लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्न भन्दै सङ्गठित विरोध, गरिबमाथि राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले ३३ अर्ब जोखिममा

काठमाडौं । देशका बहुसंख्यक गरिबले आर्थिक गर्जो टार्न पुस्तौंदेखि गाउँटोलका साहु महाजनसँग ऋण काढ्नु पर्ने बाध्यता थियो । यो अवस्था अहिले पनि पूर्णतः बदलिइसकेको छैन । यही बाध्यताका कारण थोरै ऋण दिएर गाउँका साहुले कयौं गरिब परिवारको घरबास उठाइदिनेका घटनाहरु छन् । अहिले पनि यस्तै ऋणको पासोमा परेर आफ्नै बाहुबाजेले अर्जेको गज्जा जमीनमा आफैं मोही बनेर दबिनु परिरहेको छ ।

कतिपयले ऋण तिर्न जीवनभर हलिया र बाँधा बस्नुपर्ने दासतापूर्ण युगको अन्त्य भइसकेको छैन । यस्तो दर्दनाक र असैह्य विगत भोगेर आएको समाजलाई शीर उँचो पारेर जिउनेमात्रै होइन, उद्यमशीलता गर्न पनि सघाउने भनेर लघुवित्तको कन्सेप्ट आएको थियो ।

हरेक मान्छेलाई समान वित्तीय पहूँच पुर्याउन भनेर लघुवित्त कार्यक्रम सुरु भएको हो । अहिले पनि राज्य संयन्त्रले गरिबी निवारण र उद्यमशीलतालाई प्रबद्र्धन गर्न लघुवित्तलाई विशेष महत्व दिइरहेको छ । तर यसै बीच लघुवित्त संस्थाहरुले देशभर ३३ लाख परिवारलाई दिएको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर संगठित रुपमा विरोध सुरु भए पछि सिंगै लघुवित्त क्षेत्र समस्यामा फसेको छ ।

लघुवित्तको पुरै सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नु पर्ने र लघुवित्त संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने माग गरेर संगठीत रुपमै विरोध र आन्दोलन सुरु भएको छ । एकै जनालाई धेरै संस्थाले चाहिनेभन्दा बढी ऋण दिएपछि तिर्न नसकेर समस्या भएको, केही व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुपरेको र धेरैको परिवार विछोडिएको भनेर यस्तो विरोध सुरु भएको हो । तराइका जिल्लाहरुमा विरोधका कार्यक्रमलाई शीघ्र विस्तार गरिँदै छ र असोज अन्तिम साता काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनिएको छ ।

यसबाट लघुवित्त संस्थाहरु भने त्रसित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भएको स्वघोषित लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलनले अहिले ठूलो रुप लिँदै गएको छ । अभियान्ताहरु लघुवित्तको ऋणीसँग उल्टै ५०० रुपैयाँ लिँदै आफ्नो अबैध संगठनको सदस्यता बाँडिरहेको खबर आएका छन् । ‘५०० तिरेर सदस्य बनेपछि लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्दै मानिसहरुलाई भ्रमित गर्ने काम भइरहेको छ’ नेपाल लघुवित्त बैंकसं संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा भन्छन् ।

यस्ता गतिविधीले मान्छेहरु लघुवित्तको ऋण तिर्न छाडेका छन् । कतिपय स्थानमा त विरोध प्रदर्शनकारीले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ऋणीले तिरेको ऋणको रकम समेत खोसेर ऋणीलाई नै फिर्ता दिन थालेपछि बैंकर्सहरुको चिन्ता बढेको छ । सुरुमा सामान्य विरोधबाट फैलिएको यो मुद्दा अहिले राजनीतिक ढंगले अघि बढ्न थालेको छ ।

कति जोखिम ?
अहिले अस्तित्वमा रहेका ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले देशका ७७ वटै जिल्लामा ५८ लाख जनालाई सदस्य बनाएर कारोबार गरिरहेका छन् । यसमध्ये लघुवित्तका ३३ लाख सदस्यले ३ खर्ब ७० अर्ब ऋण लिएका छन् । त्यसमध्ये करीब ३ खर्ब ३ अर्ब ऋण बिना धितो सामुहिक जमानीमा प्रवाह भएको छ । सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको ऋण कोही एक जनाले नतिरेको खण्डमा सुमूहको बचतबाट कट्टी गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । तर सिंगै समुदाय नै ऋण नतिरेर पुरै ऋणलाई मिनाहा गर्नु पर्ने माग तेर्साउन थालेपछि लभुवित्तको ३ खर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको छ ।

