वित्तीय संघीयता र प्रविधिको उपेक्षा, राष्ट्र बैंकले कसरी मौद्रिक नीतिलाई ०५८ अघिको तदर्थवादतर्फ फर्काउँदै छ ?

बजारमा १३ खर्बभन्दा बढीको अधिक तरलता थुप्रिँदा पनि लगानीको गतिरोध अन्त्य हुन नसक्नु मौद्रिक औजारको होइन, बरु त्यसलाई बजारसम्म पुर्‍याउने ‘प्रसारण लाइन’ र पुरानो वित्तीय संरचनाको असफलता हो।

मौद्रिक नीति केवल आर्थिक वर्षको सुरुमा केन्द्रीय बैंकले गर्ने नियमित प्राविधिक अभ्यास वा सङ्ख्याहरूको गणितीय दस्तावेज मात्र होइन। यो त मुलुकको समष्टिगत आर्थिक दिशा तय गर्ने, बजारलाई स्थायित्वको भरोसा दिने र नागरिकका आकाङ्क्षाहरूलाई वित्तीय प्रणालीमार्फत सम्बोधन गर्ने एउटा जीवन्त नीतिगत मार्गचित्र हो।

आधुनिक केन्द्रीय बैंकिङको विश्वव्यापी मान्यतालाई नियाल्ने हो भने आज ‘नीतिगत स्थिरता’ र ‘मध्यमकालीन दृष्टिकोण’ (मिडियम टर्म एप्रोच) लाई नीति निर्माणको मूल मन्त्र मानिन्छ। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) देखि पाँच वर्षका लागि मौद्रिक नीतिको रणनीतिक खाका ल्याउने र त्यसलाई आवधिक रूपमा परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने परिपक्व प्रणाली बसालिसकिएको छ।

त्यहाँ हरेक दुई महिनामा बस्ने ‘मोनेटरी पालिसी कमिटी’ ले पूर्वघोषित मितिमै समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । नीतिले तय गरेको बाटो (ट्राजेक्ट्री) बाट अर्थतन्त्र बाहिर जान लागेमा मात्र सिमान्त औजार प्रयोग गरेर प्रणालीलाई मूल बाटोमा फर्काउँछ।

तर, यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिलाई गम्भीरतापूर्वक केलाउँदा, यसले बदलिँदो वैश्विक र आन्तरिक परिस्थितिको गम्भीरतालाई समात्न सकेको देखिँदैन। नीतिमा हुनुपर्ने दूरगामी आँट र उत्साहको अभावले गर्दा कता न कता यो केवल एउटा ‘झारा टार्ने दस्ताबेज’ जस्तो मात्र बन्न पुगेको छ।

अनिवार्य कानुनी व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४ ले आर्थिक वर्षको सुरुमा वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यस कानुनको मूल मर्म भनेको विगतको नीतिगत समीक्षा र आगामी वर्षको नीतिको औचित्यसहितको विस्तृत खाका नेपाली समाज र बजारका सामु पारदर्शी रूपमा राख्नु हो।

तर, यसपटक अघिल्लो वर्षको समीक्षालाई अर्कै दस्तावेजमा थन्क्याएर केवल २६-२७ बुँदाको संक्षिप्त बुलेटिन जस्तो नीति सार्वजनिक गरिनु कानुनी मर्म र केन्द्रीय बैंकको गरिमा अनुकूल भएन।

मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता सधैँ ‘मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र’ (ट्रान्समिसन मेकानिजम) को मजबुतीमा निर्भर रहन्छ। प्रणालीमा नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), खुला बजार सञ्चालन वा ऋणपत्र जस्ता अनेकौँ औजार त होलान्, तर तिनले काम गर्ने पूर्वाधार भएन भने नीतिको कुनै अर्थ रहँदैन।

