राष्ट्र बैंक कुनै राजनीतिक पार्टीको लाइनमा काम गर्ने ठाउँ होइन

कमर्सियल बैंकहरुमा विग मर्जरका प्रस्तावहरु आउन भन्ने अपेक्षा गरेका छौ ।

मंसिर १५ भित्र १५ लाख भन्दा कम ऋण लिएका ऋणीहरुले कर्जा गइसक्छ
फिक्स भन्ने वित्तीकै त्यसमा ठूलै रिस्कहरु हुन्छ ।

६० अर्बको पुर्नकर्जा स्वीकृत भइसकेको छ ।

चिन्तामणी शिवाकोटी, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकाष्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले के–के गरिरहेको छ ?
तपाईहरुलाई पनि जगजाहेर रहेको छ कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सबैभन्दा पहिले चैत्र १६ गते राहत प्याकेज लिएर आएका थियौँ । त्यसपछि लगत्तै हामीले मनिटर पोलिशी साउनमा लिएर आएका थियाँै । मनिटर पोलीसिबाट र अरु राहत प्याकेजबाट एड्जेष्ट गर्दै आएका छौँ । बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर समयमा कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थाहरु रहेका छन् । ती ऋणिहरुलाई तत्कालै धरपकड गर्ने, उनीहरुको सम्पत्ती लीलाम, असुल उपर गर्ने जस्ता काममा चाँहि तपाईहरु नउत्रिनुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले कर्जा तिर्ने भाका केहि समय पर सारिदिएका छौँ । केहि कर्जाहरुको ब्याज घटाउने काम पनि गरिदिएका छौ । जस्तो ब्याजको १० प्रतिशत घटाई दिनु भनेर चैत्रसम्मलाई भनेका थियौ । त्यसपछि चैत्र पछिको अवस्थामा असारसम्मको अवस्थामा त्यो कर्जा असारमा नै तिर्नु पर्छ भन्ने छैन । त्यो भन्दा पछि पनि तिर्दाखेरी ब्याजमा २ प्रतिशतको छुट गरिदिनुहोस् भनेका छौं । त्यो व्यवस्था असारसम्मको लागि गरेका थियौ ।

असारपछिको अवस्थामा हामीले ब्याज घट्ने किसिमको पोलिशी बनाएका छौं । त्यो कारणले गर्दा ब्याजमा राहत हुने, समयमा कर्जा तिर्न नपर्नेलाई पर सार्ने पर सार्दा पनि हामीले हार्ड हिटेड, हिटेड र लो हिडेट गरेर चाँही तीन किसिमको बर्गिकरण गरेका छौं । त्यो बर्गिकरण अनुसार कर्जा चुक्ता गर्ने केहि समय पाउँछन । कसैले तीन महिना, ६ महिना र एक बर्षसम्म कर्जा चुक्ता गर्ने अवसर पाएका छन् । यसले गर्दा तत्काल ऋणिहरुलाई समस्या हुँदैन । अर्काे हामीले पुनकर्जाको प्याकेज ल्याएका छौ । पुनकर्जामा हामीसंग ४२ अर्वको फण्ड एभाइलेवल हुँदा हुँदै त्यसको ५ गुनासम्म राष्ट्र बैंकले फण्ड नभएपनि पैसा छापेर भएपनि उद्योग व्यवसायहरुलाई राहत दिन २१२ अर्वको प्याकेज बनाएका छांै, पुर्नकर्जा दिनको लागि । पुर्नकर्जामा करिब ६० अर्बको पुर्नकर्जा स्वीकृत भइसकेको छ । पुर्नकर्जा दिनेक्रममा एउटै ऋणीलाई ५० करोड रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्थालाइ घटाएर २० करोडसम्ममा सिमित गरिएको छ । तल्लो लेभलमा म्यासिभ्ली जानुपर्छ भनेर हरेक बैंकको हरेक शाखाबाट कम्तिमा ५ जनाले पुनकर्जा पाउने गरि व्यवस्था ल्याउनुहोस् भनेर बैंकहरुलाई हामीले निर्देशन दिएका छौँ । यो पुर्नकर्जा चाँही म्यासिभ्ली र सबै प्रदेशस्थित रहेका बैंक वित्तीय संस्थाका सबै शाखाहरुबाट तत्कालका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई केहि राहत महशुस हुने व्यवसस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले ३ तीन दिन अघि मात्रै स्वीकृत गरेको छ, ५० अर्बको प्रभावीत क्षेत्र राहात कार्यक्रम पनि अन्तिम अवस्थामा छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयबाट सर्कुलर जारी भईसकेको छ ।