यस्तो विरोध अभियानको नेतृत्व माओबादी नेता समेत रहेका मनिराम ज्ञवालीले गरेका छन् । उनको नेतृत्वको अनौपचारिक समितिले भनेजस्तो ऋण मिनाहा गर्ने हो भने लाखौं नागरिकले ठूला बैंकमा जम्मा गरेको पैसा डुब्छ । किनकी, ठूला बैंकमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेपको रकम नै ती बैंकले लघुवित्तमार्फत् विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गरेका छन् । लघुवित्तको ऋण नउठे उनीहरुले बैंकलाई तिर्न सक्दैनन् । बैंकले पैसा फिर्ता नपाए जनताको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्दैनन् । यसको मारमा सिंगै वित्तीय क्षेत्र पर्नसक्ने जोखिम बढेको छ ।

यस्तो विद्रोहपूर्ण अवधारणाले ठाउँ पाउँदै गयो भने लघुवित्त कम्पनीहरुमा भएको लगानी र यसले सिर्जना गरेको रोजगारीमात्रै होइन, इमानदार उद्यमीले भविष्यमा सजिलै ऋण पाउने बाटो पनि बन्द हुन्छ । यही कारण लघुवित्त संस्थाहरु अहिले सरकारको शरणमा पुगेका छन्, सुरक्षाको याचना लिएर । सरकारले पनि यस्ता गतिविधी नियन्त्रण गर्न र लघुवित्तका कार्यालय र कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

के लघुवित्त साँच्चै बदमास हुन् ?
एउटै कम्पनीमा २० अर्बसम्म लगानी भएका बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष औसतमा १४ प्रतिशत हाराहारी नाफा बाँडेका थिए । तर कतिपय तिनै ठूला बैंक र केही ब्यापारी व्यवसायीको लगानीमा खोलिएका लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना सेयर धनिलाई औसत २५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश बुझाएका थिए ।

कोभीडको महामारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थिलथिलो भएको बेलामा पनि लघुवित्त कम्पनीहरुले ऋणीलाई राहत दिन खोजेनन् । बरु एउटै कम्पनीले एक वर्षमा चुक्ता पूँजीको ७४ प्रतिशतसम्म प्रतिफल बाँडेको पाइयो । गरिबहरुलाई ऋण दिएर उनीहरुको आर्थिक स्तर उकास्ने ठूलो आशा र सामाजिक महत्वाकांक्षा राखिएको लघुवित्तहरुको यो हदको नाफाखोरी कुनै हालतमा न्यायोचित होइन ।

लघुवित्त संस्थाहरुको नाफाखोरी प्रबृत्तीले गरिबहरुको हातमा पुग्ने ऋण महँगो भएको पनि सत्य हो । यस्ता समस्यालाई राष्ट्र बैंकले विस्तारै नीतिगत रुपमा सल्टाउने कोसिस गरिरहेको छ । व्यवसायिक प्रतिफल र सामाजिक हित दुबैको तादात्म्य मिलाउने प्रयास जारी नै छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले लागत घटाएर थोरै मार्जिनमा कर्जा दिने वातावरण तयार पार्नेतर्फ नियामकमात्रै होइन, सरकार र अरु थुप्रै सरोकारवालाले पनि दवाव दिइरहेका छन् । नियामक र लघुवित्त कम्पनीहरुलाई यस खाले दबाब अझै बढाउनु आवस्यक छ ।

अर्बपति धनिहरुले ज्यादै सस्तो ब्याजमा ठूला बैंकबाट ऋण लिइरहँदा गरिब तथा विपन्न मानिसहरुले लघुवित्तमा निकै महँगो ब्याज तिर्नु परेको छ । सुरुमा वित्तीय पहूँच भनिए पनि अब विपन्न समुदायलाई लघुवित्तबाट वित्तीय समावेशीकरणमा स्तरोन्नती गर्नु जरुरी भएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

यति हुँदा हुँदै पनि गरिबहरुको उद्यमशीलता विकास गर्न मात्रै होइन, उनीहरुलाई शीर उठाएर जीउने वातावरण बनाउन लघुवित्तले खेलेको भूमिकालाई विर्सन मिल्दैन । यस्ता मुद्दाहरु न्यायिक बाटोबाट टुंग्याउनु पर्छ, आन्दोलन र अराजकताको भीडबाट होइन । यसतर्फ तार्किक बहस र बैधानिक दबाब दिनुको साटो भएभरका कम्पनी खारेज गर्ने र पुरै ऋण मिनाहा गर्ने अराजक माग राखेर संगठित हुने परिपाटी गलत छ । यस्तो अराजकतालाई बेलैमा नरोक्ने हो भने गरिबमाथि राजनीति गर्न अभ्यस्त हाम्रो समाजमा आउँदा दिनमा लघुवित्तको मुद्दा नयाँ राजनीतिक दाउपेचको सिकार हुने जोखिम बढेको छ ।