कारोबार ठप्प हुँदा व्यवसाय चौपट, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन भावी अर्थमन्त्रीले के गर्लान् ?

काठमाडौं । विहीबार बाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले चैतबाट प्रिमियम दर बढीमा ५ प्रतिशतभित्र राख्ने समझदारी गरेको खबर बाहिरिएसँगै १५ मिनेटमै नेप्से परिसूचक ३१ अंक बढ्यो । सर्वसाधारणले बचत खातामा राखेको निक्षेपको ब्याज घटाउने र प्रिमियम कम गरेर कर्जाको ब्याज पनि घटाउने समझदारी भएको छ ।

तर यो व्यवस्थाले वास्तवमा ब्याजदर घट्दैन । निक्षेपमा घटेको ब्याजको असर वैशाखबाटमात्रै देखिने छ । यतिञ्जेललाई राहत दिएजस्तो देखाउन बैंकरहरुले प्रिमियम दर ५ प्रतिशतभन्दा धेरै नबनाउने भनेका छन् । यसअघि साढे ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर प्रकाशित गरिए पनि बैंकरहरुबीच ६ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रिमियम लिन नपाइने समझदारी भएको थियो ।

त्यसो त, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा हुने कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रिमियम लिन नपाइने भनेर राष्ट्र बैंकले नै सीमा लगाइदिएको छ । त्यस बाहेकका व्यापारिक एवम् सेयर कर्जाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै नलिने समझदारीले केही साना व्यवसायीलाई लाभ हुन सक्छ । तर पुरानो कर्जामा प्रिमियम दर बढाउन नपाउने कानूनी व्यवस्थाका कारण अहिले पनि ५ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रिमियम तिरिरहेका ऋणीको संख्या सानो छ ।

हरेक वर्ष नविकरण हुने खालका कर्जामा प्रिमियमको समस्या भएकोछ, त्यो पनि साना तथा मझौला ऋणीका लागिमात्रै हो । ठूला ऋणीलाई दिएको कर्जामा बैंकले बढी प्रिमियम लिँदै लिँदैनन् । यति सानो सुधारले वित्तीय प्रणालीलाई चलायमान गराइहाल्ने अवस्था छैन । तर अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसके भविष्यमा ठूलै संकटको सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।

हालैमात्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि अर्थशास्त्री र आर्थिक क्षेत्रका प्रतिनिधीसँगको छलफलमा अर्थतन्त्रको संरचनागत बदलाव पनि गर्नुपर्ने र अहिलेको तात्कालिक संकट पनि टार्नुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचन सकिएलगत्तै अर्थ मन्त्रीको रुपमा कांग्रेसले कोही व्यक्तिलाई पठाउन सक्छ । थापाले भावि अर्थमन्त्रीको रुपमा आफ्ना विस्वासपात्र अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अघि सार्न खोजेको सन्देश दिने गरी व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए ।

एमालेले सत्ता छाडेसँगै रिक्त भएको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै दलका नेतालाई ल्याउँछन् की कांग्रेसले पाउँछ भन्ने टुंगो लागि सकेको छैन । तर दाहाल गृह मन्त्रालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहिरहेको सन्दर्भमा अर्थको बागडोर कांग्रेसको हातमा जानसक्छ ।

जुन दलबाट जो व्यक्ति आए पनि नयाँ अर्थमन्त्रीलाई देशको ढुकुटी व्यवस्थापन गर्न सजिलो नहुने देखिएको छ । अहिले अर्थतन्त्र चौतर्फी समस्याबाट जेलिएको छ । वित्तीय स्रोतदेखि सरकारी ढुकुटी र बाह्य क्षेत्र पनि समस्याबाट बाहिर आउन सकेको छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दो छ । अबैध अर्थतन्त्रले एकातिर गैरकानूनी तवरले पूँजी पलायन गर्न सघाएको छ भने अर्कातिर बहुसँख्यक गरिब एवम् न्यूनमध्येम वर्गलाई महँगीको चपेटामा धकेलेको छ ।

राष्ट्रिय मागमा उथलपुथल

कोभीडपछि सेयर बजार र घरजग्गा जस्ता सट्टेबाजीमा भएको उच्चतम पूँजीगत लाभका कारण अर्थतन्त्र निकै चलायमान भएको थियो । त्यस बेला उपभोग बजारमा ब्यापक बृद्धि भयो । सजिलै हातमा पैसा आएपछि मानिसहरु घर घडेरी जोड्ने, महँगा गाडी किन्नेदेखि खानपिन र लत्ताकपडामा पनि आयातित वस्तुहरु उपभोग गर्ने गर्न थाले । काठमाडौंमा ‘कफी कल्चर’ मौलायो ।