यसलाई एउटा जलविद्युत आयोजनासँग तुलना गर्न सकिन्छ– मुगुमा २०० मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो, तर काठमाडौँ वा नेपालगञ्ज ल्याउने ट्रान्समिसन लाइन र टावर नै छैन भने त्यो बिजुलीको के अर्थ? ‘पवर स्टेशन’ र प्रशारण लाइनहरु चुस्त भएनन् भने जति सुकै बिजुली उत्पादन भएर पनि त्यसले आवस्यकता परेको ठाउँमा बत्ति बाल्दैन ।

त्यहाँ लोडसेडिङ भइरहन्छ, किनभने १३२ केभीको लाइनले भार थाम्नै सक्दैन। आज हाम्रो वित्तीय प्रणालीको अवस्था दुरुस्तै यस्तै छ। रेमिटेन्सका कारण बजारमा अधिक तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चिति थुप्रिएको छ, तर त्यसलाई उत्पादन र लगानीको क्षेत्रमा पुर्‍याउने ‘पावर स्टेसन’ र ‘ट्रान्समिसन लाइन’ अर्थात् हाम्रो वित्तीय पूर्वाधार बिग्रेर ठप्प छ।

मौद्रिक नीतिले यो बिग्रेको प्रणालीलाई मर्मत गर्ने वा नयाँ संरचना बनाउने रणनीति अघि सार्नुपर्ने थियो, जसमा केन्द्रीय बैंक यसपल्ट यो पूर्णतः चुक्यो।

नयाँ वित्तीय संरचना र संघीयताको उपेक्षा

मैले संघीय संसद्को अर्थ समितिमा र राष्ट्र बैंकमै पनि विशेष जोड दिएर भनेको थिएँ– विक्रम संवत् २०५० को दशकमा बनेको हाम्रो बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको संरचना (फाइनान्सियल आर्किटेक्चर) अहिलेको समयमा पूर्णतः आउटडेटेड र ‘डिसफंक्सनल’ भइसकेको छ।  

०५० र ०६० को दशकमा यसले देशमा उद्यमशीलताको विकास गर्न, मोफसलमा डिलरसिप पुर्‍याउन र नयाँ उद्यमी जन्माउन राम्रै काम गर्‍यो । त्यसैले गर्दा मोफसलका मानिसहरू ठुला उद्यमी, व्यवसायी बन्न सके। तर आज परिस्थिति बदलिएको छ। मुलुक वित्तीय संघीयतामा गइसकेको छ र तीन तहका सरकार अस्तित्वमा छन्।

आज एउटा सानो स्थानीय पालिकाले पनि ५०-६० करोडदेखि अर्बौँ रुपैयाँसम्मको बजेट खर्च गर्ने बलियो क्षमता राख्छ। गाउँ-गाउँमा खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट र सडक पुगेका छन्, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रको आफ्नै एउटा बलियो इकोसिस्टम खडा गरेको छ।

जब खर्च र आर्थिक गतिविधि काठमाडौँबाट विकेन्द्रित भएर गाउँसम्म पुगिसक्यो भने राष्ट्र बैंकको वित्तीय संरचना चाहिँ किन पुरानै केन्द्रिकृत ढाँचामा अठ्याएर राख्ने?

स्थानीय तहमा परिचालन भएको पुँजीलाई त्यहीँ ट्याप गरेर कृषि र साना तथा मझौला उद्योगमा लगाउन संघीयता अनुकूलको प्रादेशिक र स्थानीय विकास बैंकहरू खोल्न दिने साहस केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्थ्यो। साना आकारका यस्ता बैंकहरूबाट कुनै ठुलो प्रणालीगत जोखिम (सिस्टेमिक रिस्क) पनि हुँदैन, सुपरिवेक्षण (सुपरभिजन) बलियो बनाए पुगिहाल्छ।

