बैंकहरूकाे लाभांश घट्न सक्ने, राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनको ‘रिभ्याल्यूएशन’ गर्ने गरी विवरण मागेपछि आत्तिए धेरै बैंक
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणमा कडाइ गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अतिरिक्त विवरणहरु माग्न थालेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानको काम धेरै अघि बढेपछि अव वित्तीय स्थायित्त्वमा केन्द्रिय बैंकले बढी प्रयास गरिरहेको छ । तर राष्ट्र बैंकको यस्तो गतिविधीबाट केही बैंक तथा वित्तीय संस्था भने आत्तिन थालेको बैंकर नै बताउँछन् ।
‘तथ्यांक गोलमाल गरेर नाफा बढाउने दाउमा लागेका बैंकहरु अहिले राष्ट्र बैंकसँग निकै डराएका छन्,’ ती बैंकर भन्छन् । राष्ट्र बैंकले साधारण सभा गर्ने पूर्व स्वीकृति नदिएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारण सभा गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रिय बैंकको अनुमति बिना बैंकहरुको लेखापरीक्षण पनि पूर्ण हुँदैन । यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले लेखाप्रणालीसँग असम्बन्धित थुप्रै विवरण मागिदिए पछि बैंकरहरु समस्यामा परेका हुन् ।
विद्यमान लेखा प्रणाली ‘एनएफआरएस’ ले उठ्दै नउठेको ऋणको ब्याज पनि आम्दानमिा देखाउन पाउने सुविधा दिएको छ । यस्तै थुप्रै खुल्ला प्रावधानहरुका कारण बैंकहरले तथ्यांक बंग्याएर बढी नाफा देखाउने प्रयत्न गर्दै आएको बैंकर बताउँछन् । विगत दुई वर्ष महामारीका कारण राष्ट्र बैंकले पनि यस्ता धेरै कुरामा आँखा चिम्लिदिएको थियो । जसका कारण अप्ठेरो परिस्थितिमा बैंकहरुको नाफा उच्च दरले बढ्न पुग्यो ।
तर अब वित्तीय स्थायित्वलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्नमा केन्द्रिय बैंक लागेपछि बैंकरहरुका गल्ती खोतल्न थालेको छ । यस्ता विवरणहरुले बैंकले कहाँ कसरी गल्ति गरिरहेको छ भन्ने जानकारी हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सम्भावित कर्जा जोखिमबापतको व्यवस्था (प्रोभिजन) बढाइदिने र वितरणयोग्य नाफा घटाइदिने संभावना बढेको बैंकर बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् यही भदौ १५ सम्म उठेको ब्याजलाई गत वर्षको आम्दानीमा जनाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसबाहेक महामारीबाट प्रभावित ऋणीलाई केही विशिष्टिकृत सुविधा पुग्ने किसिमका प्रावधान मौद्रिक नीतिमा समेटिएको थियो । तर त्यस्तो सुविधा कसकसले कसरी प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक पनि राष्ट्र बैंकले मागेको छ ।
यस्ता मिहिन तथ्यांकीय विश्लेषण गरेपछि राष्ट्र बैंकले थप कदम चाल्न सक्छ । तर तत्कालका लागि बैंकहरुले हालै प्रकाशित वित्तीय विवरणमार्फत् जनाएको वितरणयोग्य मुनाफाको आकार घट्न सक्ने बैंकर बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तदेखि १५ भदौसम्म प्राप्त भएको वास्तविक ब्याज, कर्जाको सम्भावित जोखिमबापत छुट्याउनुपर्ने अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत प्रोभिजन रकमको विवरण र कर्जा भुक्तानीका लागि थप समय दिइएका उद्योग तथा निर्माणाधिन आयोजनामा प्रवाहित ऋणको विवरण मागेको छ ।
त्यस्तै, ५ प्रतिशत प्रोभिजन गरेर पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जा, कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई ‘वर्किङ क्यापिटल’ स्वरुप दिइएको २० प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा, कोरोना प्रभावित ऋणीलाई दिइएको १० प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा (टर्म लोन), कोरोना प्रभावितलाई दिइएको अतिरिक्त २० प्रतिशत ‘वर्किङ क्यापिटल’ कर्जाको अन्तिम भुक्तानी म्याद, कोरोना प्रभावितलाई दिइएको अतिरिक्त १० प्रतिशत ‘टर्म लोन’को अन्तिम भुक्तानी म्याद र बैंकहरुले ऋणीलाई कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा थप समय दिएको विवरण माग गरेको छ ।
यी सबै विवरणमा ग्राहक संख्या र रकम उल्लेख गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