कोभीडले घरभित्रै थुनिएकाहरु एकै पटक बाहिर निस्किए । आन्तरिक पर्यटन बढ्यो । सहर बजारमा नयाँ नयाँ रेस्टुरेष्टहरु खुल्ने क्रम ह्वात्तै चुलियो । उद्योग त खुलेनन्, तर ब्यापारमा राम्रै विस्तार भयो । कृषि पछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दोस्रो ठूलो हिस्सा ओगटेको ब्यापारमा उछाल आउँदा अर्थतन्त्रको बृद्धिदर पनि आकर्षक विन्दुमै पुग्यो ।

यसरी थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा आएको विस्तारले राष्ट्रिय माग ह्वात्तै बढेको थियो । देशभित्रको उत्पादनलाई छाड्ने हो भने वार्षिक २० खर्ब हाराहारीका मालसामान बैधानिक बाटोबाटै विदेशबाट आयात हुने अवस्था बन्यो । आकारका हिसाबले हाम्रो देश सानो बजार होइन । अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले भन्छन्, ‘यो आकारको बजार हामीले तयार पारेका छौं भन्नुको मतलव हामीसँग ठूलो संभावना छ । तर हामीले संभावनालाई हेरेर उत्पादन बढाउन नसक्नु अहिलेको आर्थिक संकटको कारण हो ।’

बरु प्रभावकारी बजार श्रृङ्खलाको अभावमा स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने अवस्थाा छ । स्वदेशमा दूध विक्दैन, विदेशबाट आयात हुन्छ । यहाँका किसानले उखु बेचेर पैसो कमाउन सक्दैनन्, तर अन्यत्रबाट चिनि आयात हुन्छ । नेपालको मकै विक्दैन, तर हाम्रा उद्योगले विदेशबाट अर्बौंको मकै किन्छन् । दक्षिण भारतमा हावाले केराबाली नास गरेको भोलिपल्ट काठमाडौंमा केराको भाउ दोब्बर हुन्छ, तर दाङ वा कैलालीमा केरा नबिकेर किसान हैरान हुनुपर्छ ।

उत्पादक र बजारबीचको सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्दा यस्तो समस्या देखिन थालेको दकशकौं भयो । सबै नीति निर्माता यसबारे जानकार पनि छन् । तर यो दयनीय समस्याको समाधान हुँदैन । यसले किसानहरुको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । गरिबीको रेखामुनी भएका नागरिकको जीवनयापन झनै कष्टकर बनिरहेको छ । मुलुकमा रोजगारीको अभाव र बढ्न नसकेको आम्दानीका कारण ठूलो आकारमा माग सिर्जना गर्ने हैसियत तयार भएको छैन ।

यही कारण घरजग्गा र सेयरजस्ता सट्टेबाजीका बजार सुक्ने वित्तिकै मानिससँग पैसा अभाव हुन थाल्यो । पैसा अभावले माग सिर्जना हुन सकेन । त्यसमाथि अनेक नाममा भएका महँगीले अत्यावस्यक वस्तुको खर्च धान्नै मुस्किल पर्ने अवस्था बहुसंख्यक परिवारले भोग्नु परिरहेको छ । यसैको असर हो, प्रतिबन्ध खुला गरिएपछि पनि निजी गाडी लगायत विलासी वस्तुको आयात बढ्न सकिरहेको छैन ।

यो अवस्था गहिरिँदै गएको छ । विस्तारै वित्तीय प्रणालीमा यसको असर देखिन थालेको छ । बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था देखिन थालेको छ । कयौं ठूला ऋणीको धितो सकारेर कर्जाको सानो अंश पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । दुई तिहाई ऋण घरजग्गाको धितोमा बाँडेका बैंकहरुले कतिपय धितो सकारे पनि त्यस्ता सम्पत्ती नबिकेर थुप्रिने अवस्था बन्दै छ । यस्ता चौतर्फी समस्यासँग जुध्न सुझबुझपूर्ण ढंगले हिम्मतिलो निर्णय लिनसक्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्नु आवस्यक भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।