त्यो पनि राष्ट्र बैंकको थ्रोबाट नै जान्छ हैन ?
हैन, यसमा सरकारले बजेटमा लिएर आएको हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन थियो मस्यौदा बनाएर पेश गर्ने । हामीले मस्यौदा बनाएर पेश गरेका थियौं, असार साउनतिर । त्यो मस्यौदा उपर र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल, परिमार्जन भएर मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएर आएको छ । अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि राष्ट्र बैंकलाइ नै हुन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला फण्ड क्रेट गर्नुपर्नेछ । आजैमात्रै हाम्रो राष्ट्र बैंकको बोर्ड बसेर यसमा छलफल भएको छ । बोर्ड मेम्बरबाट पनि केहि निर्देशन आएको छ । सो अनुसार चाहि राष्ट्र बैंकले पनि केहि कन्ट्रीबयुसन गर्ने भन्ने छलफल भएको छ ।

सरकारले ल्याएको कोरोना प्रभावित क्षेत्र अन्र्तगतको सहुलियतपुर्ण कर्जामा राष्ट्र बैंकले पनि थप गर्ने हो ?
५० अर्ब रुपैयाँको सरकारले ल्याउन लागेको हो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि केहि रकम हाल्ने, अरु पनि कहाँ कहाँबाट ल्याउने हो स्रोत खोज्ने भन्ने सम्वन्धमा गृहकार्य गर्न आजको आइतबार राष्ट्र बैंकको बोर्ड बसेको हो ।

कति प्रतिशतमा सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने भनिएको छ ?

यो ५ प्रतिशतमा दिईन्छ । यो अरु निकायबाट पैसा उपलब्ध गराउँछ सरकारमा त्यसलाई ५ प्रशितत ब्याज पाउँछन । जस्तो कोहि बैंकले सरकारलाई दिन्छ भनेपनि ५ प्रतिशत ब्याज पाउँछ । अनि यो पैसा फेरि कुन बैंकमार्फत कुन ऋणीलाई जान्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट आएको ऋणीहरुको प्रस्ताव बमोजिम राष्ट्र बैंकले दिन्छ । दिँदाखेरि राष्ट्र बैंकले त्यो पैैसा उपलब्ध गराउँछ । त्यो पैसा उपलब्ध गराएपछि सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीहरुलाई ५ प्रतिशतमा लगानी गर्छन । ऋणीले क्वाटर क्वाटरमा ५ प्रतिशत ब्याज तिर्छ । त्यो ५ प्रतिशत ब्याज तिरिसकेपछि ३ प्रतिशत आफूले राखेर २ प्रतिशत राष्ट्र बैंकलाई बुझाउँछन । उसले लिएको ३ प्रतिशत ब्याजको हिस्साबाट सरकारले आफ्नो खर्चबाट ब्यहोर्छ । पहिलो बर्षलाई २ प्रतिशतमा पाउछन बैंकहरुले र ५ प्रतिशतमा लगानी गर्छन ३ प्रतिशत आफुलाई मार्जिन हुन्छ । दोस्रो बर्षलाई चाहि बैंकहरुले ६ प्रतिशतमा लगानी गर्छन ३ प्रतिशतमा पाउँछन । मार्जिन छिट्टै नै बढ्छ । अब अरु यसमा अरु के उपाय हुन सक्छन, कता कुन, कुन स्रोतबाट फण्ड जुटाएर यसलाई अगाडी बढाउने भन्ने कुरामा हामी छलफलको क्रममा छौँ ।

यस्तो कर्जा लक्षित बर्गमा पुग्छ भन्नेमा तपाई कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ, जो वास्तविक पिडित कोभिड–१९ बाट ठूलो लस हुनुपरर्यो ?

