भाऊ घटे पनि ‘भरि सिलिण्डर’ ग्यास अझै नपाइने, किन अवरोध गर्दै छ सरकार ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर आपूर्ति सहज भइसक्दा पनि नेपाल आयल निगमले ‘आधा सिलिन्डर’ ग्यासको नीति कायमै राख्दा ढुवानी भाडाकै कारण उपभोक्ताले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपरिरहेको छ।
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले आज बिहानदेखि लागू हुने गरी खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी) को मूल्य प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ घटाएको छ। तर, उपभोक्ताले आजको मितिमा एक सिलिन्डर ग्यास किन्दा हिजोको तुलनामा १०० रुपैयाँ सस्तो पाउने छैनन्।
कारण, अहिले बजारमा पूरा भरिएको (१४.२ केजीको) सिलिन्डर ग्यास बिक्री गरिएकै छैन। बजारमा आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) ग्यास मात्र उपलब्ध छ। त्यसैले निगमले सय रुपैयाँ भाउ घटाएको भए पनि उपभोक्ताले तिर्ने रकममा ५० रुपैयाँ मात्र कम हुनेछ।
यस्तो प्रणालीले वास्तवमा सबैलाई घाटा मात्र पुर्याएको छ। बालाजु क्षेत्रका एक ग्यास व्यवसायी भन्छन्, ‘आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास आउँछ। हामीले घरघरमा पुर्याइदिएको ढुवानी भाडा घटाउन सक्दैनौँ। परिणामस्वरूप, ग्राहकको गुनासो र आक्रोश हामीले सहनुपरिरहेको छ।’
सामान्यतया काठमाडौँ वा सहरी क्षेत्रमा घरमै ग्यास सिलिन्डर पुर्याइदिँदा विक्रेताले प्रतिपटक १०० रुपैयाँ पारिश्रमिक (होम डेलिभरी शुल्क) लिने गरेका छन्। पेट्रोलको मूल्य समेत बढेका कारण आफूहरू त्यो भाउ घटाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा त यसरी घरमै सिलिन्डर पुर्याउने सेवाको लागत निकै चर्को छ। पहिले एकपटक १०० रुपैयाँ ‘भाडा’ तिरेर ल्याएको सिलिन्डरले दुई महिनासम्म खाना पकाउन पुग्थ्यो भने अहिले एक महिना पनि थेग्दैन। यसले गर्दा उपभोक्ताले ढुवानीमा मात्रै दोब्बर पैसा खर्चनुपरेको छ, त्यो पनि आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्ने राज्यको नीतिका कारण।
एक जनाका लागि १०० रुपैयाँ सानो रकम देखिए पनि यो ढुवानीको अर्थतन्त्र निकै ठूलो छ। नेपालमा हरेक दिन औसत १ लाखदेखि १ लाख १० हजार सिलिन्डर ग्यास बिक्री हुन्छ। जाडो याममा त यो माग बढेर दैनिक १ लाख ३० हजार सिलिन्डरसम्म पुग्ने गरेको छ।
यसको आधा अर्थात् ६० हजार सिलिन्डर मात्र व्यापारीले ‘होम डेलिभरी’ गर्छन् र उनीहरूले १०० रुपैयाँ मात्र शुल्क लिन्छन् भन्ने मान्ने हो भने पनि दिनको ६० लाख रुपैयाँ त ‘डेलिभरी चार्ज’ मै ग्राहकले खर्च गरिरहेका हुन्छन्। अर्थात्, महिनामा १८ करोड र वर्षभरिमा औसत २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ त पसलबाट घरसम्म ग्यास सिलिन्डर भित्र्याउनकै लागि खर्च हुन्छ।
यदि आधा सिलिन्डरका कारण यस्तो भाडा तिर्नुपर्ने दायित्व दोब्बर भयो भने ग्यासमा खाना पकाउने परिवारहरूले वर्षमा थप १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा त ‘डेलिभरी चार्ज’ मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण उपभोक्ताका लागि आधा सिलिन्डर ग्यासले ठूलो घाटा पुर्याइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
उता, उद्योगीहरूलाई पनि यसले घाटा मात्र थपेको छ। एक ठूलो ग्यास उद्योगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्थपथलाई भने, ‘आधा सिलिन्डर ग्यास भरेर बेच्नुपर्ने, तर आयल निगमले तोकेकै मूल्यमा बेच्नुपर्ने भएकाले हामीलाई ठूलो सञ्चालन घाटा भइरहेको छ।’ उनले सिलिन्डर भण्डारण, रिफिलिङदेखि ढुवानीसम्मको लागत बढेको बताए।
त्यसैले ‘सबैलाई घाटा’ भइरहेको आधा सिलिन्डरको भार हटाउन अहिले ग्यास उद्योगीदेखि उपभोक्तासम्मले आवाज उठाउन थालेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत मूल्य उल्लेख्य घटेको र आपूर्ति सहज भइसकेको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन निगमसँग माग गरेका हुन्।
आपूर्ति कति सहज?
