजनाहरु ल्याउन सक्ने संभचावना पनि रहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

बुधबारको छलफलमा गर्भनर अधिकारीसहित आर्थिक अनुसन्धान विभाग (जसले मौद्रिक नीतिको खाका तयार पार्छ) का प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपाल लगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारीका लागि लघुवित्त संस्थमाथि मात्रै यति धेरै प्राथमिकता दिएर विस्तृत छलफल गरेको यो पहिलो पटक हो । ‘यसले पनि गभर्नर अधिकारी केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने तयारीमा हुन सक्छन् भन्ने देखाउँछ’, छलफलमा सहभागी एक बैंकरले भने ।