स्टील र एसेम्बल उद्योगलाई राजश्व छुटबारे यस्तो छ शाहिल अग्रवालको विचारः ‘स्टीलमा दिइएको संरक्षणले मात्रै देशको अर्थतन्त्र १ प्रतिशत बढाइदिन्छ’

शंकर समूह कारोबारका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक घराना हो । यो परिवारले मुलुकका सबैजसो आर्थिक क्षेत्रमा हात हालेको छ । पछिल्लो समय पर्यटन र ऊर्जामा लगानी बढाउने भनिरहेको यो समूहको सहभागिता चाहीँ वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो छ । सिमेण्टमा पनि यो समूहको लगानी निकै बढेको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् दुई ओटा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ । स्वदेशमै मोटरसाइकलको एसेम्बल गर्ने र स्वदेशमै कच्चा फलाम ल्याएर प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुलाई राहत दिने राजश्व नीति सरकारले अघि सारेको छ । यी दुबै नीतिबाट लाभ पाउने कर्पोरेट घराना हो, शंकर समूह ।

यो समूहले पछिल्लो समय व्यापारबाट उद्योगमा लगानी केन्द्रित गर्दै गएको छ । बजेटबाट ‘दुबै हातमा लड्डु’ पाएको यही समूहका प्रबन्ध सञ्चालक शाहिल अग्रवालसँग अर्थपथले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालमा टीभीएसका मोटरसाइकलको बजार कस्तो छ ?

हामी पाँच वर्षअघिमात्रै टीभीएसको आधिकारिक विक्रेता बनेका हौं । टीभीएसमा हामीले हरेक वर्ष १००% ब्यापार बढाउँदै आएका छौं । हामीले डिलरशीप लिनुअघि नेपालमा वार्षिक ५ हजार मोटरसाइकल विक्री हुन्थ्यो । त्यो वर्ष ६ महिनामै हामीले अर्को ६–७ हजार मोटरसाइकल बेच्यौं । अर्को वर्ष १४–१५ हजार बिके । तेस्रो वर्ष विक्री बढेर २५ हजार हाराहारी पुग्यो । चौंथो वर्ष ३३ हजारजति विक्यो । गत वर्ष हामीले विक्री बढाएर ५५ हजार पुर्यायौं । यो वर्ष झनै राम्रोसँग बजार बढ्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं ।

चौधरी ग्रुपसँग डिलरशीपको लाइसेन्स खोसेर तपाइँहरुले यति तीव्र बृद्धि गर्न कसरी सम्भव भयो ?

टीभीएसमा हामीले बजारमा धेरै इन्नोभेशन गर्यौं । कम्पनीले उत्पादनलाई परिस्कृत गर्दै लग्यो । हामीले नेपालमा आफ्नो नेटवर्क बढाउँदै लग्यौं र बलियो पनि बनायौं । त्यसपछि हामीले विक्रीपछिको सेवा (आफ्टर सेल्स सर्भिस)लाई त्यत्तिकै प्राथमिकता दियौं । स्पेयर पार्टसको अभाव हुन नदिने, सर्भिस सेण्टरहरु थप्नेजस्ता काम गर्यौं । ग्राहकलाई कसरी खुसी राख्न सकिन्छ भनेर हामीले नेपालभरी नै त्यही रुपमा काम गर्यौं ।

हामीले आफ्नो टीमलाई पनि त्यसरी नै विस्तार गर्यौं । आफ्नै कम्पनीभित्र फाइनान्स कम्पनीको व्यवस्था गर्यौं । मोटर साइलको एक्सचेञ्ज मेलाहरु आयोजना गर्यौं । अरु कम्पनीको मोटरसाइकल वा स्कुटरसँग टीभीएस साट्न सकिने सुविधा दियौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीले नियमति रुपमा लगानी बढाउँदै लग्यौं ।

नेपालका लागि विक्री गर्ने टीभीएसका उत्पादन हाम्रै देशभित्र जडान (एसेम्बल) गर्ने अनुमति सीकेडी (कम्प्लिट्ली नक्ड डाउन) हामीले ल्यायौं । हामी यो क्षेत्रमा निकै पछि प्रवेश गरेको भए पनि पुराना कम्पनीले भन्दा धेरै इन्नोभेशन गर्यौंं । पुराना ब्राण्डभन्दा हामी धेरै छिटो हिँडेका छौं ।

एसेम्बल उद्योगमा तपाइँहरुले कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?

एक वर्षअघि लकडाउनकै बीचमा हामीले टीभीएसको एसेम्बल उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यो उद्योगले वर्षमा १ लाख थान दुइपांग्रे (मोटरसाइकल र स्कुटर) उत्पादन गर्छ । १० हजार थान तीन पांग्रे सवारी अर्थात् ट्याम्पो पनि उत्पादन गर्छ । अहिले नेपालमा बजाज र टीभीएसका ट्याम्पो नै सर्वाधिक बिक्छन् । यी दुई कम्पनीले तराइमा ७०–८० प्रतिशत ट्याम्पो बजारहिस्सा ओगट्छन् ।

अहिले नेपालमा दिनको १५० थान मोटरसाइकल नेपालमै बनिरहेको छ । नेपालमा बेच्नेमध्ये ७० प्रतिशतजति टीभीएसका सवारीसाधन हामी यहीँ उत्पादन गरिरहेका छौं । अबको चार महिनापछि हामी सबै सवारीसाधन नेपालमै उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुग्छौं ।

नेपालमा सवारी साधनको एसेम्बल गर्दाको यहाँका मानिस र अर्थतन्त्रलाई के लाभ हुन्छ ?

