कोभीड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा कसरी सहयोग गर्ने ? डा. गुणाकर भट्टको विचार

डा. गुणाकर भट्ट

पुनरकर्जा भनेको एक किसिमले राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छापेर बजारमा पठाउने जस्तै हो ।

कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरले पुनः नेपाली अर्थतन्त्रलाई पोहोरजस्तै समस्यामा धकेल्दै छ । भलै यस वर्ष सरकारले एकसाथ बन्दाबन्दी नगरेकाले यसको असर क्रमशः बढ्ने देखिन्छ । यो महामारी लामो समय लम्बिएन भने पोहोरजति चिन्ताजनक अवस्था पनि नआउला । तर पर्यटनजस्ता अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र भने लम्बिँदो महामारीको प्रकोपका कारण समस्याको गहिराइमा अझै भासिँदै गएका छन् ।

गत सालदेखिको समस्याबाट पार पाउन पुनरुत्थानको योजनाले मात्रै अब पर्याप्त नहुने देखिइसकेको छ । विद्यमान महामारीको संकटसँग जुध्न पनि राज्यले थोरबहुत लगानी गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । तर अर्थतन्त्रको रक्षा र पुनरुत्थानमा राज्यबाट हुने सहायतालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा चाहीँ हेक्का राख्नुपर्छ ।

गत वर्ष सरकारले बजेटको माध्यमबाट व्यवसायिक पुनरुत्थानका लागि खासै सहयोग गरेन । त्यो काम राष्ट्र बैंकको काँधमा सारियो । यो वर्ष पनि त्यही परिपाटी दोहोरिनु हुँदैन । जे गर्ने हो, त्यासमा धेरै कुरा बजेटमै समेटिएर आउनुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेका बेला संकटसँग जुध्न सरकारको वित्त नीति (बजेट) नै बढी अग्रसर हुनुपर्छ ।

बजारलाई विस्वासमा लिने र चूनौतिहरु नियन्त्रणमा लिने काम वित्त नीतिमार्फत् नै हुनुपर्छ । संसारका अधिकतम मुलुकले यही अभ्यास गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि यसअघिका संकटसँग जुध्न ज्यादातर बजेटमार्फत् नै काम भएका थिए ।

यसको अर्को पक्ष को हो भने, बजेट बनाउँदा सांसदबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । त्यसका स्थापित प्रक्रियाहरु छन् । बजेटमा भएका कतिपय कार्यक्रममाथि जनप्रतिनिधीमात्र होइन, जनस्तरमै पनि प्रश्न उठाउने र त्यसको संशोधन हुनसक्ने संभावना हुन्छ । बजेट बढी समावेशी र प्रभावी हुन्छ ।
मौद्रिक नीति त्यो स्तरको जनउत्तरदायी हुँदैन । विकसित मुलुकहरुमा जस्तो मौद्रिक नीतिका सवाल पनि संसदीय समितिहरुमा छलफल गर्ने अभ्यास हाम्रो देशमा छैन । यसले मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा कम जवाफदेही हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाका चासोहरु समावेश गर्ने, लचकता अपनाउनेजस्ता संभावना बजेटको तुलनामा निकै कम हुन्छ ।

त्यसमाथि मौद्रिक नीतिलाई बित्तिय स्थायित्व दायराभन्दा धेरै बाहिर तान्नु पनि हुँदैन । ठूला संकटसँग जुध्न राज्यले गरेको प्रयत्नका आँकडाहरु मुलुकको वित्तीय विवरण (ब्यालेन्स सीट) मा देखिनु पर्छ । राज्यको वित्तीय विवरण भनेको बजेट हो । त्यो हिसाब बैंकको वित्तीय विवरणमा देखाउने होइन ।

अहिले हामीले पुनरकर्जाको माध्यमबाट व्यवसायिक पुनरुत्थानमा सहयोग गरिरहेका छौं । पुनरकर्जा भनेको एक किसिमले राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छापेर बजारमा पठाउने जस्तै हो । हामीले २ खर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट छापेर बजारमा पठाउँदा भोलि त्यसले मूल्य बृद्धिमा, ब्याजदरमा र लगानीका क्षेत्रसँगै समग्र वित्तीय स्थायित्वमा के असर पार्छ भनेर हिसाब गरिएको छैन ।

त्यही कुरा सरकारले बजेटको माध्यमद्वारा सहायता गर्ने हो भने बढी उपयुक्त हुन्छ । यो वर्ष पनि सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छुट्याएको छ । त्यसमा कति खर्च भयो भन्ने देखिन्छ । त्यो खर्चले अर्थतन्त्रमा के कति प्रभाव पार्छ भन्ने हिसाब हुन्छ । सरकारले यस्तै बाटोबाट २० अर्ब– ५० अर्ब कति आवस्यक हुन्छ, रकम विनियोजन गर्नुपर्छ ।

कति अनुदान दिन, कति छुट दिने, त्यसो गर्दा राज्यलाई कति भार पर्छ भन्ने हिसा आउँछ । राजश्व कति उठ्यो, भविष्यमा कति ऋण लिने भन्ने पुर्वानुमानमा पनि सहायता पुग्छ । बजेटबाट दिइएको सहायताको प्रतिफल केलाउन पनि सकिन्छ । तर पुनरकर्जाबाट दिइएका यस्ता सहायताको प्रतिफल र प्रभावकारितालाई हिसाबमा देखाउन सकिँदैन । बरु भविष्यमा यसले निम्त्याउने कयौं आर्थिक जोखिमहरु देखिन सक्छन् ।

यसकारण बजेटले गर्नुपर्ने काममा जबरजस्ती राष्ट्र बैंकलाई तानेर मौद्रिक नीतिको सहायताबाट समस्याको हल निकाल्न खोज्नु उचित हुँदैन । यसले अपेक्षा गरेजस्तो आर्थिक पुनरुत्थानमा सहायता गर्न पनि सक्दैन । व्यवसायिक क्षेत्रलाई प्राप्त सहुलियतप्रति जवाफदेही बनाउन पनि बजेटकै द्वारबाट सहायता गर्दा सजिलो र उचित हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टको यो निजी विचार हो ।