बजेटबाट वायर, घिऊ तेल तथा सेनिटरी प्याड उद्योगमा असर, सम्बोधनका लागि ४ बुँदे माग

काठमाडौ । आर्थिक वर्ष २०७९।८०को बजेटबाट वायर, धिऊ तेल तथा सेनिटरी प्याड उद्योगमा असर परेको छ । मोरंग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश नं. १ को
संयूक्त प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो ।

उक्त माग पुरा गर्नका लागि ३ संघहरुले निम्न माग गरेको छ ।

१. ई–विलिङको कारोवारको दायरा बढाउनु पर्नेः
दश करोड भन्दा माथि कारोवार गर्ने फर्म÷उद्योगहरुलाई ई–विलिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रवाधानबाट अधिकांश साना तथा घरेलु उद्योगहरु र स–साना व्यासायिक फर्महरुमा प्रशासनिक बोझ र आर्थिक भार थपिन गई उद्योग÷व्यवसाय संचालन गर्न कठिनाई हुने देखिएकोले यो व्यवस्था अन्तरगत कायम गरिएको दश करोडको दायरालाई वृद्धि गरी पैंतिस करोड भन्दा माथि कारोवार गर्ने फर्म÷उद्योगहरुका लागि मात्र अनिवार्य ई–विलिङको व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ ।

२. स्टिल तथा वायर उद्योगः
गत २२ मे, २०२२ बाट भारत सरकारले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामाग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थको निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ भने नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०७९।८० को बजेटबाट भन्सार महशुलमा ५ बाट १० प्रतिशत तथा अन्तः शुल्कमा रु २५०० बाट ४५०० प्रति मे.टन कायम गरेको छ । यसबाट वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु आयातीत वस्तुहरुसंग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले तयारी माल जिएल तार लगायतका उत्पादनहरुको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेको भएता पनि यो उत्पादन साफ्टा सम्झौताको सम्वेदनशिल वस्तुको सूचिमा नरहेकोले एसएएफटिए अन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।

परिवर्तित भन्सार महशुल तथा अन्तः शुल्कको कार्यान्वयनमा आउँदा कच्चा पदार्थ आयात गरि वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रति मे.टन रु १५०४३ ले सस्तो पर्न जाने देखिएको छ । यस्तो स्थितीमा नेपालका ४० भन्दा बढि साना ठुला वायर उद्योगहरु तत्कालै बन्द गर्नुको विकल्प रहदैन । परिणामतः स्वदेशको माग धान्न मासिक २०००० मे.टनको आयात गर्नु पर्दछ जुन करिब रु ३३ अरब रुपैया बराबर हुन आँउछ । त्यसैले सरकारले तत्काल बजेटमा पुनरावलोकन गरि स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ ।

३. वनस्पति ध्यूतेल उद्योगमा परेको प्रभाव
यस अघि वनस्पति ध्यूतेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल र प्रशोधित तेलमा एकतह माथि १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वजेटबाट प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल अर्थात ६६.६७ प्रतिशत छुट दिईने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाका कारण वनस्पति ध्यू उत्पादनमा गर्ने हाल संचालनमा रहेका स्वदेशी उद्योगहरुमा भएको लगानी जोखिममा पर्न गई कालान्तरमा उक्त उद्योगहरु रुग्ण भई पूर्ण रुपमा वन्द हुन गई परनिर्भरता थप वढ्ने भएकाले सरकारको कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तु वीच एक तहको भन्सार महशुल कायम गर्ने नीति अनुरुपको व्यवस्था कायम गर्न अनुरोध गर्दछु ।

४. सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगमा परेको प्रभाव
सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले प्याकिङ मेटेरियलमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र कच्चा पदार्थ पर्फोरेटेड पीई फिल्म, लफ पल्प, रिलिज पेपर, ग्लु, पीई लिम, एसएपी पाउडरमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल तिरी आयात गर्दै प्याड उत्पादन गर्दै आएका छन । सरकारबाट हालै प्रस्तुत वजेटबाट तयारी वस्तु (सेनेटरी प्याड) को आयातमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशतमा ९० प्रतिशत घटाइ १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जसका कारण स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरि विक्रि वितरण गर्दा सस्तो पर्न जान्छ । वर्तमानमा संचालनमा रहेका ३५ देखि ४० उद्योगमा ६ अर्व भन्दा वढी लगानी भएको भने ६ हजार भन्दा वढीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउदै आएका उक्त उद्योगहरुको भविष्यलाई नै अन्यौल पार्ने उक्त व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सच्याउन अनुरोध गर्दछु ।