यहीँको पुर्वाधार प्रयोग हुन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यहीँको विजुली खपत हुन्छ । यो ‘इण्डस्ट्रि’लाई हामीले विस्तारलै ‘डेभेलप’ गरेर नेपालमै स्पेयर पार्टस (सवारी साधनका पार्टपूर्जा)हरु बनाउन थाल्छौं । पार्टपूर्जा यहीँ बनेपछि इञ्जिन नै पनि नेपालमै एसेम्बल गर्न सकिन्छ । च्यासीहरु यहीँ बनाउन सकिन्छ ।

मर्मतका लागि चाहिने पार्टसहरु पनि यहीँ बनाउन सक्छौं । त्यसरी विकास गर्दै लानु पर्छ । अबको १० वर्षपछि हामीले नेपालमै शतप्रतिशत दुई पांग्रे सवारीसाधन स्वदेशमै बनाउन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । बजेटले दिएको सुविधाले पनि सबै कम्पनीलाई नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्न प्रेरित गर्छ । अब त सबै कम्पनीले नेपालमै एसेम्बल गर्छन् जस्तो लाग्छ ।

नेपालनमा तत्कालै उत्पादन हुनसक्ने पार्टपूर्जा केके होलान् ?

हामीले १६० सीसीको ‘अपाची’लाई आधार मान्ने हो भने एउटा मोटरसाइकल बनाउन ८०० ओटा पार्टस चाहिन्छ । यी सबै पार्टपूर्जा नेपालमा तत्काल बनाउन सकिँदैन । हामी नेपालमा केके चिज बनाउन सक्छौं, त्यसको बजार कसरी तय हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्दै छौं ।

अब फलाम उद्योगको विषयमा कुरा गरौं । तपाइँ त स्टील उत्पादकहरुको संस्थाको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अहिले सरकारले ल्याएको नीतिमा धेरै उद्योगीले विमती राख्दा पनि तपाइँ आफ्नो लाभका लागि समर्थनमा देखिनु भएको हो ?

नेपालमात्र होइन, संसारभर नै सरकारले आफ्नो मुलुकमा मूल्य अभिबृद्धि गर्ने उद्योगलाई संरक्षण दिने गरेको छ । अहिलेसम्म धेरै उद्योगले विदेशबाट बिलेट ल्याएर त्यसैबाट टीएमटी डण्डी बनाउने गरेका छन् । हामीले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्छौ ।

विदेशबाट बिलेट ल्याएर डण्डी बनाउँदा १०–१२ प्रतिशतमात्रै मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ । जगदम्बा स्टीलले २० वर्षदेनि बिलेट बनाइरहेको छ । अहिले हाम्रो मूल्य अभिबृद्धि ५० प्रतिशत छ । हामीले बिलेट बनाउने कच्चा फलाम ल्याउँछौं । त्यसलाई १६००–१७०० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पगालेर बिलेट बनाउँछौं । त्यसपछि त्यसबाट टीएमटी, वायर रड, जीआई वायर बनाउँछौं । अनेक किसिमले हामीले मूल्य अभिबृद्धि गराइरहेका हुन्छौं । यही कारण यो नीति ठीक छ भनेको हो ।

उद्योगीको छाता संस्थाको अध्यक्षका नाताले बहुसंख्यक उद्योगीले क्षति व्यहोर्नु पर्दा पनि आँखा चिम्लन मिल्छ ?

अहिले नेपालमा जुन उद्योगले बिदेशबाट बिलेट ल्याएर १०–१२ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि गरिरहेको छ, उसले नेपालमा ठूलो संरक्षण पाइरहेको थियो । सरकारले फलामे डण्डी आयातमा ३० प्रतिशत राजश्व लगाएको छ । यो भनेको ३० प्रतिशतको सरकारी संरक्षण हो ।

हामीले स्पञ्ज (कच्चा फलाम) ल्याएर बिलेट बनाउँछौं । त्यही बिलेटबाट डण्डी बनाउँछौं । यसो गर्दा हामीलाई अहिले पनि ८ प्रतिशतमात्रै संरक्षण छ । यसमा पनि अहिले विरोध भइरहेको छ । नेपालमा बिलेट बनाउँदा सस्तो पर्यो भने अरु कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भनिएको छ । वास्तविकता त्यस्तो होइन । हामीले वास्तवमा लागत घटाएका हौं । यसको लाभ भविष्यमा ग्राहकले पनि पाउँछन् ।

सरकारको राजश्वमा पनि त यसले असर पार्ने भयो नि होइन ?