त्यस्तो नभएकोले त एप्लाई नै गर्न पाउँदैन नी । त्यसको सर्टेन क्राइटएरियाहरु छन् । विगत र अहिलेको ब्यालेन्ससिट कतिको फरक छ ? मुनाफाको अवस्थाहरु के छ ? उसले व्यवसाय गरिरहेको छ कि छैन ?र्कचारीहरु क्ति छन् ? त्यो सबै कुराहरु आउँछन । क्राइटेरिया बनाइदिएको छ । मापदण्डहरु पुरा भएर आउनु पर्छ । पेरोल प्रोटेक्सनवाला कर्जाको कुरा गर्ने हो भने विषेश गरेर उद्योग, कलकाराखाना, होटलहरुलाई हो । अनि त्यसका कर्मचारीलाइ उसले यदि लेय अफ गरेको छैन भने । कर्मचारीलाई हटाइदियो कर्जा दिने कुरा आउँदैन । जसले हटाएको छैन राखेको छ कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत भएपनि यदि पे गरिरहेको छ भने त्यो पे गर्न मलाई पैसा भएन भन्दाखेरि दिने हो, यो कर्जा । त्यसमा पनि लिमिट छ । ५ करोड, ७ करोड, १० करोड गरि तीन किसिमको लिमिट छ । अति प्रभावितले १० करोड, मध्य प्रभावितले ७ करोड र निम्न प्रभावितले ३ देखि ५ करोडसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सम्वन्धित उद्योग व्यवसायीहरुले, होटल व्यवसयाीहरुले पाउने हो, लक्षितले नै पाउने हो ।

उद्योगी व्यापारीहरुको के डिमाण्ड पुरा भएन, उहाँहरुले खास कोभिड–१९ को समयमा कुनै सहुलियतनै पाएनौ भन्ने गुनासो आउछन् ? राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतहरु पाएन भनेर ?
हरेक कुराहरुको प्रक्रिया हुन्छ । पुर्नकर्जाको लागि पनि कार्यविधि बनाउनु थियो । कार्यविधि बनायौँ । कार्यविधि बनाउँदा खेरि पनि स्टक होल्डरहरुको पनि राय सुझाव संकलन गरेर त्यसलाई परिमार्जित गर्यौ । अनि त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्यौ । लागु गरेपछि बैंकहरुलाई लागु गर्न भनेका थियौँ । बैंकहरुलाई एप्लाइ गर्न १ महिनाको समय दिएको थियौं । एक महिनामा हामीलाई पुग्दैन भन्नुभयो हामीले डेढ महिनाको समय दियांै । त्यो पनि सकिएपछि उहाँहरुसंग एप्लाइ माग्यौ । कतिपय जनताहरुलाई त्यो बारेमा जानकारी नभएर हामीसंग २१२ अर्ब बराबरको फण्ड छ, त्यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लाई छुट्याएको १४७ अर्ब हो । १४७ अर्बमा ६९ अर्बको मात्रै एप्लीकेशन पर्यो । त्यो एप्लीकेशनलाइ हामीले भेरिफाइ गरेर कर्जा सेन्सनमा ५० अर्ब स्वीकृत भयो । १४७ अर्बको रुममा ५० अर्ब स्वीकृत भयो नि । त्यो ५० अर्ब स्वीकृत भएको मंसिर १५ भित्र १५ लाख भन्दा कम ऋण लिएका ऋणीहरुले कर्जा गइसक्छ बैंकहरुमा र बाँकि १५ लाख भन्दा माथिको कर्जा लिएका ऋणीको हकमा जाने रकम पुष १५ मा जानेगरि हामीले व्यवस्था मिलाएका छौं । एकैचोटी सबै पैसा आजको भोली जम्मा दियोभने बजारमा लिक्वीडीटिको समस्या आउछ । त्यसैले गर्दा फेज बाइ फेज गरेर यो जान्छ । त्यसैगरि १४७ अर्बमा झण्डै १०० अर्ब रहेको छ । अब त्यसको लागि फर्दर एप्लीकेशन आउन सक्ने भएकाले त्यो गृहकार्य पनि गर्छाैं । त्यो पनि विस्तारै जान्छ । अर्काे लघुवित्तलाई २१ अर्ब छुट्याइएको छ । त्यो लघुवित्तलाई दिने सन्दर्भमा अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले निवेदन कल गरेको छैन । त्यो पनि निवेदन कल गरेर लघुवित्तलाई पनि आह्वान गर्न लगाउने व्यवस्था गरिन्छ । बाँकि ४२ अर्ब राष्ट्र बैंकभित्र नै राखेर ठूलो कर्जाहरु ५ करोडभन्दा माथि २० करोडसम्मको कर्जा राष्ट्र बैंकले डाइरेक्ट दिने हो । डाईरेक्ट दिने कर्जाहरुमा अहिले १० अर्ब गइसकेको छ । अहिले हामीसंग प्रयाप्त निवेदनहरु प्राप्त भइसकेका छन् । ती निवेदनलाई भेरिफाइ गर्दै हेर्दै गर्ने हो । अव त्यो भन्ने वित्तीकै पुनकर्जा कोषका तीन जना साथी कोभिडले गर्दा आइसोलेशनमा रहेका छन् । उहाँहरुको ठाउँमा अरुको व्यवस्था गरिरहेका छौं । त्यहा अरु साथीहरु सिक्दै गर्दै हुनुहुन्छ । अनि उहाँहरु प्नि चाँडैआउनुहुन्छ । पहिले तीन जनाको टीम थियो अहिले ६ जनाको टिम बनाएका छौं ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ल्याएको फिक्स ब्याजदर नीति व्याजदर रेटबढी भयो भन्ने कुरा पनि उठेको छ नि ? बैंकहरु पनि दिन अनिच्छुक देखिएका हुन ?