पूँजी कोषको दबाब

हाम्रा कतिपय ठुला वाणिज्य बैंकहरू अहिले प्राथमिक पुँजी कोष (टियर वान क्यापिटल) नपुगेर गम्भीर दबाबमा छन्। उनीहरूसँग निक्षेप त आइरहेको छ तर कर्जा दिन सक्ने स्थिति छैन, जसका कारण कतिपयले वर्षौँसम्म लाभांश समेत बाँड्न सकेका छैनन्। यो स्थिति सुरु भएको केही वर्ष बितिसक्यो, तर यहाँबाट बाहिर निस्कन मुस्किल परिरहेको छ ।

उनीहरूलाई यो गतिरोधबाट निकाल्न र कर्जा प्रवाह सुचारु गर्न हकप्रद सेयर जारी गर्ने वा पुँजी थप्ने स्पष्ट ‘क्यापिटल इन्जेक्सन प्लान’ मौद्रिक नीतिले घोषणा गर्नुपर्थ्यो। नीतिगत वक्तव्यमार्फत यस्ता कुरा आउँदा बजारमा छुट्टै किसिमको उत्साह र पारदर्शिताको सञ्चार हुन्छ।

यदि मौद्रिक नीतिले प्रादेशिक र डिजिटल बैंकको लाइसेन्स खुला गर्ने समयसीमासहितको मार्गचित्र ल्याइदिएको भए अर्थतन्त्रमा नयाँ रत्तसञ्चार हुने थियो। अहिले नयाँ सरकार बनेको छ, राजनीतिक माहोल बदलिएको छ, नेतृत्वले विनाकुनै डर साहसिक निर्णय लिन सक्ने वातावरण थियो। तर, राष्ट्र बैंकले त्यो सुनौलो अवसरलाई पूर्ण रूपमा गुमायो।

प्रविधि, एआई र डिजिटल बैंकिङको बेवास्ता

पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। हिजोसम्म हामी डिजिटल अर्थतन्त्र, क्युआर कोड र कन्ट्याक्टलेस पेमेन्टका कुरा गर्थ्यौँ भने आजको युग आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा प्रवेश गरिसकेको छ।

एआईको आगमनसँगै अब ‘युजर इन्टरफेस’ (यूआई) को नयाँ युग सुरु भएको छ, जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा मूल्याङ्कन (क्रेडिट असेसमेन्ट) र जोखिम व्यवस्थापनमा तत्काल लागू गर्न आवश्यक भइसकेको छ।

एआई र प्रविधिको प्रयोगबाट वैज्ञानिक ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणाली विकास गर्न सकेको भए अहिले देखिएको कालोसूची (ब्ल्याक लिस्टिङ) को झन्झटिलो समस्या र गुनासाहरू प्रणालीबाटै स्वतः सल्टिने थिए। यसले राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन क्षमतालाई चुस्त बनाउने मात्र होइन, नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट) को जोखिमबाट निकाल्न समेत ठुलो मद्दत पुर्‍याउँथ्यो।

यसपटकको सरकारी बजेटले नै ‘पियर-टु-पियर लेन्डिङ’ (नागरिक–नागरिकबीच सिधै हुने कर्जा लेनदेन) को अवधारणा अघि सारेको छ, जुन व्यवहारमा कतै न कतै भइरहेकै छ। तर त्यो अहिले अनौपचारिक लेनदेनमा निर्भर छ । अहिलेका मिटरब्याजी देखि चेक अनादरका कयौँ समस्याको जड यही अनौपचारिक कारोबार हो ।

अब त्यसलाई एउटा बैधानिक र व्यवस्थित ‘प्लेटफर्म’मा ढाल्ने घोषणा बजेटले गरिसकेको छ । बजेटमा आइसकेको यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई नियमनको दायरामा ल्याउन र संस्थागत छाता प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले पहिले नै सोच्नुपर्ने होइन र?

