राष्ट्र बैंकको दुई धारे तरवारः ऋणीलाई राहत दिँदा बैंक नै मारमा पर्ने अवस्था आयो, बैंकर सुदेश खालिङको विचार

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा हामीले नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) बाट पठाएका अधिकांश सुझाव समेटिएका छन् । तर यसमा अहिले केही असमञ्जसता देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षापछि आएका निर्देशनहरूमार्फत यसलाई थप स्पष्ट र विस्तृत व्याख्या गरेको छ । अहिले समस्या कसलाई छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । ब्याज तिर्न नसक्नेहरू नै समस्यामा परेका ऋणी हुन्, जसले किस्ता बुझाउन पनि सकिरहेका छैनन् ।

समीक्षामा प्रयोग भएका शब्दले त्यस्ता ऋणीलाई राहत दिने भयो भन्ने लागेको थियो । ऋणीले केही महिना तिर्न सकिन, मलाई अलि गाह्रो भयो, अब बैंकसँग मिलेर जान्छु भन्दा उनीहरूको मर्का सुनिदिनु पर्छ भनेका थियौँ । तर राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले त्यसलाई रोकेको छ ।

चैत मसान्तका असल ऋणीले मात्रै कर्जाको पुनःतालिकिरण र पुनः संरचना गर्न पाउने भए । जसको कर्जा बिग्रिएको छ, उसले कुनै राहात नपाउने भयो । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा समावेश भएन ।
मौद्रिक नीतिले खराब कर्जा घटाउन सहयोग गर्छ र अब सुधार आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । राष्ट्र बैंकको समीक्षा मार्फत केही राहत आउँछ भन्ने थियो । तर, खास त्यस्ता पक्षहरूमा भने कुनै नयाँ र प्रभावकारी व्यवस्था भएको देखिएन । यसले केवल चैतपछि गाह्रो हुनेहरूलाई केही राहत दिन्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले नै भनेको छ, हाम्रो रेमिट्यान्स वृद्धि भइरहेको छ । आयात घटेको छ । यही कारण हामीसँग विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढिरहेको छ । भुक्तानी सन्तुलनमा पनि उल्लेख्य सुधार भइरहेको छ । निक्षेपको ब्याजदर घटिरहेको छ । बैंकहरुमा निक्षेप बढेको छ, तर कर्जाको माग कम भएको अवस्था छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले नै अल्पकालीन ब्याजदर घटाउन थालेको छ । साढे ८ प्रतिशत रहेको बैंकदर अब साढे ७ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

यद्यपि, त्यो नीति आउन भन्दा अघि नै अधिकांश बैंकले बैंकदर घटाइसकेका थिए । बैंशाखको सुरुवातमै अन्तर बैंक ब्याजदर घटाएको थियो । यसले आगामी दिनमा बजारको ब्याजदर घटाउन सहयोग हुन्छ । अहिले तरलता सहज हालतमा फर्किएको छ । सहज हुनुको मुख्य कारण कर्जाको माग नहुनु हो । पहिलेको तुलनामा ब्याजदर घटेको छ, यस्तो अवस्थामा पनि कर्जाको माग छैन । यसले के जनाउँछ भने, ब्याजदरकै कारण कर्जाको माग नभएको होइन ।

अहिलेको मूल समस्या बजार चलायमान नहुनु हो । व्यापार व्यवसाय भएका छैनन् । एउटा उद्योगीले आफ्नो उत्पादन बेच्न सकिरहेको छैन । बिक्री नभएपछि उत्पादन बढाएर भण्डार भर्नुको के अर्थ ? यसले उत्पादन कटौती भएको छ । कतिपय उत्पादनको उपयोग सीमित समयभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित समयमा बिक्री हुनपर्छ र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो मामलामा पनि व्यवसाय हुन सकिरहेको छैन । बजार चलायमान हुन आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ ।

पुन कर्जामा नरम

मौद्रिक नीतिको समीक्षा पुरै खालि पनि छैन । यसमा उद्योगी र बैंकरहरुले खोजेका केही विषय भने समेटिएका छन् । पुन कर्जा र पुनः तालिकीकरण गर्ने कुरा समावेश भएको छ । यसअघि पनि यस्तो नीति अघि सारिएको थियो । तर त्यस बेला २ करोड वा त्योभन्दा कम ऋण लिने ऋणीहरू एकै जना पनि कर्जाको पुनः संरचना र पुनःतालिकीकरणका लागि भनेर बैंकमा आएनन् । उनीहरूले जसरी पनि ऋण तिरिरहेका छन् । त्यसमा बैंकलाई पनि कुनै समस्या छैन, सबै ठिकै छ । अहिले ५ करोडसम्मको ऋणीका लागि भनेर यो ल्याइएको छ । यसले पुरानै घटना दोहोरिने हो की भन्ने जोखिम बढाएको छ । चैतसम्म जसको कर्जा सबै ठिक छ, उसलाई मात्रै यो सुविधा दिँदा धेरै ऋणी यो अवसरको उपयोग गर्न आउने देखिँदैन ।