फिक्स ब्याजदर हाम्रो कन्टेस्टमा नौलो कुरा हो । अनि फिक्स २० बर्षका लागि घर किन्ने कर्जा लिने, २० बर्षसम्मका लागि एउटै रेटमा दिने भन्ने कन्सेप्ट हो । तर अहिले २० बर्षको फिक्स दिए भने ५–७ बर्षमा के होला ? १०–१५ बर्षमा के होला ? त्यसलाई क्याल्कुलेशन गर्ने, अनुमान गर्ने खालको मेकानिज्म छैन यहाँ । कसरी, कुन मोडालिटीबाट जाने भन्ने सबै अन्यौलतामा रहेको छ । तर हामी यसलाई तत्काल लागु गर्ने व्यवस्था ल्याइसकेको छ । भोलीका दिनमा यो क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जान्छ । केहि बैंकहरुले फिक्स ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।

व्याजदर राष्ट्र बैंकलाई रिजेनवल जस्तो लागेको छ ?
लङट्रमको लागि त स्वतः महगाें हुन्छ । आज बैंकहरुले ११ प्रतिशत फिक्स ब्याजदर तोकेका छन् भोली ब्याजदर १८–१९ प्रतिशत गयो भने उसले पाउदैन नि । त्यो पनि हुन्छ । अहिले ७–८ प्रतिशतमा कर्जा पाइरहेको अवस्था छ । अब अहिले १० प्रतिशतमा लिने की नलिने ? हैन म ७ प्रतिशतमा लिन्छु किन फिक्समा जान्छु भन्ने ऋणीहरुले महसुस गर्छन । तत्कालका लागि तर भोलीका दिनमा लिक्वडिटी टाइड हुँदै गायो भने भोली उद्योग, कलाकारखाना र विजनेश स्वतःस्फूर्त रुपमा अगाडी बढ्ने स्थिती आयो, कोभिड १९ जस्ता समस्याहरु समाधान भएर गए भने लिक्वडीटि टाइड हुन्छ । लिक्वीडिटी टाइट भएको अवस्थामा कुनै बेला २१ प्रतिशत ब्याज थियो । त्यसरी ब्याज गएका बेलामा आज १०–११ प्रतिशतमा फिक्स नलिनेहरुलाई मर्का पर्छ नि । अहिले बढि ब्याजदर राख्दा नि जाँदैन भनेर उहाँहरुले १०–११ राख्नुभएको हो । फिक्स भन्ने वित्तीकै त्यसमा ठूलै रिस्कहरु हुन्छ त्यो रिस्कलाई उसले मिडिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हिसावले अलि बढि नै राखेको हुन्छ । यसमा जनताहरुलाई च्वाइस हुन्छ । अब च्वाइस दिएपछि भोलीका दिनमा कार्यान्वयन हुँदै जाँदा कोहि राम्रो हुँदै जान्छ ।

कोरोनाले गर्दा कमजोर बैंकहरु मर्जर गराउने कार्य छायाँमा परेको हो ?
यो राष्ट्र बैंकले मर्जर गराउने नितीलाई अनिवार्य गरिएको अवस्था छैन । त्यो कारणले स्तःस्फूर्त रुपमा हुन भन्ने किसिमले राष्ट्र बैंकको निती छ । त्यास्तो निती भएकाले उहाँहरु त्यसमा उत्साहित देखिएका छैनन् । तर पनि लघुवित्त संस्थाहरुको सन्दर्भमा मर्जरको हामीसंग परेका जति पनि एप्लीकेशन सबै ६५ मा झर्छ । ९६ पुगेका थिए । ९६ वटा संस्था भएको ठाउँमा अहिले ६५ मा झर्ने भनेको निकै संस्थाहरु मर्जर एक्विजिशनमा गएको देखिन्छ । यसरी नै प्रस्तावहरु आईरहेका छन् । अलि अलि गरेर अघि बढिरहेका छन् । कतिका एलओ आइ लगिरहेको अवस्था पनि छ लघुवित्तको हकमा । तर अव अहिलेसम्म देखिन नसकेको चाहि कमर्सियल बैंकहरुको हकमा छ । केहि केहि कमर्सियल बैंकहरुमा विग मर्जरका प्रस्तावहरु आउन भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

