काठमाडौं महानगर भित्रका सहकारीहरुको पनि ठगी प्रवृत्ति बढ्दै, प्रहरीमा पुग्यो ७१ वटा मुद्दा

काठमाडौं । देशभर नै सहकारी ठगी बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दी लगायतका कारण सहकारी ठगीका घटना दिनदिनै बढ्दोक्रममा छन् ।

यसैविच पछिल्लो समय देखिएको सहकारी संस्थाहरुको ठगी प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरु पनि मुछिन थालेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका झण्डै तीन दर्जन सहकारी संस्थाको ठगी मुद्दा अहिले नेपाल प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो( सीआइवी) मा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आईपुग्दा महानगरका २९ वटा सहकारी संस्थाको ठगी बारे सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ती सहकारी विरुद्ध अनुसन्धान गर्न काठमाडौं महानगर सहकारी बिभागले सीआईवीलाई सिफारिस गरेको हो । विशेषगरि सहकारीका संचालकहरु ठगी गरि विदेश पनि फरार हुनेमाथि सीआईवीले हेर्ने गरेको छ । अन्य सहकारी ठगीका मुद्दा भने प्रहरी परिसरले अनुसन्धान गर्दछ ।

हालसम्म भने महानगरका ६९ वटा सहकारी विरुद्ध अनुसन्धान गर्न प्रहरी परिसर र सीआईवीमा सिफारिस गरिएको विभाग निर्देशक बलाराम त्रिपाठीले बताए । अब केही दिनमै थप २ वटा मुद्दा थपिने उनको भनाई छ । योसंगै अब महानगरको सिफारिसमा ७१ वटा मुद्दा प्रहरी परिसरले अनुसन्धान गर्नेछ । विभागको सिफारिसको आधारमा महानगर अन्तर्गतका सहकारीमाथि सीआईवीले अनुसन्धान गर्न गरिरहेको निर्देशक त्रिपाठीले बताए ।

पहिलो पटक २०७२ मा महानगर अन्तगरको एक सहकारी विरुद्ध बिभागमा उजुरी परेको थियो । २०७४ यता भने सामान्य रुपमा सहकारी विरुद्ध बिभागमा उजुरी पर्दै आएको छ । त्यसकै आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गरेर विभागले थप अनुसन्धान तथा मुद्दा चलाउन सीआईवीमा सिफारिस गर्दै आएको छ । पहिले महानगरका सहकारी विरुद्ध पर्ने उजुरी एकदमै न्यून थियो । तर, पछिल्लो समय सहकारी विरुद्ध पर्ने उजुरीको संख्या बढ्दै गएको निर्देशक बलाराम त्रिपाठीले जानकारी दिए । उनले भने,–‘पछिल्लो सहकारी ठगीका उजुरी र मुद्दाहरु बढेको बढ्यै छ । विशेषत: आर्थिक मन्दीका कारण पनि यस्तो घटना बढेको हो । सहकारीका संचालकको खराब प्रवृत्तिका कारणले पनि ठगी मुद्दा बढ्दो नै छ ।’

पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण आर्थिक गतिविधहरु न्यून छ । सहाकारीहरुले प्रवाह गरेका ऋण असुल हुन सकेको छैनन् । त्यसले गर्दा सहकारीहरुले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सहकारीहरु समस्याग्रस्त हुन थालेपछि पैसा फिर्ता माग्ने बचतकर्ताहरुको संख्या बढ्दैछ । तर, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने अवस्थामा सहकारीहरु छैनन् । त्यसपछि बचतकर्ताहरुले सहकारी विरुद्ध उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ । त्यसपछि सहकारीहरु समस्यामा परेका हुन् ।

अहिले काठमाडौ महानगर अन्तरगत १९ सय हारहारीमा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । ६९ सहकारीको कुल ठगी रकम १ अर्ब बढी रहेको विभागका निर्देशक त्रिपाठीले जानकारी दिए । त्यसमा चालु आवमा मात्रै उजुरी परेका २९ सहकारी ठगी रकम ३० करोड भन्दा कढी रहेको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारीहरुको कारोबार गर्ने सिमा र दायरा सिमित हुन्छ, त्यसले गर्दा ठुला सहकारीहरुको तुलनामा कम रकम ठगी भएका देखिन्छ ।

आर्थिक मन्दीकै कारण सहकारीहरुले बचतकर्तालाई कन्भिन्स गर्नुको साटो चुपचाप बस्ने, सम्पर्क बिहीन हुने, भाग्ने लगायतका गतिविधि हुने गरेको छ । यस्ता कारण पनि यसरी सहकारी ठगी बढेको देखिन्छ । यद्यपि, यसको मुख्य कारण आर्थिक मन्दी नै हो ।

पछिल्लो समय काठमाडौंमा मात्रै नभएर देशभर नै सहकारी ठगीको घटना बढ्दै गएको छ । संघ र प्रदेश अन्तरगतको सहकारीहरुको ठगी त अर्बौ रुपैयाँ छ । त्यस्तो ठगी गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य नै बढेको छ । तर, स्थानीय तह अन्तरगका सहकारीहरुमा त्यति ठुलो रकम ठगी नभएको सरोकारवालाहरु बताउछ् । २०७२ को सविधानले सहकारी संस्थालाई कार्यक्षेत्रको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नियमनमा राखेको छ ।

काठमाडौंका सहकारीको नियमन गर्ने तयारीमा विभाग

ठगीका घटना देखिने थालेपछि बिभागले काठमाडौं महानगर अन्तरगतका सहकारी संस्थाहरु माथि अनुगमन गर्ने योजना पनि बनाएको छ । हालसम्म बिभागले त्यस्ता सहकारी संस्थाहरु माथि अनुगमन गर्ने गरेको थिएन । तर, पछिल्लो समय सहकारीहरुको ठगी बढ्दै गएपछि विभागले अनुगमन गर्ने योजना बनाएको हो ।

महानगर अन्तरगतका सहकारी संस्थाहरु माथि अनुगमन गर्ने तयारी भएको थालेको हो । सहकारीमा बचतकर्ताको बचत डुबेको, सहकारीबाट हुने विभिन्न बदमासी र संचालक भाग्ने गरेको भन्दै गुनासो तथा उजुरी पनि उत्तिकै बढी रहेको छ । नियमभन्दा बाहिर रही सञ्चालन भएका तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका सहकारीको अनुगमन गरिने महानगर जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका सबै सहकारीहरु ‘सहकारी ऐन, २०७४’ अनुसार सञ्चालन भएका छन् । अनुगमनपछि आवश्यकता अनुरुप निर्देशन दिइने विभागको तयारी छ । निर्देशन पालना नगर्ने सहकारलाई ऐनअनुरुप कारवाहीको प्रक्रिया बढाईने छ ।