पुनःतालिकिकरण भनेको ऋणको किस्ता तिर्ने समयावधि लम्ब्याउने काम हो । पुनः संरचना भनेको तोकिएको किस्ता पनि तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था हो, त्यो भनेको हामीले कायम गरेको किस्ता तिर्न गाह्रो भयो भने अलिकति घटाएर पछिलाई बढाउँदै जान सक्ने सुविधा हो । अथवा किस्ताको रकम पनि घटाउने र समय लम्ब्याउने दुवै सुविधा पनि दिन सकिन्छ ।

आवश्यकता र औचित्य पुष्टिका लागि ऋणीको नगद प्रवाह र नाफा नोक्सान हेर्नु भनिएको छ । जुन हामी बैंकरले हेर्न सकिहाल्छौँ । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा व्यापार क्षेत्रमा कारोबार घटेको छ । व्यापार घट्दा उनीहरूको नाफा घटेको छ । त्यस कारण आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो नहोला ।

कालोसूचीवालालाई समस्या

कालोसूचीमा परिसकेका ऋणीलाई केही सुविधा दिन सक्ने अवस्था भने छैन । खराब कर्जामा भएको, कालोसूचीमा भएको र ९० दिन पनि कटेका ऋणीको हकमा भने केही पनि राहत भएन । यद्यपि, त्यस प्रकारका ऋणीलाई सहुलियत दिनु ठिक हो कि होइन भन्ने विचारणीय पक्ष हो । तर, अहिलेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले कालोसूचीवालालाई सम्बोधन गरेको छैन ।

समस्यामा परेको व्यवसायीको हात रित्तै

अहिले साँच्चै समस्यामा परेको व्यवसायीले सरकार वा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट खासै केही राहात पाउन सकेनन् । बरु मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकहरुलाई पो नोक्सानीमा धकेल्ने हो की भन्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म असल कर्जाको रूपमा रहेका ऋणीहरू पनि अव कर्जाको पुनःतालिकिकरण र पुनःसंरचनाका लागि आउने छन् । त्यसो गर्दा अहिले १.३ प्रतिशत प्रोभिजन राखिरहेकोमा अब त्यस्तो राहत दिने हो भने बैंकले ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने भयो । यसरी बैंकहरुले त्यही ऋणमा प्रोभिजन बढाउनु पर्ने भयो ।

त्यसैले प्रोभिजनको कुरा गरेर राष्ट्र बैंकले पुनःतालिकिकरण र पुनः संरचनालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । बैंकहरुले आफ्ना ग्राहक ऋणीलाई यस्तो सुविधा दिने की नदिने भनेर अन्योल उत्पन्न भएको छ । यदि गरियो भने बैंकको प्रोभिजन ३.५ प्रतिशत विन्दुले बढाउनु पर्ने हुन्छ । यस हिसाबले राहत दिँदा बैंकलाई नै मार पर्ने देखियो । राष्ट्र बैंकले राहत दिनू भन्ने, तर बैंकहरुमा मार पर्ने अवस्था भयो । यसले ठुला ऋणीलाई कर्जा पुनः संरचना वा पुनःतालिकिकरणको सुविधा दिन झनै कठिन हुन्छ ।

महँगो सार्वजनिक ऋण

करिब डेढ दुई वर्ष अघि सरकारले १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा आन्तरिक बजारबाट अल्पकालीन ऋण पाइरहेको थियो । मध्यकालिक तथा दीर्घकालीन ऋणपत्रमा पनि २–३ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था थिएन । तर, अहिले त्यही बण्डहरु औसतमै १० प्रतिशत हाराहारीमा विक्री भइरहेका छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय केही कम त हुँदैछ । तर, अझै पनि विगतमा वर्षको तुलनामा निकै महँगो छ ।

एकातिर सरकारको खर्च पनि बढ्नु र स्रोत सङ्कुचन हुनुले सरकारी ढुकुटीको सन्तुलन भङ्ग भएको छ । गत वर्ष आयात रोकियो, राजस्वमा कमी आयो । यस्तो बेला आन्तरिक ऋणको ब्याजदर भारी मात्रामा बढ्दा सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै खाले दायित्व बढ्न पुगेको छ । मौद्रिक नीतिको ब्याजदर घटाउने लक्ष्यतर्फ सङ्केत गर्ने केही कदमले आगामी दिनमा सार्वजनिक ऋणको ब्याज पनि घट्न सक्छ । तर यसका लागि अझै लामो समय लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

खालिङ एभरेष्ट बैंकको सीईओ हुन् ।