अहिलेसम्म विग मर्जरको प्रश्ताव आएका छन कि छैनन् ?
छैन ।

इनफर्मल पनि छैन ?
इन्फर्मल सबै भन्नु हुँदैन । पर्सि चिठ्ठी कटाएर स्पष्टिकरण सोध्ने कुरा हुन्छ । इनर्फमलमा बैंकहरुलाई तपाँईहरु मिलेर जानुहोस् भनेर बेला बेला भनिरहेका हुन्छौं । बेला बेला आएर योसंग जाँदा कस्तो हुन्छ भनेर सुझाव माग्न पनि आउने गरेका छन् । आउने क्रममा कतिपय संस्थाहरुको विचमा इन्फर्मल छलफल हुँदा अलिकति स्वाप रेसियोमा कुरा नमिलेको पनि हुन्छ । धेरै बैंकहरुले मर्जर कमिटि गठन गरेका छन् । अब मर्जरका लागि जाने भनेर ढोकाहरु खुलेका छन् । तर उहाँहरुले पोशिबल पार्टनरहरुसंग छलफल गर्ने क्रममा त्यसले अहिले एउटा निर्णयात्मक अवस्थामा पुग्न नसकेको हो ।

नेपाली कल्चर यस्तो छ की स्वतःफुर्त मर्जरमा किन जाने भन्ने छ, कमजोर बैंकहरुलाई छलफलको लागि राष्ट्र बैंकले आफै बोलाएको छैन ?
तत्कालका लागि हामीहरुले गरेका छलफलमा तपाँईहरु मर्जरमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरु भ्निरहेका छौँ । तर तपाई यसैसंग मर्जरमा जाउ, गइहाल भनेर बाध्य हामी गर्दैनौ । किनभने लगानीकर्ताले गरेको लगानी, लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा उसको हो । राज्यले उसको लगानीलाई प्रोटेक्ट गरिदिनुपर्छ, राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाई दिनुपर्छ भन्ने छ संविधानतः । त्यसकारण जर्वजस्ति गर्ने कुरामा नजाउँ की ? भन्ने तत्कालै भन्ने गरेको हो । हब भएन, यसपालि भएन, अर्काे बर्ष पनि भएन कुनै एउटा निश्चित प्वाइण्टमा आएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा अलि गम्भिर भएर एक्शन लिनुपर्ने पनि हुन्छ ।

सिनियर डेपुटि गभर्नरको ५ बर्षे कार्यकाल कसरी वित्यो ?
अलिकति एक्टिभ भएर वित्यो । किनभने डेपुटी गभर्नर मा नै आएर फाइलहरु तुरिने जस्तो सिस्टम छ राष्ट्र बैंकमा । डेपुटी गभर्नरको कार्यभार अत्यन्त लाडेड छ । अत्यधिक कामहरु डेपुटी गभर्नरमा आइपुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा त्यो भ्याइनभ्याई सकस पुर्ण हुन्छ । कमिटिहरु धेरै छन् । मन्त्रालयमा, राष्ट्र बैंकमा बोर्ड मेम्बरहरुको अध्यक्षतमा हुने, डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतमा हुने थुप्रै कमिटिहरुको त्यो भ्याउनुपर्ने हुन्छ । एउटा डेपुटी गभर्नर अनुपस्थित हुँदा अर्काे डेपुटी गभर्नरले सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । एउटा डेपुटी गभर्नर विदेश जाँदा, विदा बस्नुपरयो भने अर्काेले सम्हाल्नुपर्यो । मेरै कार्यकालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने विचमा अर्काे डेपुटी गभर्नरको तीन महिनासम्मको निलम्वनको अवस्था पनि रह्यो । त्यो अवस्थामा पनि मैले सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यो अवस्थामा तत्कालिन गभर्नर दुइचोटी विदेश पनि जानुभयो त्यो तीन महिनाको विचमा मैले थ्री इन वानको जिम्मेवारी लिएर पनि काम गर्नुपर्यो । अत्यन्तै हेर्टिक रुपमा वित्यो । यो पाँच बर्षे कार्यकालमा राष्ट्र बैंक र सम्पूर्ण बंकिङ सिस्टमको अंग प्रतिअंगको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने एउटा अनुभव गर्ने अवसर मलाइ भयो ।