पियर-टु-पियर लेन्डिङ भनेको प्लेटफर्ममा आधारित वित्तीय प्रणाली हो। जसरी नेप्सेले सेयर बजारलाई, एनसीएचएलले चेक क्लियरिङलाई वा सिडीएससीले डिम्याट प्रणालीलाई एउटा नियामकको दायराभित्र रहेर प्लेटफर्म उपलब्ध गराएका छन्, त्यसैगरी नेपालमा दुई-तीनवटा डिजिटल बैंकको लाइसेन्स खोलेर यो नयाँ अभ्यासलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्थ्यो।

यसो गर्दा बैंकहरू पुँजी कोषको दबाबमा परेर लगानी गर्न नसक्दा बजारमा थुप्रिएको १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अधिक तरलता सहजै परिचालन हुन सक्थ्यो। डिजिटल फाइनान्सको एउटा समग्र आर्किटेक्चर नेपाली जनतालाई बुझाउन सकेको भए यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाममा लैजाने निश्चित थियो।

वित्त नीतिसँगको समन्वय

मौद्रिक नीति भनेको केवल ब्याजदर वा मौद्रिक उपकरण चलाउने माध्यम मात्र होइन, बरु ती उपकरणलाई प्रभावकारी बनाउने सिङ्गो पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) विकास गर्ने घोषणापत्र पनि हो। बजेटले जसरी राजस्व र खर्चको अंकबाहेक सार्वजनिक खरिद र आर्थिक सुधारका संस्थागत कुराहरू समेट्छ, मौद्रिक नीतिले पनि वित्तीय क्षेत्रका समग्र सुधारहरू समेट्नुपर्छ।

अहिले सरकारी खाताहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ नगद मौज्दात देखिँदा पनि केन्द्रीय सरकारसँग खर्च गर्ने पैसा नभएर निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिएको अवस्था छ। यस्तो बेला नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतले राष्ट्र बैंकले वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) सँग बलियो समन्वय गर्नुपर्थ्यो।

साउनदेखि कात्तिकसम्मको ‘लिन सिजन’ मा सरकारलाई निश्चित सीमाभित्र ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) दिएर विकास निर्माणका काम अघि बढाउन र ठेकेदारको बक्यौता तिर्न सहजीकरण गरिदिएको भए बजार चलायमान हुन्थ्यो।

विगतमा, विशेष गरी २०६५ सालभन्दा अघि, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच ओभरड्राफ्ट प्रयोगका लागि पारदर्शी ढङ्गले समझदारीपत्र (एमओयू) गर्ने चलन थियो । जसको मस्यौदा मैले आफैँ पनि तयार गरेको छु। यस्तो एमओयूमा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन गर्थे ।

यसरी सरकारी खातामा पैसा नआईपुग्दै राष्ट्र बैंकले एक स्रोत जुटाइदिँदा आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारले भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था बन्थ्यो । पछि पुस-माघतिर राजस्व उठेपछि त्यो ओभरड्राफ्ट स्वतः सेटल हुन्थ्यो, जसले गर्दा सरकारको सार्वजनिक ऋण र ब्याजको भार पनि बढ्दैनथ्यो।  एक वर्षभित्र तिरेको ओभरड्राफ्टमा ब्याज नलाग्ने हुनाले सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याज भार पनि घटाउन सक्थ्यो ।

तर अहिले राष्ट्र बैंक यी सबै जिम्मेदारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ। हामी कता-कता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ आउनुभन्दा पहिलेको तदर्थवादी (एडहक) अवस्थामा फर्कन खोज्दै छौँ कि भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिएको छ।

पश्चगामी पाइला ?

०५८ सालभन्दा अगाडि मौद्रिक नीतिको कुनै निश्चित क्यालेन्डर, समय वा संस्थागत उत्तरदायित्व हुँदैनथ्यो। कहिले साउन त कहिले असोजमा डेढ पानाको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर, वा आवश्यकता अनुसारका छरिएका परिपत्र (सर्कुलर) मार्फत नीति चलाउने अभ्यास थियो।

यस्तो विधीले नीति निर्माताको विवेक र क्षमताका आधारमा बजारलाई आकस्मिक रुपमा तोडमोड हुने भएपछि थुप्रै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन र हाम्रै अनुभवमाथि पनि लामो बहस गरेर त्यस बेला राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएको हो ।