सरकारले लिएको नीतिका कारण नेपालमा बिलेट उत्पादन बढ्न थाल्दा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत बढ्छ । त्यो भनेको १० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् ब्यापार बढ्नु हो । पहिले स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा ५ प्रतिशत राजश्व लाग्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यही राजश्व छुट गरिएको हो ।

यो नीतिले एकातिर राजश्व घट्नसक्छ भन्ने देखिएला । तर अर्कातिर विजुलीबाट १ अर्ब राजश्व बढ्न सक्छ । मुलुकका लागि आयात निर्यातमात्रै राजश्वको स्रोत होइन । यी उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीको आयकरबाट पनि राज्यलाई आम्दानी हुन्छ । राजश्वका धेरै पाटा हुन्छन् । एउटा उद्योग लगाउँदा राज्यले विभिन्न किसिमले राजश्व पाउँछ । धेरैले त्यसतर्फ हेक्का राखेको पाइँदैन ।

तपाइँको विचारमा स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने राजश्व छुट दिँदा राज्यलाई अरु के फाइदा हुन्छ ?

आजको दिनमा ३० अर्ब रुपैयाँ बिलेट किन्नका लागि देशबाट पैसा बाहिर गइरहेको छ । बिलेट किन्दा प्रतिकिलो ७०–७५ रुपैयाँ पर्छ । स्पञ्ज किन्दा ४५–५० रुपैयाँजति पर्छ । यसरी वर्षेनी विदेशिने पैसा ३५ प्रतिशतजति हामी देशभित्रै रोक्न सक्छौं ।

यस्ता उद्योग खुल्दा नेपालमा रोजगारी बढ्छ । यहीँका स्रोतहरु खपत हुन्छन् । यसका बहुआयामिक लाभ छन् । जुन उद्योगी थप लगानी गर्न तयार छैन र उद्योगलाई परिस्कृत गर्न चाहँदैन, उसले विरोध गर्छ । विरोध समस्याको समाधान होइन । औद्योगिकरणका लागि विरोध गरेर सम्भव हुँदैन ।

हामी धेरै चिज नेपालमै उत्पादन गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । सबैकुरा आयात गर्ने हो भने अर्थतन्त्र लामो समय चल्न सक्दैन । यही देशमा उद्योग लाग्दा ती उद्योगहरुले जुन पैसा कमाउँछन्, त्यो पैसा नेपाली बजारमै खर्च हुन्छ ।

गत वर्ष ४ लाख टनमात्रै स्टीलको उत्पादन भएको थियो । हाम्रो अनुमानमा यो वर्ष नै नेपालमा १० लाख टन स्टील बन्न थाल्छ । एक डेढ वर्षभित्र यो बढेर वार्षिक १५ लाख टन पुग्छ । त्यो भनेको आजको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र नै १ प्रतिशत विन्दुले बढ्नु हो ।
अहिले नेपालमा १३ वटा स्टटिल कम्पनीले बिलेट बनाइरहेको छ । सर्वोत्तम स्टीलले बिलेटमात्रै बेचिरहेको छ । सरकारको नयाँ नीतिले नेपाली स्टील कम्पनीलाई बिलेटमा आत्मनिर्भर बन्न पनि सघाउने छ ।

नेपालमा बन्ने बिलेटमा स्पञ्जभन्दा पनि कवाडी फलामको प्रयोग हुन्छ भनिन्छ । यसले फलामको गुणस्तरलाई कत्तिको असर पार्छ ?

कवाडी (स्क्र्याब) लाई पनि संसारमा राम्रो कच्चा पदार्थका रुपमा लिइन्छ । धातुजन्य फोहोरको व्यवस्थापनका लागि पनि कवाडी सामानलाई हामीले पुनः प्रयोग गर्नु पर्छ । सुन पगाल्यो भने सुनै बन्छ । फलाम पगाल्यो भने फलामै बन्छ । सुन्दा कवाडी भनेपछि नराम्रो सुनिन्छ । तर कपडा र काजग पगालेर स्टील बन्दैन नी ?

डण्डी सिंगै हुँदा स्टील हुन्छ, त्यसैलाई सानो टुक्रा बनाउने हो भने त्यो कवाडी हुन्छ । त्यसकारण बनाउने प्रक्रीया र यसको मापदण्डाई हेरिनुपर्छ । कवाडीबाट स्टील बनाएर यसको गुणस्तर कम हुँदैन । भारतमा पनि त्यसरी नै बनिरहेको छ । त्यहाँ वार्षिक ५ करोड मेट्रिक टन स्टील उत्पादन हुन्छ । बंगलादेशमा १ करोड २० लाख टन बन्छ । पाकिस्तानमा त्यसरी नै बन्छ । हामी त यहाँ ८–१० लाख टनको कुरा गरिरहेका छौं ।

सबैतिर एउटै प्रक्रियाबाट बन्ने हो । अहिले पनि जुन बिलेट नेपालमा आइरहेको छ, त्यसमध्ये ९० प्रतिशत यस्तै प्रक्रिया (कवाडी)बाट बनेका बिलेट त आइरहेका छन् ।