नयाँ गभर्नरसंग पनि करिव ८ महिना काम गर्नुभयो, पुरानो गभर्नरसंग पनि काम गर्नुभयो, लाइनिङ मिल्दा र नमिल्दा केहि फरक पाउनुभयो ?
त्यस्तो लाइन मिल्ने र नमिल्ने भन्ने हुँदैन । सबै नियम र सिस्टमले चल्ने हो । हामीहरुकोमा कुनै कन्फीलिक्ट भन्ने खासै हुँदैन । भयो भने हामी शुरुमा नै छलफल गर्छाै । छलफल गर्दा बैंकको धारणा यो यो ढंगले जानुपर्छ भन्ने भइसकेपछि हामी त्यहि ढंगले जान्छौ । त्यो पूर्व गभर्न हुँदा र अहिलेको गभर्नर हुँदा पनि त्यसैगरि नै जाने गरेका थियौं । राष्ट्र बैंंकको निती र सरकारको निती कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यसले गर्दा यो लाइन मिल्ने नमिल्ने हुँदैन । यहाँ हामीले प्रोफेशनल काम गर्ने हो कुनै राजनीतिक पार्टीको लाइनमा काम गर्ने ठाउँ राष्ट्र बैंक होइन ।

तीन महिनापछि राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिदै हुनुहुन्छ, बाहिरिएपछि तपाँई एउटा साहित्यकार, गीतकार, लेखक मान्छे फेरि जागिरमा नै जानुहुन्छ की अव अन्य तिर जानुहुन्छ ?
हाम्रो नेपालमा म यहि गर्छु, म यसैमा हुन्छु, भन्ने कुरा ९५ प्रतिशत मानिसको लाग्दैन । अब फर्दर रिटायरमेण्ट भएपछि के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा म भर्खर ५४–५५ बर्षको हुँदै छु । अब ६० बर्षसम्म त काम गर्न पाउने भनेर जागिर खाएको हो । ६० बर्षसम्म हामी उर्जावान नै हुन्छौ । मेरो केहि एक्सपोर्टिजको सन्दर्भमा यदि राज्यका कुनै निकायलाइ आवश्यकता परेछ भने, यदि राज्यले सम्झिन्छ भने म सेवा गर्न तयार नै छु । यदि त्यो अवसर आएन भने एउटा साहित्यीक, गीत रचना लगायत धेरै कुरामा म संलग्न हुन सक्छु । त्यसैले म आफ्नो फिल्ड आफै बनाउछु । मैले त्यहाँ १० टू ५ नै जागिर गर्नुपर्छ भन्ने छैन । म केहि न केहि कामहरु गरेर आफ्नो दिनचर्यालाई एक्टिभ बनाउछु ।

तपाँई बीमा समितिको अध्यक्ष बन्ने कुरा उठेको छ नि ?
मैले त्यो केहि पनि सुनेको छैन । लगानी बोर्डमा जाने भो पनि भने । कहाँ–कहाँ खालि हुन्छ त्यहाँ फलानो जान्छ भनेर केहि समय भन्छन् । मैले त्यो कुनै किसिमको सोच बनाएको पनि छैन । मैले कहि गएर निवेदन हाल्ने वाला पनि छैन । यदि सरकारले जिम्मेवारी दियो भने म पुरा गर्छु । किनभने म हिजो उच्च शिक्षा अध्ययनको क्रममा मलाइ राज्यले अमेरिका पठाएको थियो । म त्यहाँ अमेरिका पढ्दा पढ्दै मेरो बच्चा पनि त्यहि जन्मेको थियो । मेरो सबै परिवार त्यहाँ हुदा हुदै पनि मैले त्यहा बस्न चाहिन । किनभने मलाइ अमेरिकामा बस्ने प्रयाप्त अवसरहरु हुदा हुँदै पनि बस्न चाहिन । म विदेशिएर पलायन भएर कमाउने भन्दा पनि राज्यमा बसेर नै केहि काम गर्न सकियोस भन्ने मेरो सोच हो । म आगामी दिनमा पनि त्यसरी पलायन हुँदैन । राज्यमा बसेर नै केहि काम गर्ने हो । कुनैन–कुनै काम गरेर यहि बस्छु ।