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात भारतबाट हुन्छ। त्यसैले नेपालको उपलब्धतालाई भारतीय बजारमा भइरहेको आपूर्ति शृङ्खलाले सोझै प्रभाव पार्छ।
अहिले भारतीय बजारमा इरान युद्धभन्दा अघिकै स्थितिमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति भइरहेका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। वैशाखको सुरुतिर युद्ध उत्कर्षमा पुग्दा भारतको कुल एलपिजी आयात पोहोर सालको तुलनामा ४३.८ प्रतिशतले घटेर जम्मा १९ लाख मेट्रिक टनमा झरेको छ।
तर, भारत सरकारले गत शुक्रबार जारी गरेको सूचना अनुसार अब एलपिजीको आपूर्ति पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको छ।
अहिले भारतले सबैभन्दा धेरै ग्यास अमेरिकाबाट आयात गरिरहेको छ। जुन महिनामा भारतले अमेरिकाबाट १० लाख ९० हजार टन र खाडी क्षेत्रका ओपेक देशहरूबाट ६ लाख १७ हजार टन एलपिजी आयात गरेको तथ्याङ्क छ। युएईबाट पनि थप २ लाख २४ हजार टन आयात गरिएको आँकडा छ।
यसरी युद्धको समयमा यी देशहरूबाट मात्रै करिब १० लाख टनका दरले ग्यास आयात गरिरहेको भारतले अहिले साढे १९ लाख टन हाराहारीमा आयात गरिरहेको छ।
इरानमा युद्ध सुरु भएपछि भारत सरकारले घरेलु रिफाइनरीहरूलाई एलपिजी उत्पादन २५ प्रतिशत बढाउन निर्देशन दिएको थियो। यही कारण दैनिक ४० हजार टन हाराहारीमा रहेको घरेलु उत्पादन बढेर ५२ हजार टन पुगेको छ।
उता, युद्ध चर्किएका बेला प्रतिटन १,४३० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको एलपिजीको भाउ अहिले १,१८० डलरको आसपासमा झरेको छ। मूल्य सस्तिने, आपूर्ति सुदृढ बन्दा आयात चुलिने र आन्तरिक उत्पादनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुनेजस्ता कारणले अहिले खाना पकाउने ग्यासको उपलब्धता ह्वात्तै बढेको छ।
तर नेपालको समस्या के हो?
यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल आयल निगमले भने अझैसम्म पर्याप्त मात्रामा ग्यासको आपूर्ति नियमित भइनसकेको बताएको छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने, ‘हामीले दैनिक १०० वा त्योभन्दा बढी बुलेट नियमित रूपमा भित्र्याउन सक्यौँ भने मात्रै उपलब्धता सुनिश्चित हुन्छ।’
कम्तीमा एक साता यसरी नियमित १०० भन्दा बढी बुलेट भित्रिएपछि मात्रै आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्ने अहिलेको व्यवस्था खारेज गर्न सकिने उनले बताए।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार अचेल कुनै दिन ८० वटा, कुनै दिन ८५ र कुनै दिन १०० वटा सम्म बुलेट आइरहेका छन्। त्यसैले पर्याप्त ग्यास आपूर्तिको सुनिश्चितता नभएसम्म ‘पूरा भरिएको सिलिन्डर’ ग्यास दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
‘यदि अहिले पर्याप्त ग्यास आएको छैन भने बजारमा अभावको आभास किन छैन त?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘आधा सिलिन्डर ग्यास दिएकाले अहिले उपभोक्तासँग भएको मौज्दात कम छ। त्यसैले पुगिरहेको हो।’
ग्राहकसँग सीमित सङ्ख्यामा सिलिन्डर छन्। प्रायः गार्हस्थ्य घरपरिवारमा २ वा ३ वटा सिलिन्डर रहेको निगमका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसमध्ये एउटा सिलिन्डर सञ्चालनमा रहे पनि अर्को १ वा २ वटामा मौज्दात (स्टक) ग्यास राख्ने चलन हुन्छ। तर, सिलिन्डर आधा मात्र भरिँदा मौज्दातमा रहने ग्यासको परिमाण पनि स्वतः कम भएको छ।
यसैले अहिले सबैलाई ग्यास पर्याप्त भएको ठाकुरको तर्क छ। बजार चलिरहेको र अभाव पनि नभएकाले यो नीतिलाई ‘किन फिर्ता लिने’ भन्ने विषयमा निगमको सञ्चालक समितिले सोचिरहेको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
तर, युद्धको बेला सङ्कट टार्न ल्याइएको यस्तो बजार नीतिले उपभोक्ता र उद्योगलाई पारेको थप आर्थिक भारका बारेमा भने निगमले मौनता साधिरहेको छ।