सडकमा गाडी चलाउने मान्छेले आफ्नो पाङ्ग्रामा मात्रै हेरेर चलाउँदा दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले अलि टाढासम्म हेरेर स्टेरिङ घुमाउनु पर्छ । वित्तीय प्रणालीमा पनि अप्रत्यासित रुपमा नीति निर्माण गर्न थालियो भने त्यसले प्रणालीलाई हानी पुर्याउँछ भन्ने मान्यतामा वार्षिक मौन्द्रिक नीतिको अभ्यास थालिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ, नियत वा अज्ञानताका कारण बजारलाई हानी पुग्ने नीति ल्याउनबाट जोगियोस् भन्ने उद्देश्यले पनि मौद्रिक नीतिलाई अझ विस्तारित र पारदर्शी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवस्यकता छ । नीतिमा कुनै कुरा आइसकेपछि बजारले त्यसमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छ । त्यो प्रतिक्रियालाई हेरेर कार्यान्वयनको खाका बनाउन सजिलो पर्छ । यसरी बनेको नियमले बजारलाई दिशानिर्देश पनि गर्छ ।

तर,  यो वर्ष राष्ट्र बैंकले सबै कुरा पछि ‘सर्कुलर’ मार्फत गर्छौँ भन्दै मौद्रिक नीतिलाई जसरी सङ्कुचित बनायो, त्यसले नीतिगत स्वच्छेचारितालाई प्रश्रय दिन्छ। किनभने मौद्रिक नीति तिन-चार महिना लगाएर, नागरिक समाज, सरकार र उद्योगीहरूको चासोलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति (बोर्ड) ले सघन छलफलपछि पारित गर्छ।

तर सर्कुलरहरू कार्यकारी तहबाट मात्रै पनि जारी हुन सक्छन्, जसमा बोर्डलाई केवल जानकारी गराए पुग्छ। नीति नै पारदर्शी र एकीकृत नभई परिपत्रको भरमा चल्न थाल्यो भने त्यसले संस्थागत जबाफदेहिता कमजोर बनाउँछ। त्यसैले यो मौद्रिक नीतिलाई हेरेपछि ‘कतै राष्ट्रबैक ०५८ साल अघिकै मनमौजी व्यवस्था’मा फर्किन खोजेको त होइन’ भनेर प्रश्न गर्न पाइने कि नपाइने ?

अन्त्यमा,

अहिले बजारमा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून छ, त्यसैले ब्याजदर घटाउने वा बढाउने औजार मुख्य विषय नै होइन। तर निरन्तर अधिक तरलता हुँदा पनि त्यसले काम गरिरहेको छैन भने त प्रसारणले काम गरेन। टावरले काम गरेन। अब त्यहाँ केही संशोधन गर्नु पर्यो, मर्मत गर्नु पर्यो । त्यो कुरा उसले मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्यो।

युग सुहाउँदो सुधारका कुराहरु बजेट र मौद्रिक नीति दुबै दस्तावेजमा आउनुपर्छ। बजेटले त्यसलाई बोकेकै देखिन्छ, मौद्रिक नीतिले यसपटक बोकेन।  त्यसैले मुख्य कुरा वित्तीय प्रसारण लाइनको मर्मत र सुधार हो, नयाँ संरचनाहरु निर्माण गर्ने कुरा हो । जसलाई मौद्रिक नीतिले यसपटक पूरै उपेक्षा गर्‍यो।

समष्टिगत आर्थिक नीतिका दुईवटा खुट्टा हुन्- वित्त नीति र मौद्रिक नीति । यदि मौद्रिक नीतिले यसरी आफ्नो हातखुट्टा छाडिदियो भने हाम्रो समष्टिगत आर्थिक नीति सधैँका लागि एकाङ्गी बन्ने जोखिम रहन्छ ।  

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापासँग कुराकानीमा आधारित)